अमरावतीत कुणाचे झाले शटर डाउन

अमरावती : शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून बियाणे सीलबंद स्थितीत खरेदी करून त्याच स्थितीत शेतकऱ्यांना विक्री केली जात आहे. मात्र बोगस बियाणे निघाल्याच्या तक्रारीवरून थेट कृषी केंद्र संचालकांवरच कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे, असा आरोप कृषिकेंद्र चालकांनी केला आहे. या कारवाईच्या विरोधात कृषिकेंद्र चालकांनी 10 ते 12 जुलैदरम्यान आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनाचा अमरावतीत व्यापक परिणाम दिसून आला. शहर तसेच जिल्ह्यातील कृषिकेंद्रांकडून कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

महाराष्ट्र फर्टिलायजर्स, पेस्टिसाईड्‌स सीड्‌स डीलर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात येत आहे. शासनमान्य कंपन्यांकडून सीलबंद बियाण्यांची विक्री केल्यानंतर अनेक ठिकाणांहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येताहेत. बियाणे उगवत नसल्याच्या कारणास्तव विक्रेत्यास जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असे कृषिकेंद्र चालकांचे म्हणणे आहे. बियाण्यांचे उत्पादन किंवा गुणवत्ता तपासणी विक्रेता करीत नसतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून विक्रेत्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. विशेष म्हणजे, याशिवाय विक्रेत्यांच्या अनेक मागण्या आहेत. मात्र त्या अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत.

वाचा - नितीन गडकरी म्हणतात, भांडवलाशिवाय अर्थव्यवस्थेला गती नाही

कृषी विभागाच्या सर्व आदेशांचे पालन करून आम्ही व्यवसाय करीत आहोत. तरीसुद्धा विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. 10 ते 12 जुलै दरम्यान बंद पाळण्यात आल्याने शहरातील कॉटन मार्केट, तहसील परिसर तसेच अन्य ठिकाणी कृषी केंद्रांच्या ठिकाणी शुकशुकाट होता.

संपादन : नरेश शेळके