इसापूरचे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा घाट

उमरखेड (जि. यवतमाळ) - यंदा झालेल्या अत्यल्प पावसामुळे ऊर्ध्व पैनगंगा  प्रकल्पाच्या इसापूर धरणावर केवळ १४ टक्‍के पाणीसाठा जमा आहे. तरीही ज्या विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जिवावर हे धरण उभारले, त्यांनाच पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे कुठलेही नियोजन नाही. मात्र, धरणातील पाणी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

या आठवड्यात कालवा समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत या धरणातील पाणी नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर व भोकर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी कंबर कसली आहे. दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मात्र अद्याप कुंभकर्णी झोपेतच आहेत. त्यामुळे धरणातील उरले-सुरले पाणीही मराठवाडा हिरावून नेणार, या शंकेने शेतकरी व पैनगंगा नदीकाठच्या ४७ गावांतील जनता चिंताग्रस्त झाली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार इसापूर धरणात सध्या केवळ १३८ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. हा साठा वापरावयाचे ठरल्यास केवळ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता जेमतेम होऊ शकते. परंतु, नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर व भोकर या दोन तालुक्‍यांतील रब्बी हंगामाचे विशेषतः केळीच्या पिकाचे भवितव्य इसापूर धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यातही विशेष म्हणजे हे दोन्ही तालुके  माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांच्या विशेष अखत्यारित येतात. त्यामुळे नांदेड जिल्हा प्रशासनाने विरोधी पक्षनेत्याची मर्जी सांभाळण्यासाठी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवलेले पाणी सिंचनासाठी पळविण्याचा डाव तर रचला नाही ना, अशी शंका येऊ  लागली आहे. 

मराठवाड्यातील एका दैनिकाला अप्पर पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कुरुंदकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील आठवड्यात अर्धापूर व भोकर या तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून राज्य शासनाने कालवा समितीची बैठक बोलावली आहे.  शिवाय धरणातील उपलब्ध जलसाठा किती व कसा वितरित करायचे, याचा निर्णयही घेण्यात  येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावरूनच विदर्भातील लोकप्रतिनिधी या जलसाठ्याची निदान पिण्याच्या पाण्याची तरी किती उपलब्धता होईल, याबाबत कुठल्याही नियोजनाची मागणी अद्याप करीत नाहीत, ही खरी शोकांतिका दिसून येत आहे.

एकीकडे पिण्यासाठीच नव्हे, तर सिंचनाचेही नियोजन सुरू आहे. दुसरीकडे उमरखेड तालुक्‍यातील नदीकाठच्या ४७ गावांमध्ये आतापासूनच पिण्याच्या पाण्याची बोंब आहे. यावरून  लोकप्रतिनिधींची स्थानिक जनतेप्रती असलेली आस्था ही किती गांभीर्याची आहे, हे दिसून येत आहे. किमान तालुक्‍यातील गावांमध्ये पिण्याचे पाणी धरणातून यावेळेस मिळेल, यासाठी तरी लोकप्रतिनिधींनी जागरूक राहण्याची गरज आहे.

नांदेडचा वरचष्मा
पुसद व उमरखेड या तालुक्‍यांतील शेतकऱ्यांची अवस्था या धरणाबाबत ‘धरण उशाला कोरड घशाला’, अशीच राहिली आहे. धरण विदर्भात असूनही ८७ टक्‍के सिंचन मराठवाड्यात, तर विदर्भातील उमरखेड व पुसद तालुक्‍याच्या वाट्याला केवळ १३ टक्‍के सिंचनाची सोय करून सापत्नपणाची वागणूक देण्यात आली. उमरखेडला अधिक पाणी मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केलीत. उन्हाळ्यात पैनगंगा नदी कोरडी पडल्यानंतर नदीत पाणी सोडण्यासाठीही शेतकऱ्यांना लढा द्यावा लागला. दुसरीकडे या धरणासह ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे सर्व प्रशासकीय संचालन नांदेड येथून होत असल्याने धरणातील जलसाठ्यावर नांदेडचाच  वरचष्मा राहिला आहे.