पेपर तपासणीवरील असहकार कायम

पुसद (जि. यवतमाळ) : महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघ व विज्युक्‍टाबरोबर शिक्षणमंत्र्यांनी बुधवारी (ता.20) घेतलेल्या तातडीच्या बैठकीत कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. काही मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आल्याने बारावीच्या परीक्षेवरील असहकार आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, पेपर तपासणीवरील असहकार कायम आहे.
या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयात राज्यातील 1,656 कनिष्ठ महाविद्यालये व 523 तुकड्या अनुदानासाठी पात्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्या. शिवाय मागील वर्षाच्या घोषित 123 कनिष्ठ महाविद्यालये व 23 तुकड्या अशा एकूण 1,779 महाविद्यालये व 546 तुकड्या अनुदानास पात्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्या.
त्यामुळे गेल्या 18 वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या सुमारे 12 हजारांवर शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काही तांत्रिक त्रुटींमुळे सध्या अपात्र असलेल्यांबाबतही लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. 2003 ते 2010-11पर्यंतच्या मंजूर पण व्यपगत केलेल्या 360 शिक्षकांच्या पदांना तातडीने जीवित करण्यात येईल, 2011-12पासूनच्या वाढीव पदांना तातडीने उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मंजूर करणार, 2 मे 2012नंतर नियुक्त शिक्षकांना पुढील महिन्यापर्यंत नियुक्ती मान्यता देण्यात येईल, पवित्र पोर्टलने तातडीने रिक्त जागांवरील नियुक्‍त्या करण्यात येतील, विना अनुदानितकडील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यासाठी नियुक्ती मान्यतेची अट शिथिल करण्याबाबत सहा मे 2014च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करण्यात येईल, विनाअनुदानित कडील कायम शिक्षक अनुदानितकडे आल्यास त्यास वेतनश्रेणीत मान्यता देण्याबाबतच्या 28 जून 2016च्या शासन आदेशात सुधारणा करण्यात येईल, शालार्थचे सर्व प्रस्ताव 15 मार्चपर्यंत निकाली काढून त्यांना मार्चपासून वेतन सुरू करण्यात येईल. अर्थखात्याशी संबंधित पुढील मागण्यांवर 26 फेब्रुवारीला वित्तमंत्री यांच्याबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले आहे.