झोपडपट्ट्यांचे नियमितीकरण अडकले

नागपूर - पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काढलेल्या अधिसूचना लालफीतशाहीत अडकल्याने झोपडपट्ट्यांचे नियमितीकरण झाले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे शासन सामान्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

निवडणुका लक्षात घेता आता कायद्याच्या दुरुस्तीसंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. २०१८ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.

शासनाने वर्ष २००० पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या संदर्भातील आवश्‍यक दुरुस्ती महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात केली नाही. त्यामुळे पाच वर्षांनंतरही झोपडपट्टीधारकांना फायदा मिळत नसल्याची माहिती मिळाली आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा फटका झोपडपट्टीधारकांना बसला आहे. 

राज्य शासनाने प्रथम ३१ डिसेंबर १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ३१ डिसेंबर २००० पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करून त्यांना मालकी हक्‍काचे पट्टे देण्याचा निर्णय घेत २०१३ मध्ये अधिसूचना काढली. १९९५ ते २००० च्या दरम्यानच्या झोपडपट्ट्यांसदर्भातील सर्वेक्षण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. शासकीय जमिनीवर सर्वाधिक झोपडपट्ट्या आहेत.

महसूल विभागाशी संबंधित सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासंदर्भातील सुधारणा महसूल कायद्यात केली. तशीच सुधारणा वर्ष २००० पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याबाबत करणे आवश्‍यक होते. मात्र, शासनस्तरावर तशी सुधारणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीवासींना जागा देता आली नाही किंवा त्या नियमित करता आल्या नाही. गृहनिर्माण विभागाकडून तशी सुधारणा केली. शासकीय अधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला हरताळ फासला. अधिकाऱ्यांच्या या हलगर्जीपणाचा फटका या झोपडपट्टीवासींना बसला आहे. आता दुरुस्तीसंदर्भातील हालचाली सुरू केल्या असून २०१८ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.

नागपुरात ४८४ झोपडपट्ट्या
नागपूर शहरात ४८४ झोपडपट्ट्या आहेत. १९९५ च्या आदेशाप्रमाणे २८७ झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात आल्या. मात्र, येथील लोकांना मालकी हक्‍काचे पट्टे मिळाले नाही. आता शासनाने या जागा ३० वर्षांच्या लीजवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.