विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ; महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीने केली ही मागणी

चिखली (जि.बुलडाणा) : दिवसेंदिवस कोरोना संक्रमणाची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करीत असून मानवी जीवनातील सर्वच क्षेत्रे यामुळे प्रभावित झाली आहेत. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नसून गेल्या वीस वर्षांपासून आज ना उद्या वेतन मिळेल या आशेवर विनाअनुदानित शाळा महाविद्यालयांमध्ये विनावेतन काम करणारा शिक्षक जगत आहे. पण आजवर एक रुपयाचाही मोबदला त्यांना मिळाला नाही. सध्या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली असून, शासनाने तत्काळ वेतनाच्या वितरणाचा आदेश काढावा अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षण आघाडीचे प्रा. डॉ. नीलेश गावंडे यांनी केली आहे.

विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात गेल्या वीस वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांवर ओढवली आहे. शिक्षकांच्या अविरत संघर्षानंतर 2014 मध्ये कायम शब्द काढून टाकण्यात आला. 2018 मध्ये शाळा महाविद्यालयाच्या मूल्यांकनाला सुरुवात झाली. तेव्हा विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मनात आशेची ज्योत प्रज्वलित झाली होती. 13 सप्टेंबर 2019 मध्ये एप्रिल महिन्यापासून मूल्यांकनास पात्र शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आला आणि फेब्रुवारी 2020 मध्ये 20 टक्के वेतनाची पुरवणी मागणी अर्थखात्याकडून मंजूर करण्यात आली. 

हेही वाचा - ‘त्यांनी’ आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा मी राजकीय सन्यास घेईन! कोण म्हणाले पहा!

परंतु, या वेतनाच्या वितरणाचा जी. आर. मात्र अद्यापपर्यंतही शासनाने काढला नाही. दरम्यान, आजवर शाळा सांभाळून विना वेतन काम करणारे अनेक शिक्षक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतमजुरी व तत्सम स्वरूपाचे कामे करीत होते. पण कोरोनाच्या संकटकाळात लॉकडाऊनमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. शासनाने कोरोना संक्रमण काळात मजूर, कामगार शेतकरी व शेतमजुरांना मदत केली, पण विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना दमडीचीही मदत मिळाली नाही. एकीकडे केंद्र शासनाने कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे 68 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले पण गेली वीस वर्षे विनावेतन देशाची भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांना काडीचीही मदत करू नये ही बाब संताप निर्माण करणारी आहे. 

आवश्‍यक वाचा - जिल्हाधिकारी म्हणाले, नावालाच उघडतात दवाखाने...

परिणाम स्वरूप आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून अनेक शिक्षक आत्महत्या करीत आहेत. शासनाने ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनाच्या प्रश्नासंदर्भात त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून 20% वेतनाचा जी. आर. त्वरित काढावा अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याशी फोनवरून संभाषणा दरम्यान केली. तरी यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून हा प्रश्न त्वरित निकाली लावण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

उपाशी शिक्षक भावी पिढी कशी घडविणार?
गेल्या वीस वर्षापासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले आमचे शिक्षक विना वेतन सेवा देत आहेत. पण वर्तमान स्थितिमध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे शिक्षकांचा शाळा सांभाळून ते करीत असलेला व्यवसाय सुद्धा हिरावला आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळेमध्ये काम करणारे शिक्षक तणावाखाली जगत असून जगावे कि मरावे या द्विधावस्थेत आहे. देशाची भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षक उपाशी पोटी कसे जगणार? यामध्ये शासनाने वेळीच लक्ष घालून शिक्षकांना न्याय द्यावा. अन्यथा फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येच्या सत्राप्रमाणे शिक्षकांच्या आत्महत्येचं सत्र सुरू झाल्यास नवल वाटू नये असे प्रतिपादन महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ.नीलेश गावंडे केला आहे.