गावठाणातील घरांच्या मोजणीकरिता ड्रोनचा वापर 

नागपूर  : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व गावांमधील गावठाणातील जमिनींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी भूमिअभिलेख विभागाच्या वतीने तयारी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याच्या तेराही तालुक्‍यातील दोन गावांची ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून मोजणी करण्यास सुरुवात झाली. मोजणीनंतर या घरांना प्रॉपर्टी कार्डही देण्यात येणार आहे. 
सर्वप्रथम प्रत्येक गावाची गावठाणची जागा मोजली जाणार असून, नंतर ड्रोन कॅमेऱ्याने प्रत्येक घर व मिळकत, शासनाची जागा मोजली जाणार आहे. नागपुरातील हुडकेश्‍वर भागात याचा प्रयोग करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील सातारा, पुणे व औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये जुलै महिन्यात या कामाला सुरुवात झाली होती. आत नागपूर जिल्ह्यातही ड्रोनच्या मदतीने मोजणी होणार आहे. जिल्ह्यात एकूण 768 ग्रामपंचायतीअंतर्गत सुमारे 1500 वर गावे आहेत. या गावातील गावठाण मोजणी करण्यात येणार आहे. नुकतेच नागपूर ग्रामीण तालुक्‍यातील दोन गावांची मोजणी करण्यात आली. 31 ऑक्‍टोबरला कामठी तालुक्‍यातील खसाळा व मसाळा या दोन गावांची मोजणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासाठी केंद्र सरकारचे पथक नागपूर जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. गावठाण हद्द निश्‍चित करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व सरपंच त्यांच्या मदतीला असणार आहेत. या मोजणीत गावातील गाव अंतर्गत रस्ते, घर तसेच मोकळ्या जागेचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. तसेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून नागरिकांना दिले जाणार आहे. 
राज्यातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. गावाची वाढती लोकसंख्या, विविध योजना यामुळे गाव बदलत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणांचे अभिलेख उपलब्ध नसल्याने नेमकी किती जागा आहे, याची माहिती नसते. मालमत्तांचे मालकीपत्र नसल्यानेही ग्रामस्थांना यात गृहकर्ज, बॅंक तारण किंवा कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. गावठाण मोजणीनंतर प्रत्येक गावातील नदी-ओढे शेत रस्ते यांचीही इंग्रजकाळापासून मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत ही मोजणी होणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. आतापर्यंत ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मिळकती व मालमत्तांची गणना झालेली नाही. या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन झालेले नाही. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडून देण्यात आले. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशेच उपलब्ध नाही. आता गावठाणांचे भूमापन झाल्यानंतर सर्व माहिती ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, ग्रामपंचायत उत्पादन वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.