झोपडपट्टीवासीयांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न धूसर, पट्टे मिळविण्यात अडचणी

नागपूर : शहरात अधिकृत व अनधिकृत सव्वाचारशे झोपडपट्ट्या असून त्यांना पट्टे देण्याचा निर्णय मागील भाजप सरकारने घेतला. शहरातील काहींना पट्टेही मिळाले. परंतु, खासगी जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे मिळण्यात मोठे अडथळे असल्याचे चित्र आहे. खासगी जागेच्या मालकांचे कागदपत्र तपासणी, त्यांना त्या जागेचा टीडीआर देणे, त्यानंतरही हरकती, आक्षेप मागविणे या सर्व प्रक्रियेत खासगी जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न धूसर होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

हेही वाचा - काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली

शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील खासगी जागेवर अतिक्रमण करून उभ्या असलेल्या झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खासगी जागा बेघरांच्या घरांसाठी आरक्षित करण्यासाठी फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने तयार केला आहे. खासगी जमिनीवर अतिक्रमित झोपटपट्टीधारकांना ते अतिक्रमण नियमित करून पट्टे वाटपाबाबत सध्या तरतूद नाही. परंतु, त्यांना पट्टे वाटप करण्यासाठी जमीन मालकांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. शहरात ८२ खासगी जमिनीवर झोपडपट्ट्या आहेत. यातील काही खासगी जमीन मालक न्यायालयात गेले आहेत. काहींचे निकाल लागले असले तरी अतिक्रमणातून या जागा खाली करण्यात अपयशी ठरले आहे. अशा जमिनीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग होणार नाही, याची काळजीही महापालिका आयुक्तांना घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर जमीन मालकांना मोबदला द्यावा लागणार आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेची मोबदला देण्याची स्थिती नाही. त्यामुळे टीडीआरचाच (हस्तांतरण विकास हक्क) पर्याय महापालिकेपुढे राहणार आहे. मोक्याच्या जागेसाठी जमीन मालक टीडीआर घेण्यास तयार होतील काय? असा प्रश्न प्रशासनापुढेही आहे. एखाद्याने टीडीआर मान्य केला तरी त्यानंतर जागेची मोजणी, सर्वेक्षण, त्यानंतर राज्य सरकारकडे प्रस्ताव, अशा सर्व प्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे खासगी जागेवरील झोपटपट्टीधारकांना नजीकच्या काळात पट्टे मिळण्याची आशा धूसर असल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - १८ वर्ष होवूनही झालं नाही बाळ, पती घरी येताच पत्नी मोठ्यानं किंचाळली अन् घडला थरार

आयुक्तांना अधिकार - 
या जागांचा फेरबदल करून त्यावर आक्षेप, हरकती मागविण्यात येणार आहे. यावर निर्णय घेऊन शासनाकडून मंजुरी आणण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात येणार आहे. मनपाच्या नगर विकास विभागाने यासंबंधी प्रस्ताव तयार केला आहे. 

शहरातील झोपटपट्टया -

• अधिकृत झोपडपट्ट्या : २९९ (खासगी जागेवर ५८) 
• अनधिकृत झोपडपट्ट्या : १२७ (खासगी जागेवर २५) 

हेही वाचा -

विविध संस्थांच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या -