दरमहा दहा मातांचा मृत्यू

अवघ्या पाच महिन्यांत ५० माता दगावल्या, अनास्था कायम
नागपूर - मातामृत्यू रोखण्यासाठी आणि सुरक्षित मातृत्वासाठी गर्भवतीच्या रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढविण्यासोबतच गर्भवती मातेचे वजन नियमित तपासण्याची गरज आहे. रक्तक्षयावरील औषधे, पोषक आहाराची मातेला गरज आहे. सुरक्षित मातृत्वासाठी अर्थात माता व बालमृत्यू थांबण्यासाठी राज्य शासनाकडून योजनांचा पाऊस पाडला जातो. मात्र, तरीदेखील टर्शरी केअर असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दरमहा १० मातांचा मृत्यू होत असल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत ५० माता मेडिकलमध्ये दगावल्या आहेत. यासंदर्भात मातामृत्यू विश्‍लेषण समिती काय करते, असा सवाल आपोआपच पुढे येतो. 

विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांतून गर्भवती मातांना मेडिकमध्ये रेफर करण्यात येते. दररोज सुमारे २५ ते ३० प्रसूती मेडिकलमध्ये होतात. अलीकडे मेडिकलमध्ये औषधांचा तुटवडा कायम आहे. बीपीएलपासून तर साऱ्याच गर्भवती मातांच्या नातेवाइकांच्या हाती प्रीस्क्रिप्शन दिले जाते. १ जानेवारी ते मे २०१९ या कालावधीत मेडिकलमध्ये ५० मातांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष असे की, मेडिकलमध्ये राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या जननी व शिशू सुरक्षा योजनेअंतर्गत मोफत प्रसूती योजनेची अंमलबजावणी होत नाही.

त्यात हाफकिनच्या खरेदी धोरणामुळे औषधांची टंचाई कायम आहे. त्यात मेडिकलमध्ये दर दिवसाला वेगळे युनिट आहे. एका युनिटच्या रुग्णाला दुसऱ्या युनिटचे डॉक्‍टर फारसे गंभीरतेने बघत नाही. राज्य शासनाकडून माता व बाल आरोग्य कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत मेडिकलमध्ये कल्याणकारी योजना राबविली जात नाही. याउलट सार्वजनिक विभागाच्या देखरेखीत मागील तीन वर्षांत मिळालेला १ हजार २८१ कोटींचा निधी खर्च करताना हात आखडता घेण्यात आला आहे. माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना एप्रिल २०१५ पासून सव्वातीन वर्षांत प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी केवळ ४८ टक्के अनुदानच खर्च करण्यात आले आहे. अशा स्थितीत राज्यातील माता व बालमृत्यू थांबणार तरी कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

मेडिकलमध्ये हवा सार्वजनिक आरोग्य विभाग  
अर्भक, माता, बाल, उपजत मृत्यू रोखण्यासाठी शासनामार्फत माता व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याअंतर्गत माता आरोग्य, बाल आरोग्य, नियमित लसीकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासाठी अनुदान प्रदान करण्यात येते. सव्वातीन वर्षांत १,२८१ कोटी ३५ लाख ४३ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. यापैकी ६१६ कोटी ९१ लाख ५८ हजार रुपयांचे अनुदानच प्रत्यक्षात खर्च झाले. यातील एक रुपयादेखील मेडिकल किंवा मेयो रुग्णालयातील गर्भवती तसेच प्रसूत मातांच्या उपचारासह आहारावर खर्च झाला नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी तसेच वैद्यकीय अधीक्षक प्रतिनियुक्तीवर असते तर यातील बराच निधी मेडिकलमध्ये खर्च करता आला असता, यामुळेच राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधीक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीची गरज आहे.