तत्कालीन सीईओ, इओंच्या नावे वॉरंट ; 41 शिक्षकांनी दाखल केली याचिका

वर्धा : शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या प्रकरणात तारखेला अनुपस्थित राहणे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे आणि तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डॉ. वाल्मिक इंगोले यांना चांगलेच महागात पडले. या दोघांच्या नावे न्यायालयाने थेट वॉरंट काढला असून त्यांना 15 हजार रुपयांच्या दंडासह येत्या 22 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

41 शिक्षकांना नियुक्‍त

जिल्हा परिषदेत 2002-2003 मध्ये विशेष शिक्षक भरती करण्यात आली होती. यावेळी बारावी आणि काही पदवीधारक अशा एकूण 41 शिक्षकांना नियुक्‍त करण्यात आले. नियुक्‍त झालेल्या शिक्षकांना तीन वर्षाच्या कालावधीत डीएड करण्याच्या सूचना होत्या. या सूचनेनुसार त्यांनी डीएड केले. पण, त्याच काळात शासनाने अप्रशिक्षित शिक्षकांना त्यांचे देणे करून कमी करण्याचे आदेश काढले. हा आदेश नियुक्‍त करण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांकरिता नसताना त्यांनी गैरसमज करून न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना मध्यंतरी जिल्हा परिषदेच्या वतीने वकील बदलविण्यात आला. यात नव्याने करण्यात आलेल्या वकिलाने संबंधित तारखेची माहिती जिल्हा परिषदेला दिली नाही. यामुळे या तारखेवर दोन्ही अधिकारी उपस्थित राहू शकले नाही. यामुळे न्यायालयाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात याचिका दाखल केली आणि 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 

हे वाचा - शासकीय दंत महाविद्यालयात दंत व्यंगोपचारामागे अर्थकारण?

शासनाकडूनही चालढकल 

विशेष शिक्षकांची नियुक्‍ती आणि अप्रशिक्षित शिक्षकांना कमी करण्याच्या पत्राने राज्यात चांगलाच गोंधळ उडला. अनेक ठिकाणी अशी प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यात या शिक्षकांना एरीअसच्या नावाने मोठी रक्‍कम देणे भाग पडत असल्याने शासनाच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे म्हणत राज्यातील काही जिल्हा परिषदांना या संदर्भात माहिती मागविली. यात अनेक जिल्हा परिषदांनी या संदर्भात माहिती दिली. पण, याकडे दुर्लक्ष झाले. केवळ अमरावती जिल्ह्याने याचा पाठपुरावा केल्याने शासनाच्या वतीने केवळ अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने याचिका दाखल केली. इतर जिल्ह्यांना मात्र याचा त्रास सहन करावा लागला. 

हे वाचा - दोन नाही तर काहीच नाही, राष्ट्रवादीची भूमिका

शिक्षकांकडून एरीअसची मागणी 

याचिका दाखल करणाऱ्या 41 शिक्षकांना प्रथम नियुक्‍ती अप्रशिक्षित म्हणून मिळाली होती. अप्रशिक्षित म्हणून ते तीन वर्षे कार्यरत होत. या काळात मिळालेले वेतन हे नियमाप्रमाणे नसल्याचे म्हणत त्या काळातील एरीअस आणि प्रशिक्षित शिक्षकांचा दर्जा देण्याची मागणी या शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.