सवर्ण आरक्षण अडकले सरकार दरबारी!

नागपूर - केंद्र सरकारने आर्थिक निकषावर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्य शासनाकडून या संदर्भात कोणताही आदेश काढला नाही. त्यामुळे सवर्ण समाज जातप्रमाणपत्र देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी सद्य:स्थितीत सवर्ण वर्गातील विद्यार्थी लाभापासून वंचित आहेत.

सवर्ण वर्गातील गरिबांना अनेक विद्यार्थी शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित असल्याने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी अनेक संघटनांकडून करण्यात आली होती. राज्यात मराठा समाजाकडून आरक्षण देण्यासाठी मोठे मोर्चे निघाले. त्यामुळे गुज्जर, जाट वर्गाकडून आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यात आले. आता केंद्र सरकारने सवर्ण वर्गाला आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ८ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातला अध्यादेशही केंद्र शासनाकडून काढण्यात आला. प्रशासनातील जाणकार सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून या संदर्भातील आदेश काढणे आवश्‍यक आहे. आरक्षित वर्गाला जात प्रमाणपत्रासाठी जात आणि कागदपत्रांसाठी निश्‍चित कालावधीची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सवर्ण वर्गासाठी 

जात, धर्माच्या उल्लेखासोबत कागदपत्रांच्या कालावधीबाबत आदेश काढणे आवश्‍यक आहे. मात्र हा आदेश शासनाकडून काढण्यात आला नाही. त्यामुळे  सवर्ण वर्गाला जातप्रमाणपत्र देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. गुजरात राज्यात यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आल्याची माहिती आहे. 

आदेश कोणत्या खात्यामार्फत काढायचा?
अनुसूचित जाती, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबचे आदेश सामाजिक न्याय विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जमातींबाबत आदिवासी विभागामार्फत निकष करण्यात आले आहे. सवर्ण वर्गासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणत्या विभागामार्फत आदेश काढावा, असा प्रश्‍नही निर्माण झाल्याची माहिती आहे.

मराठा आरक्षणामुळे पेच?
मराठा समाज सवर्ण वर्गात मोडत होता. राज्य शासनाने या समाजास मागास ठरविले आहे. सवर्ण आरक्षण लागू करताना मराठा समाजाचे नेमके काय करावे, असा पेच निर्माण झाला आहे. सवर्ण वर्गाच्या आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढण्यात अडचण होत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.