केंद्राच्या काळ्या कृषी कायद्याची जनतेपुढे करणार पोलखोल - वडेट्टीवार

मिलिंद उमरे
Tuesday, 13 October 2020

शेतकरीविरोधी कायदे बळजबरीने लादण्यात येत आहेत. या कायद्यात शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची तरतूद नाही. त्यांना हमीभाव नाही दिला, तर शिक्षेची तरतूद नाही. कोणतेही निर्बंध नसल्याने बाजार समित्या बंद पडतील. सुरुवातीला व्यापारी चांगला दर देतील. मात्र, नंतर शेतकऱ्यांचे मरण होईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

गडचिरोली : केंद्र सरकारने कृषी संदर्भात केलेली तीन विधेयक व त्यातून लादलेला कायदा हा काळा कायदा असून त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण व नुकसान होणार आहे. त्यामुळे गोरगरीब शेतकऱ्यांपुढे केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्याची पोलखोल काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यभर करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातही गुरुवारी (ता. 15)व्हर्चुअल सभा व रॅलीच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन तथा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी (ता. 13)पत्रकार परिषदेत दिली. 

या पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी, ऍड. राम मेश्राम, युवक काँग्रेसचे कुणाल पेंदोरकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी माहिती देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, "हम करे सो कायदा' अशी मोदी सरकारची मानसिकता आहे. त्यामुळे शेतकरीविरोधी कायदे बळजबरीने लादण्यात येत आहेत. या कायद्यात शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची तरतूद नाही. त्यांना हमीभाव नाही दिला, तर शिक्षेची तरतूद नाही. कोणतेही निर्बंध नसल्याने बाजार समित्या बंद पडतील. सुरुवातीला व्यापारी चांगला दर देतील. पण, नंतर आपली सरंजामशाही सुरू करतील. कंत्राटी पद्धतीने शेतीच्या कायद्यातही शेतकऱ्यांची सुरक्षाच हिरावून घेण्यात आली आहे. यात कंत्राटदाराने 2200 रुपये भाव ठरवला आणि नंतर तो 1600 रुपयांतच घेतो म्हणाला, तर शेतकरी काहीच करू शकणार नाही. त्याला तो माल दुसरीकडे विकताही येणार नाही. याबद्दलच्या सुनावणीचे अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, अशा महसूल विभागातील उच्च अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एकतर ते कामात व्यस्त असतात. दुसरे ते सधन व्यापारी व भांडवलदारांऐवजी गरीब शेतकऱ्यांची बाजू घेतील, याची शाश्‍वती नाही, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा - धानला आरोग्य केंद्राच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त निघेना, टेकचंद सावरकरांच्या गावात आरोग्यसेवेविना...

एकूणच शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेने निचांकी पातळी गाठली असली, तरी त्यातही अर्थव्यवस्था टिकविण्यासाठी मोठे योगदान शेती क्षेत्रानेच दिले आहे. त्यामुळे या देशातील काही गडगंज भांडवलशाह आता शेती क्षेत्रही नेस्तनाबूत करण्याच्या तयारीत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. साठेबाजी विधेयकही असे निर्बंधरहित असून या नव्या कायद्याने साठेबाजांनाच संरक्षण दिले आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. त्यामुळे याविरोधात गुरुवारी जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्‍यात व 20 शहरात व्हर्चुअल रॅली व सभा आयोजित करण्यात येईल. मोठ्या एलसीडी स्क्रीन व वाहनांची व्यवस्था करण्यात येईल. यातून काँग्रेसचे दिग्गज नेते या कृषी कायद्याचे वाभाडे काढून शेतकऱ्यांपुढे सत्य परिस्थिती मांडतील, असेही ते म्हणाले. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सर्व कार्यक्रम शारीरिक अंतर राखून व इतर नियम पाळून घेण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. 

हेही वाचा - खर्रा घेतोय नागरिकांचा जीव; थुंकीमुळे पसरतोय कोरोना; शहरात पानठेले  बिनधास्त सुरु    

हा कायदा अदानी-अंबानींच्या घरात तयार झाला -
केंद्र सरकारचा हा कायदा त्यांच्या डोक्‍यातील नसून शेतकऱ्यांना विपन्नावस्थेत आणणारा हा कायदा अदानी, अंबानीसारख्या उद्योगपतींच्या घरी तयार झाला आहे. त्यांनीच हा कायदा करून केंद्र सरकारला दिला आणि केंद्र सरकार हा कायदा आता शेतकऱ्यांवर लादू बघत आहे. पण, काँग्रेस शेतकऱ्यांवर हा अन्याय कदापी होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vijay wadettiwar criticized central government over agriculture act