गणवेशाचा निधी समितीकडे पोहोचलाच नाही

भंडारा : समग्र शिक्षा अभियानातून जिल्ह्यातील 54 हजार 718 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. डीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान वितरणाची पद्धत बंद करून शाळा व्यवस्थापन समितीकडे ही योजना हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र, शाळा सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत समितीच्या खात्यात गणवेश खरेदीचा निधी पोहोचला नाही. त्यामुळे पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागणार असे चित्र आहे. विभागाकडे या योजनेसाठी निम्माच निधी आला असून तोसुद्धा उशिरा जमा झाल्यामुळे संपूर्ण नियोजन खोळंबण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यात 818 शाळांमधील 54 हजार 718 विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. यात 31 हजार 487 मुली, 4 हजार 831(अनुसूचित जातीची मुले), 2 हजार 593( अनुसूचित जमातीची मुले) व 15 हजार 807 दारिद्य्र रेषेखालील विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. या शैक्षणिक सत्रापासून मोफत शालेय गणवेशाला डीबीटीतून वगळले असून, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वर्षासाठी दोन शालेय गणवेश रेडिमेड खरेदी करून दिले जाणार आहेत. या नियोजनामुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना यंदा गणवेशात शाळेत हजर राहता येईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, 26 जूनपासून शाळा सुरू होत असताना 25 जूनपर्यंत गणवेशाचा निधी व्यवस्थापन समितीपर्यंत पोहोचलाच नाही. गरीब विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती रोखण्याचा भाग म्हणून शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना राबविली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडून कापड खरेदी करून ठेकेदाराद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश शिवून वाटप केले जात होते. शैक्षणिक वर्ष उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशासाठी कापड खरेदी व स्थानिक पातळीवर ते शिवून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातही व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांकडून गैरप्रकाराच्या तक्रारी सुरू झाल्याने शासनाने गेल्या वर्षी गणवेशासाठी लागणारे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करून त्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालकांनी आपल्या मर्जीनुसार शालेय गणवेश खरेदी करण्याची योजना राबविली होती. परंतु, अनेक अडचणी आल्याने पुन्हा हे अधिकार शाळा समितीला देण्यात आले.
शिक्षण विभागाकडे निम्मा निधी
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत जि. प. शाळेतील इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची मुले तसेच दारिद्य्ररेषेखालील मुलांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ दिला जातो.
यावर्षी दोन जोडी गणवेशासाठी 600 रुपये मिळणार आहेत. त्यानुसार 3 कोटी 28 लाख 68 हजार 600 रुपयांच्या निधीची गरज होती. परंतु, विभागाकडे फक्त 1 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी विलंबाने प्राप्त झाला. शाळा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी तो पंचायत समितीस्तरावर हस्तांतरित करण्यात आला. त्यामुळे तो निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या हातात कधी येणार? खरेदी कधी होणार आदी सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ होणार आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यावर संदिग्धता असून निम्माच निधी आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.