esakal | या समितीच्या शिफारशी ओबीसींसाठी ठरणार घातक... आरक्षणावर गदा?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Recommendation may demolished OBC reservation

ओबीसींना आरक्षणाचा अधिकार गमावावा लागेल काय अशी स्थिती आली आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या एका आदेशाने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसण्याइतपत भीती निर्माण झाली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी क्रिमिलेअरचे निकष तपासण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आणि अत्यंत धक्कादायक म्हणजे या समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे.

या समितीच्या शिफारशी ओबीसींसाठी ठरणार घातक... आरक्षणावर गदा?

sakal_logo
By
प्रमोद काळबांडे

नागपूर : केंद्रशासनाच्या कार्मिक, लोक शिकायत आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रिव्हिएन्सेस ऍण्ड पेन्शन) वतीने आठ डिसेंबर 1993 मध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती /गट (क्रिमिलेअर) वगळण्याबाबतचे निकष व कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली होती. त्यानुसार क्रिमिलेअरची मर्यादा एक लक्ष ठरविण्यात आली होती. पुढे 2004 ला 2.5 लक्ष, 2008 ला 4.5 लक्ष, 2013 ला 6 लक्ष आणि 2017 ला 8 लक्ष करण्यात आली. परंतु त्यात वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळण्यात आले होते.

परंतु 8 मार्च 2019 ला केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाणे निवृत्त सनदी अधिकारी भानुप्रसाद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. आधीच्या निकषाला या समितीने डावलले आहे. या समितीने ओबीसींसाठी एक अत्यंत घातक शिफारस केली आहे. ती शिफारस म्हणजे "वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न पकडण्यात यावे' ही आहे. या संबंधाने अहवालसुद्धा सादर केला आहे.

हेही वाचा - 10 ते 12 जुलै पर्यंत 3 दिवस जनता कर्फ्यू, व्यापारी संघटनेचा निर्णय

`ओबीसी' संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार गणेश सिंग यांनी दिनांक 9 मार्च 2019 ला लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे सादर केलेला अहवाल मान्य करावा. तसेच भानुप्रसाद शर्मा समितीने केलेल्या दिलेला अहवाल पूर्णतः रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष, डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केली आहे.

ओबीसी संघटनांतर्फे निवेदने
यासंबंधाने ठिकठिकाणी निवेदने देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे एक शिष्टमंडळाने नुकतेच चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे एक निवेदन देण्यात आले. भानुप्रसाद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती रद्द करावी. त्यांच्या शिफारशी लागू करू नये, अशी मागणी या निवेदनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंग व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष भगवानलाल साहानी यांना केली आहे. शिष्टमंडळात ओबीसी महासंघाचे सचिव सचिन राजूरकर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती रणजीत डवरे, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, संजय कौरासे उपस्थित होते.

अधिक माहितीसाठी - मला चार लाखांचा हार एक लाखात विकायचा आहे, अडचण दूर होईल... वाचा सविस्तर

ओबीसींसाठी घातक शिफारशी, आरक्षण संपुष्टात येणार
केंद्र सरकार "क्रिमिलिअर'ची मर्यादा 12 लक्ष करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न यात सामील केल्यास केंद्रातील व राज्यातील अनेक वर्षे तीन व चार पदावर असणाऱ्या कर्मचारी वर्गासाठी हा निर्णय घातक ठरणार आहे. म्हणजेच ओबीसी वर्ग आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे.
-सचिन राजूरकर
सचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

(संपादन- नीलेश डाखोरे) 

loading image