राज्याचे वाळूधोरण माफियाधार्जिणे

अमरावती :  राज्याचे वाळूधोरण लोकहिताचे कमी आणि कंत्राटदारांना माफिया बनण्यास पोषक ठरणारेच अधिक असल्याचे आता दिसू लागले. सर्वसामान्यांची लूट होत असलेल्या धोरणात दर नियंत्रणाचे अधिकार अधिकाऱ्यांनाच नसल्याचेही समोर आले.
राज्यसरकारने यावर्षी 3 जानेवारीला वाळूधोरण जाहीर केले. त्यात निविदाप्रक्रिया, वाळूघाटांचा लिलाव कशा पद्धतीने करावा, याबाबतचा ऊहापोह आहे. मात्र, कंत्राटदाराने कोणत्या दराने वाळू वाहतूकदारांना विकावी, याबाबत स्पष्टता नाही वा त्या दरावर विभागाच्या नियंत्रणाचा कोणताही उल्लेख नाही. वाळूघाटाच्या लिलावात दरवर्षी 6 टक्के वाढ केली जाते. गतवर्षी जिल्ह्यात एक ब्रॉस वाळूसाठी सरासरी 2,800 रुपये दर होता. वाळूघाट कंत्राटदार दोन ब्राससाठी 6 हजार रुपये स्वामित्व (रॉयल्टी) आकारत होते; मात्र या वर्षी दोन ब्राससाठी 10 हजार रुपये वाहतूकदारांकडून वसूल करीत आहेत. जिल्ह्यात एकूण 54 वाळूघाट आहेत; तथापि वर्धा नदीच्या वाळूला विशेष मागणी आहे. यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यातून ही वाळू आणली जाते. वाहतूकदारांना एका फेरीसाठी रॉयल्टी, इंधन, चालक-वाहक भत्ता, वाहनाचा घसारा असा 20 हजार रुपये खर्च येतो. तेवढा दर खरेदीदारांकडून मिळत नाही. परिणामी वाहतूकदार दोन ब्रासपेक्षा अधिक वाळू आणतात आणि साठवितात. दोन ब्रासच्या नावावर दीड ते पावणेदोन ब्रास अथवा भेसळयुक्त वाळू माथी मारतात. यातून जनतेची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. वरिष्ठ महसूल अधिकारी मात्र मागणी व पुरवठ्याचा सिद्धांत सांगून मोकळे होत आहेत. "महसूला'ने मालामाल यंत्रणा आणि वाळू कंत्राटदार यांच्यातील मधुर संबंध नागरिकांना भरडत आहेत. कमी वाळूसाठा असलेल्या नद्यांच्या जिल्ह्यात हीच स्थिती सर्वत्र असल्याचे सांगितले जाते.
अधिकारच नाहीत
वाळूधोरणात दर नियंत्रणाचे कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कंत्राटदाराला एकदा घाट लिलावाद्वारे दिल्यानंतर त्याने किती ब्रास वाळूसाठी किती रक्कम वसूल करावी, हा त्याचा प्रश्‍न असल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी शिरीष नाईक यांनी सांगितले.