esakal | आता चौकशी समित्यांच्या अहवालांची प्रतीक्षाच, दीपाली चव्हाण आत्महत्येला लोटला महिना

बोलून बातमी शोधा

Deepali Chavan suicide case
आता चौकशी समित्यांच्या अहवालांची प्रतीक्षाच, दीपाली चव्हाण आत्महत्येला लोटला महिना
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अमरावती : वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येला आता एक महिना लोटला आहे. असे असतानाही अद्याप चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विविध स्वरूपाच्या चौकशांचे झाले तरी काय, असा सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

हेही वाचा: रासायनिक खतांच्या किमतीत भरमसाट वाढ, दर आटोक्यात आणण्याची मागणी

२५ मार्चला हरिसाल येथील आपल्या शासकीय निवासस्थानी दीपाली चव्हाण यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या तीनही पत्रांमध्ये उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्याकडून त्रास होत असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे शिवकुमारला अटक झाली. पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली व त्यानंतर तो सध्या अमरावतीच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहे.

शिवकुमारच्या त्रासामुळे दीपाली चव्हाण यांचा गर्भपात झाल्याची बाब उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीतून पुढे आली होती. त्यामुळे शिवकुमारवर दाखल गुन्ह्याच्या कलमांमध्ये वाढ करण्यात आली. शिवकुमारला अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचे पाठबळ असल्याचा आरोप या घटनेनंतर सातत्याने होत आहे. या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून तक्रारीची दखल घेण्यात न आल्यानेच दीपाली चव्हाण यांना जीव गमवावा लागला, असा आरोपसुद्धा केला जात आहे.

हेही वाचा: सीबीआय छापेमारीनंतर अनिल देशमुखांची प्रतिक्रिया, म्हणाले...

विविध स्तरावरून झालेल्या या आरोपांनंतर वनखात्याला जाग आली व त्यांनी रेड्डींच्या निलंबनाचे आदेश जारी केले. त्यानंतर विविध स्वरूपाच्या चौकशी समित्या नेमण्यात आल्या. या समित्यांची कशा पद्धतीने चौकशी सुरू आहे? त्यांनी नेमक्‍या कोणत्या बाबी तपासल्या? कुणाचे बयाण नोंदविण्यात आले? अशा अनेक प्रश्‍नांची उकल अद्यापही झालेली नाही. वनविभागाने समिती गठित करताना त्रयस्थ व्यक्तींची त्यात नियुक्ती केली नसल्याने शंका वाढली आहे.

निलंबनावर निभावले

रेड्डी हे याप्रकरणापासून कसे अलिप्त आहेत, हे दाखविण्यासाठी वनविभागाकडून चांगली स्पर्धा सुरू होती. समाजमाध्यमांसह विविध राजकीय संघटनांकडून रेड्डीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दबाव वाढला. मात्र, गुन्हा दाखल न करता जनक्षोभ कमी करण्यासाठी रेड्डींच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.