अनधिकृत शाळांना "यू-डाइज' क्रमांक

नागपूर  : जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील अनधिकृत शाळांना शासनाची मान्यता नसताना त्यांची "यू-डाइज' पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली असून त्यांना "यू-डाइज' क्रमांकही देण्यात आला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याच क्रमांकाचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांची प्रवेश भरती केली जाते. शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळेच अनधिकृत शाळांचा धंदा चांगलाच फोफावल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील मान्यता शिक्षण विभागाकडून घ्यावयाची असते. शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या जाहिराती किंवा संस्थेमार्फत नव्या शाळांसाठी रीतसर अर्ज संबंधित विभागाकडे करावयाचा असतो. ती मान्यता आल्याशिवाय संस्थेमार्फत शाळा सुरू करण्यात येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फतच हे ठराव शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येतात. विशेष म्हणजे मान्यताप्राप्त शाळांना केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या "यू-डाइज' या पोर्टलवर 33 पानी प्र-पत्र असलेली माहिती भरून द्यावी लागते. ती माहिती योग्य असल्याशिवाय शाळांना "यू-डाइज' क्रमांक मिळणे जवळपास अशक्‍य असते. त्यात शिक्षण विभागातून मिळालेल्या मान्यतेचाही समावेश असतो. असे असताना, जिल्ह्यातील ज्या 80 हून अधिक अनधिकृत शाळांना मान्यताच नाही, त्या शाळांना हा क्रमांक मिळाला कसा ? हा प्रश्‍न आता निर्माण होतोय. दुसरीकडे यापैकी बऱ्याच शाळांमध्ये सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे यू-डाइजमध्ये त्यांनी भरलेली माहिती कितपत योग्य होती तेही कोडेच आहे. अशावेळी इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात घोळ होत असल्यास त्यामागे विभागातील अधिकारी कार्यरत असल्याची शंका आता येऊ लागली आहे.