पेरणीचा हंगाम तोंडावर, अजूनही 57 टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित?

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 30 मे 2020

राज्य सरकारने कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांनी शासनाकडून रक्कम येणे शिल्लक दाखवून कर्ज देण्यास सांगितले असले तरी लीड बॅंकांनी रिझर्व बॅंकेचे आदेश येईस्तोवर तसे करण्यास नकार दिला आहे.

अमरावती : कोरानाचे संकट आवासून उभे आहेच. पेरणीचा हंगाम तोंडावर आहे आणि अजूनही शेतकऱ्यांच्या कर्जामाफीचा प्रश्‍न मार्गी लागलेला नाही. आधीचे खाते निरंक झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना बॅंका पुढचे कर्ज कसे देणार? हा कळीचा मुद्दा आहे.
कर्जमाफीसाठी पश्‍चिम विदर्भातून अपलोड करण्यात आलेल्या एकूण खात्यांपैकी 42.65 टक्के खात्यांचेच आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. अजूनही 57.35 टक्‍के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, असा आरोप माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानुसार पश्‍चिम विदर्भातील 6 लाख 29 हजार 126 खात्यांपैकी केवळ 2 लाख 82 हजार 977 खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले असून 2 लाख 68 हजार 351 खात्यात 1744 कोटी 85 लाख रुपये जमा झाले आहेत. हे प्रमाण 42.65 टक्के इतके असून अजूनही 57.35 टक्के खाते कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, अशी आकडेवारी माजी मंत्री डॉ. बोंडे यांनी मांडली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील 1,31,878 अपलोड केलेल्या खात्यांपैकी फक्त 778 खात्यांचे म्हणजे 0.59 टक्के आधार प्रमाणीकरण झाले आहे आणि 305 खात्यांमध्ये 2.31 कोटी म्हणजे 10.23 टक्के रक्कम कर्जमाफीत वितरित करण्यात आली. 2,75,309 खात्याचे आधार प्रमाणीकरणच करण्यात आले नसल्याने ते कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. त्याशिवाय 1552 प्रकरणे तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहेत. म्हणजे 2,76,818 शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत.
राज्य सरकारने कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांनी शासनाकडून रक्कम येणे शिल्लक दाखवून कर्ज देण्यास सांगितले असले तरी लीड बॅंकांनी रिझर्व बॅंकेचे आदेश येईस्तोवर तसे करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे कर्जवाटप अमरावती विभागामध्ये 3.78 टक्के आहे. या राष्ट्रीयकृत बॅंकांचा लक्षांक 5,974 कोटी असून त्यांनी केलेले वाटप 225 कोटी आहे.

सविस्तर वाचा - काय सांगता...! लॉकडाऊननंतर असं बदललं देहव्यापाराचं गणित
 

सर्व शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्ज वितरण करावे, मागील कर्जमाफी किंवा या वर्षीचे कर्ज सर्व बाजूला ठेवून खरिपासाठी निर्धारित दराप्रमाणे कर्ज वितरित करावे व शेतकऱ्यांना तूर्तास चिंतामुक्त करावे, अशी आग्रही मागणी माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What about 57 percent farmers loan?