esakal | गरिबाच्या मुलाला ऍडमिशन मिळेल का ऍडमिशन? या पालकाचा एका वर्षापासून लढा
sakal

बोलून बातमी शोधा

admission

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यान्वये प्रत्येकाला चांगल्या शाळेत शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनाने 25 टक्के कोटा सर्वच शाळांमध्ये दिला आहे. 25 टक्के कोट्याची पूर्तता केल्यानंतर ऑनलाइन ड्रॉच्या माध्यमातून संबंधित विद्यार्थ्याला त्या शाळेत प्रवेश मिळतो. मात्र एक पालक आपल्या पाल्यासाठी एका वर्षापासून शिक्षण विभागासोबत झगडत आहे.

गरिबाच्या मुलाला ऍडमिशन मिळेल का ऍडमिशन? या पालकाचा एका वर्षापासून लढा

sakal_logo
By
भूषण काळे

अमरावती : एक वडील आपल्या मुलाच्या आरटीई प्रवेशासाठी मागील एक वर्षापासून शिक्षण विभागासोबत लढा देत आहे. त्या पालकाची ही लढाई अजूनही संपली नसून सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शिक्षण विभागावर त्या पित्याने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यान्वये प्रत्येकाला चांगल्या शाळेत शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनाने 25 टक्के कोटा सर्वच शाळांमध्ये दिला आहे. 25 टक्के कोट्याची पूर्तता केल्यानंतर ऑनलाइन ड्रॉच्या माध्यमातून संबंधित विद्यार्थ्याला त्या शाळेत प्रवेश मिळतो. मात्र एक पालक आपल्या पाल्यासाठी एका वर्षापासून शिक्षण विभागासोबत झगडत आहे.

सविस्तर वाचा - प्रियकराने टाकला दबाव, प्रेयसीला झाले असह्य अन...

आरटीईनुसार आपल्या पाल्याला त्याच शाळेत प्रवेश मिळायला पाहिजे, यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे, कोर्टाने 19 ऑगस्ट 2019 रोजी ऑर्डर काढून संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून कोणीही हजर नसल्याने कोर्टाने 19 ऑगस्टला ही ऑर्डर काढली. कोर्टाने काढलेल्या या ऑर्डरच्या एका आठवड्यात विभागाने योग्य ती कार्यवाही करून प्रवेश निश्‍चित करावे, असे कोर्टाने सूचित केले. परंतु शिक्षण विभागाने कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

हे आहे प्रकरण
मेहेर मंगेश टिकले यांनी आपल्या मुलाला आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा यासाठी 2019-20 या वर्षासाठी ऑनलाइन अर्ज भरला. आपल्या परिसरातील दोन शाळांसाठी त्यांनी अर्ज केला होता. परंतु आरटीई अंतर्गत मेहेरला कुठेच प्रवेश मिळाला नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या वडिलाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शिक्षण विभागाला कठड्यात घेतले. या घटनेला 1 वर्षे पूर्ण झाले, परंतु मेहेरला अजूनही प्रवेश मिळाला नाही.

...तर कुठल्याही पाल्याचे नुकसान होऊ नये

आरटीईमार्फत ऑनलाइन अर्जात शिक्षण विभागाने दिव्यांगांचा स्वतंत्र बॉक्‍स दिला आहे. मग त्यानुसार त्यांच्यासाठी वेगळा कोटा त्यांनी ठेवायला पाहिजे होता. परंतु त्यांनी तसे न करता सरसकट आरटीईमार्फत संपूर्ण राज्यातील दिव्यांगांना प्रवेश दिला. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. माझ्या मुलाला प्रवेश मिळाला नाही, याची खंत नाही. परंतु यापुढे कुठल्याही मुलाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मी कोर्टात गेलो, असे मंगेश टिकले यांनी सांगितले.

सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन
आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया ही ऑनलाइन आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीनेच ड्रॉ निघतात. मेहेर टिकले या विद्यार्थ्याचा खटला सध्या कोर्टात सुरू आहे. यासंबंधी 42 पानांचा प्रस्तावही शिक्षण विभागाला पाठविला आहे. शिक्षण विभागाकडून सूचना आल्यावर कार्यवाही करणार असल्याचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख यांनी सांगितले.