डी.लिट बंदीची शक्‍यता धुसर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 29 डिसेंबर 2018

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील डॉक्‍टर ऑफ सायन्स (डीएससी) आणि डॉक्‍टर इन लिट्रेचर (डी.लिट) बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विद्वत परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, विद्यापीठात शिक्षकांचा विरोध वाढत असल्याने प्रस्ताव थंडबस्त्यात जाण्याच्या स्थितीत असल्याचे समजते.

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील डॉक्‍टर ऑफ सायन्स (डीएससी) आणि डॉक्‍टर इन लिट्रेचर (डी.लिट) बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव विद्वत परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, विद्यापीठात शिक्षकांचा विरोध वाढत असल्याने प्रस्ताव थंडबस्त्यात जाण्याच्या स्थितीत असल्याचे समजते.
विद्यापीठात दीक्षान्त समारंभात डीएससी वा डी.लिट पदवीचे वाटप केले जाते. पीएच.डी.नंतर समोरील संशोधन कार्य म्हणून ही पदवी घेतली जाते. त्याचा समाजाला फायदा व्हावा, हाच यामागील उद्देश आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात त्याचे प्रमाण वाढले असून, विद्यापीठात डीएससी आणि डी.लिट पदवीसाठी 25 ते 30 संशोधन प्रबंध आलेले आहेत. त्यामुळे पदवीचे महत्त्व कमी होतेय की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. यातूनच काही दिवसांपूर्वीच प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी डीएससी आणि डी.लिट पदवी बंद करण्यासंदर्भात विद्यापीठ विचार करीत असल्याचे सूतोवाच केले होते. विद्यापीठाच्या नवीन कायद्यात 128 कलमानुसार असा कुठलाही नियम नसल्याचे दिसून येते. मात्र, राज्य सरकारच्या कॉमन स्टॅट्युटमध्ये याचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे समजते. दुसरीकडे डीएससी वा डी.लिट पदवीला समाजात मोठा मान आहे. त्यातूनच विद्यापीठाच्या भूमिकेबद्दल प्राध्यापकांमध्ये नाराजी आहे. यात पदवी बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास संशोधक न्यायालयात जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पदवी बंद करण्याचा निर्णय तूर्तास थंडबस्त्यात टाकण्याचा निर्णय विद्यापीठ घेण्याच्या तयारीत आहे.
कुठलाही निर्णय नाही
बऱ्याच विद्यापीठांनी डी.लिट आणि डीएससी पदवी बंद केली. याबाबत काही व्यक्तींचे विचार जाणून घ्यायचे असल्याने चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्याचा अर्थ पदवी बंद करण्याचा निर्णय घेतलाच, असे होत नाही. पदवी सुरू किंवा बंद करण्याचा अधिकार आपल्याकडे नसून विद्यापीठाच्या विद्वत परिषद व इतर संबंधित प्राधिकरणाद्वारे यावर निर्णय घेत असते. विद्यापीठाने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नसून अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे पदवी बंद करण्याचा निर्णय झाला, म्हणणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी दिली.

Web Title: univercity d.let. news