मातामृत्यू नियंत्रणासाठी मेडिकलमध्ये "लक्ष्य'

नागपूर : गर्भधारणा आणि बाळंतपणादरम्यान होणाऱ्या मृत्यूंच्या जागतिक आकडेवारीत 20 टक्के मृत्यू भारतातील आहेत. माता व बालमृत्यूंवर नियंत्रण आले असले तरी लक्ष्य गाठता आलेले नाही. यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश फार क्वचित होत असे. मात्र, यंदा प्रथमच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत माता-बालमृत्यूंवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी "लक्ष्य' योजनेत नागपूरच्या मेडिकलसह राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश आहे.
उपराजधानीतील मेडिकलमध्ये या अभियानातून 1 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून मेडिकलमधील "स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र' विभागाशी संबंधित वॉर्ड आणि अतिदक्षता विभागाचे अद्ययावतीकरण करण्यात येईल. यामुळे काही प्रमाणात माता व बालमृत्यूंवर नियंत्रण शक्‍य होईल, असा विश्‍वास मेडिकलमध्ये वरिष्ठ डॉक्‍टरांनी व्यक्त केला.
राज्यात गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मातामृत्यूंचा टक्का वाढला. यंदा 1228 मातामृत्यूंची नोंद झाली. तर चार हजारांवर बालमृत्यू झाले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यापूर्वी जननी शिशू आरोग्य योजना लागू केली. परंतु या योजनेअंतर्गत मातांना मोफत प्रसूतीची सुविधा मेडिकलमध्ये अद्याप सुरू झाली नाही. विशेष असे की, माजी विभागप्रमुख डॉ. फुसे यांनी 2014 मध्ये यासंदर्भात कॉलेज कौन्सिलमध्ये हा विषय हाताळला होता. यंदा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 65 लाखांचा निधी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर उभारण्यासह सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टिम, जन्मजात कमी वजनाच्या बालकांसाठी स्वयंचलित वॉर्मर, व्हेंटिलेटरसह विविध यंत्र खरेदी करण्यात येतील. सर्व यंत्र येथे उपलब्ध झाल्यावर गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांनी व्यक्त केला.