बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुली-मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
अमरावती : कोरोना काळात विस्कटलेली शैक्षणिक घडी नीट बसविण्याचा एक प्रयत्न म्हणून सन 2021-22 या शैक्षणिक सत्रासाठी आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांचे हार्टबिट आतापासूनच वाढणार आहे.
हेही वाचा - 'मेडीकल'समोरील दृश्य पाहून डॉक्टरांचेही पाणावले डोळे, पण बघ्यांच्या भूमिकेशिवाय काहीच...
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुली-मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दरवर्षी ही प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानुसार यंदा 21 ते 30 जानेवारी 2021 या कालावधीमध्ये 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या सर्व पात्र शाळांची नोंदणी केली जाईल. नोंदणी झालेल्या पात्र शाळांचे ऑटोरजिस्ट्रेशन एमआयसीच्या माध्यमातून करण्यात येईल. या सर्व प्रक्रियेची व्हेरिफिकेशन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केले जाईल. विशेष म्हणजे तीनऐवजी एकाच टप्प्यात प्रवेशाची सोडत काढली जाईल. एक प्रतीक्षा यादी तयार केली जाणार असून त्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल. प्रवेशाबाबतचे संदेश पालकांच्या मोबाईलवर देण्यात येईल.
हेही वाचा - मुलाला खटकले आईचे प्रेमसंबंध अन् उचलले धक्कादायक पाऊल, आईने काढली समजूत
ही कागदपत्रे लागणार -
निवासी परवाना म्हणून रेशन कार्ड, चालक परवाना, वीज व दूरध्वनी देयक, प्रॉपर्टी टॅक्‍स, घरपट्टी, गॅस बुकिंग, बँकेचे पासबुक, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र यापैकी एक कागदपत्र अनिवार्य राहील. जन्मतारखेचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, दिव्यांग मुलांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आदी. जे पालक रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकराराची प्रत जोडतील त्यांची केव्हाही पडताळणी होणार आहे.
हेही वाचा - भरझोपेत होता काका, अर्ध्यारात्री घरात शिरला पुतण्या अन् सर्वच संपल; पाचपावलीतील थरार
समिती करणार कागदपत्रांची पडताळणी -
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती तयार करण्यात येणार असून गटशिक्षणाधिकारी हे अध्यक्ष राहणार आहेत. सदस्य म्हणून केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षकांचे प्रतिनिधी, पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षणविस्तार अधिकारी यांचा अंतर्भाव राहणार आहे.
