जिल्हापरिषदेच्या स्थायी समितीची सभा सुरू होताच अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी इतर मुद्द्यांसोबतच सौरदिव्यांचा मुद्दा चर्चेला घेतला. 15 वित्त आयोगाच्या निधातून अनेक सदस्यांनी सौरदिव्यांची कामे हाती घेतली आहेत.
अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये 15 वित्त आयोगांतर्गत लावण्यात आलेले सौरदिवे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे लावण्यात आले आहे. काही दिवे तर लावल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांतच बंद पडले आहे. विशिष्ट साहित्य खरेदीसाठी कनिष्ठ अभियंत्यांकडून आग्रह केला जात असल्याचा गंभीर आरोप खुद्द जिल्हापरिषद अध्यक्षांनी केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे. अध्यक्षांनी या मुद्द्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
हेही वाचा - आला रे आला बिबट्या आला; तीन दिवसांपासून कार्ला शिवारात शेतमजुरांत भीतीचे वातावरण
जिल्हापरिषदेच्या स्थायी समितीची सभा सुरू होताच अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी इतर मुद्द्यांसोबतच सौरदिव्यांचा मुद्दा चर्चेला घेतला. 15 वित्त आयोगाच्या निधातून अनेक सदस्यांनी सौरदिव्यांची कामे हाती घेतली आहेत. संबंधित विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांकडून कंत्राटदाराच्या आग्रहास्तव विशिष्ट कंपनीचे खांब तसेच इतर साहित्य घेण्याचा आग्रह ग्रामपंचायतींना करण्यात येत आहे, असा थेट आरोपच अध्यक्षांनी केला. याबाबत अनेकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण व्यवहारात आर्थिक उलाढाल झाल्याचाही सदस्यांचा आरोप होता.
हेही वाचा - Video : बच्चू कडू यांचा शेतकऱ्यांसाठी एल्गार; राष्ट्रसंतांच्या समाधी स्थळावरून दुचाकीने दिल्लीला...
कनिष्ठ अभियंता किरण नितघसे यांनी याबाबत सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अध्यक्षांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ही कामे आयएसआय मार्कच्या साहित्यातूनच केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यावर अध्यक्ष तसेच सदस्यांचे समाधान झाले नाही. धामणगाव रेल्वे तालुक्‍यातील पळसखेड येथे सुद्धा पाच महिन्यांपूर्वी लावण्यात आलेले सौरदिवे बंद पडल्याचा आरोप नितीन गोंडाणे यांनी केला. तीर्थक्षेत्र बहिरम येथील जत्रेच्या ठिकाणी मागील काही दिवसांपासून काही लोकांनी अतिक्रमण करून झोपड्या बांधल्याचा मुद्दा सुद्धा चर्चेला आला. याशिवाय सिद्धनाथपूर व वडाळा येथे सिंचन विभागाकडून लावण्यात आलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांतून मोठ्या प्रमाणावर पाणी झिरपत असल्याची तक्रार रवींद्र मुंदे यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
हेही वाचा - विवाह सोहळा बनलाय वन-डे मॅच, मुंडावळ्यांऐवजी देखण्या मास्कचा साज
जिल्हापरिषदेच्या काही विभागांमध्ये बीलो टेंडर काढले जात असून त्यामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. कोणत्याही कंत्राटदाराला कामे करताना 5 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्च करता येत नाही. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवींद्र मुंदे यांनी केला.
