Chandrapur News : बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्यांवर कारवाई करा - सुधाकर अडबाले

चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात प्रकल्‍पग्रस्‍त म्‍हणून नोकरी मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे बनविणाऱ्या ३२ प्रपत्र धारकांवर मूळ प्रकल्‍पग्रस्‍त उमेदवारांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, सदर प्रपत्र वैध ठरविणाऱ्या पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्‍यांच्यावर तत्‍काळ चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून काही लोकांनी खोटी कागदपत्रे बनवून नोकऱ्या मिळवल्या. यावर सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे व प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पुनर्वसन विभागाने चौकशी केली असता १२८ पैकी ७२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यातील ३२ बनावट प्रपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

प्रत्यक्षात ज्या विभागाने प्रपत्र वैध ठरवले त्याच विभागाने ३२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविले. याचा अर्थ बनावट कागदपत्रे बनविताना मोठा अर्थ व्यवहार झाला असण्याची दाट शक्‍यता आहे. यात दलालांची मोठी टोळीही सक्रिय असल्‍याची माहिती आहे.या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सीटीपीएसमधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्‍न दाखल केला होता.

आमदार अडबाले यांनी दाखल केलेल्‍या प्रश्‍नावर सीटीपीएस मधील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्‍याचे ऊर्जामंत्री यांनी निवेदन सादर केले. पण पुनर्वसन कार्यालयातील कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे आमदार अडबाले यांनी १० ऑक्‍टोबर २०२३ रोजी पुनर्वसन व सीटीपीएस अधिकाऱ्यांसह जिल्‍हाधिकारी यांच्या उपस्‍थितीत बैठक लावली.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात गेलेल्‍या मूळ जमिनधारकास डावलून दलालांमार्फत बनावट कागदपत्रे बनविणारे मोठे रॅकेट सक्रिय आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून अनेकांनी बनावट कागदपत्रे बनवून नोकरी लाटली. प्रत्‍यक्षात जमीन गेलेल्‍या अनेकांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही.

आज पार पडलेल्‍या बैठकीत तत्कालीन पुनर्वसन अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍तांकडे प्रस्‍ताव सादर केल्‍याचे सांगण्यात आले. मूळ प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष असल्‍याने बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशआमदार अडबाले यांनी दिले.