फवारणी विषबाधाप्रकरण स्वित्झर्लंडच्या न्यायालयात 

राजकुमार भीतकर
Saturday, 19 September 2020

सिन्जेंटा कंपनीचे मुख्यालय बासेल येथे आहे. दावा दाखल करणाऱ्या अर्जदारांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन महिलांसह एका शेतकऱ्याचादेखील समावेश आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, '२०१७ मध्ये कपाशी या पिकावर सिन्जेंटाच्या 'पोलो' या कीटकनाशकाची फवारणी करताना त्यांच्या पतींना विषबाधा झाल्याने जीव गमवावा लागला.

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन शेतकऱ्यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या फवारणी विषबाधाप्रकरणात आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथील न्यायालयात जागतिक ऍग्रो केमिकल सिन्जेंटा कंपनीविरुद्ध गुरुवारी (ता. १७) नागरी दिवाणी दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे कीटकनाशक औषधांची निर्मिती करणाऱ्या या कंपनीकडून पीडितांच्या कुटुंबांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात २०१७ मध्ये कपाशी या पिकांवर फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेने २२ शेतकरी व शेतमजुरांचा मृत्यू झाला होता, तर विदर्भातील ५६ शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमावले होते. याची धग विधानसभेपासून संसदेपासून पोहोचली होती. हा विषय दैनिक 'सकाळ', साम टीव्ही व 'ऍग्रोवन'ने सर्वप्रथम उघडकीस आणून त्याचा सतत पाठपुरावा केला होता. शेतकरी नेते देवानंद पवार यांनी हा विषय आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पोहोचविला. अखेर या प्रकरणात स्वित्झर्लंडच्या बासेल येथील न्यायालयात नागरी दिवाणी दावा दाखल झाला आहे.

दारू उधार मागणाऱ्या युवकाचा खून; माजरी गावातील घटना; आठ तासांत आरोपींना अटक

 

सिन्जेंटा कंपनीचे मुख्यालय बासेल येथे आहे. दावा दाखल करणाऱ्या अर्जदारांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन महिलांसह एका शेतकऱ्याचादेखील समावेश आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, '२०१७ मध्ये कपाशी या पिकावर सिन्जेंटाच्या 'पोलो' या कीटकनाशकाची फवारणी करताना त्यांच्या पतींना विषबाधा झाल्याने जीव गमवावा लागला.' २०१७ मध्ये कीटकनाशकांच्या विषबाधेची सातशे प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. स्विस वकील सिल्वीओ राइझन यांनी अर्जदारांच्या वतीने हा दावा दाखल केला आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, 'कंपनीने शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांच्या वापराबाबत व धोक्‍यांबाबत पुरेशी माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली आहे.' या प्रकरणात तीन शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र दावे दाखल करण्यात आले असले तरी या तिन्ही दाव्यांची सुनावणी एकत्रित केली जाणार आहे, असे रायझन यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून न्याय मिळेल व जहाल अशा कीटकनाशकांची निर्यात थांबविण्यात येईल. वकील रायझन यांना आंतरराष्ट्रीय दावे चालविण्याचा दांडगा अनुभव आहे. या प्रकरणाला बर्लीनस्थित युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्टिट्यूशनल अँड ह्यूमन राइट्‌स (ईसीसीएचआर), पब्लिक आय व पॅन आशिया पॅसिफिक यांचे समर्थन लाभले आहे. तात्त्विकदृष्ट्या यासंबंधाने काहीही बोलण्यास सिजेंटा कंपनीने मात्र नकार दिला आहे. 

'पॅन' इंडियाकडून शेतकऱ्यांना सहकार्य
शेतकरी नेते देवानंद पवार यांनी विषबाधेचे प्रकरण पेस्टिसाईट ऍक्‍शन नेटवर्क इंडिया (पॅन), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन्स (मॅप) या सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थापर्यंत पोहोचविले. या संस्थांच्या स्वयंसेवकांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना एकत्र केले. त्यांना सतत पाठबळ दिले. उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व भारत सरकारकडे याचा पाठपुरावा केला व मदतही मिळवून दिली.

भारतात पोलोवर बंदी आणावी : देवानंद पवार
या प्रकरणातील सहअर्जदार व शेतकरी नेते देवानंद पवार म्हणाले की, सिन्जेंटाच्या कीटकनाशकामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले आहे. तीन पीडित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्यावर दबाव येऊ नये, म्हणून त्यांचे नाव   ठेवण्यात आले आहे. भारतात 'पोलो' या कीटकनाशकांवर बंदी आणावी व पीडितांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, असे मत  
महाराष्ट्र किसान कॉंग्रेसचे विदर्भ अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

-संपादन ः  चंद्रशेखर महाजन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Spray poisoning case in a Swiss court