2 Years Of MVA : दोन वर्षांत दोन मंत्र्यांची विकेट, विदर्भावर काय परिणाम?

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत दोन वर्ष (2 Years Of MVA) पूर्ण झाली आहेत. पण, या दोन वर्षांच्या कालावधीत या सरकारमधील काही मंत्री वादात सापडले आहेत. अनेकांच्या घरांवर ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाची छापेमारी झाली, तर काहींवर नैतिकतेवरून आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) दोन वर्ष पूर्ण होत नाहीतर दोन मंत्र्यांची विकेट पडली.

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh), माजी वनमंत्री संजय राठोड (Former Forest Minister Sanjay Rathod) यांच्यावर आरोप झाले. त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनाही ईडीने समन्स बजावले होते, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवरही ईडी आणि आयकर विभागाची छापेमारी झाली. पण, यामध्ये अनिल देशमुख आणि संजय राठोड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दोन्ही माजी मंत्री हे विदर्भाचे होते. त्यामुळे विदर्भाच्या वाट्याला आलेले दोन मंत्रिपद विदर्भाला गमवावे लागले. पण, जेव्हा एखाद्या विभागातील मंत्र्यांचं राज्याच्या कॅबिनेटमधून प्रतिनिधीत्व कमी होतं तेव्हा त्या विभागावर त्याचा काय परिणाम होतो? तसेच आरोप झाल्यानंतर या दोन्ही मंत्र्यांना थेट मंत्रिपद सोडावं लागलं, तर त्याचा विदर्भाच्या राजकारणावर काय परिणाम होतात? आणि जनतेच्या समस्यांवर काय परिणाम होतात? याचा आढावा आज आपण घेणार आहोत.

विदर्भाने दोन मंत्रिपदे का गमावले? -

मुख्यमंत्र्यांनंतर सर्वात महत्वाचं समजलं जाणारं गृहमंत्रिपद विदर्भाच्या वाट्याला आलं होतं. विभागीय समतोल राखण्यासाठी हे पद विदर्भाला देण्यात आल्याचं जानकार सांगतात. पण, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले. त्यानंतर ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या छापेमारीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागला. यातच अनिल देशमुखांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि विदर्भाच्या वाट्याला आलेलं एक मंत्रिपद गमावलं.

माजी वनमंत्री संजय राठोड यांचं प्रकरण काहीसं वेगळं आहे. पुण्यातील एका तरुणीनं आत्महत्या केली होती. त्याच्या काही ऑडिओ क्लिप पुढे आल्या होत्या. तो आवाज संजय राठोड यांचा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. याप्रकरणी संजय राठोड यांनी माध्यमांपुढे येऊन स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली नाही. तसेच १५ दिवसानंतर ते जेव्हा माध्यमांसमोर आले. त्यावेळी ते स्वतःची भूमिका मांडू शकले नाही. यातच संजय राठोड यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

विदर्भाने दोनच पदे गमावली, असं नाही. विधानसभा अध्यक्ष पद देखील विदर्भाच्या वाट्याला होतं. मात्र, काँग्रेसने हे पद सोडलं. आता परत विदर्भातील एखाद्या आमदाराला हे पद मिळेल याची शक्यता कमी आहे. कारण या पदासाठी चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये विदर्भाच्या एकाही नावाचा समावेश नाही.

विदर्भावर नेमका काय परिणाम होणार? -

दोन मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर राज्याच्या कॅबिनेटमधील विदर्भाचं प्रतिनिधित्व कमी झालं आहे. त्यामुळे विदर्भावर काय परिणाम होणार? विकासावर काही परिणाम होतात का? याबाबत राजकीय विश्लेषक आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी सदस्य संजय खडक्कार सांगतात ''विकासाच्या बाबतीत महत्वाचे निर्णय हे कॅबिनेटमध्ये होतात. त्यावेळी एखाद्या विभागाला जास्त, तर एखाद्याला कमी वाटा दिला जातो. जेव्हा असे पक्षपाती निर्णय होतात तेव्हा आपले मंत्री आपल्या विभागासाठी भांडतात. आपल्या विभागाला या योजनेचा फायदा होईल की तोटा होईल याचा विचार करून मंत्रिमंडळात जाब विचारतात. पण, आता विदर्भाचं प्रतिनिधित्व कमी झालं आहे. त्यामुळे असे निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेताना विदर्भातील मंत्र्यांचा पाहिजे तितका प्रभाव पडणार नाही. त्याचा एकूणच परिणाम विदर्भाच्या विकासावर होईल.''

सकाळ विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आणि राजकीय विश्लेषक संदीप भारंबे देखील खडक्कार यांच्या मताशी सहमती दर्शवतात. ते म्हणतात, ''मंत्री हे राज्याचे असले तरी संबंधित खात्याअंतर्गत आपल्या विभागाला झुकतं माप देण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय राखला जातो. पण, विदर्भाच्यादृष्टीनं महत्वाचे असणारे दोन्ही मंत्रिपदं आपण गमावली आहेत. गृहखात्याला मंत्री मिळाले असले तरी वनखात्याचा प्रभार हा मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. वनखातं हे विदर्भाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं आहे. मंत्री गेल्यापासून त्याचं काम जवळपास थांबलंच आहे. गृहमंत्री म्हणून विदर्भाला काही मदत होऊ शकली असती. मात्र, आता मंत्रिपद नसल्यामुळे ही मदत पाहिजे त्या प्रमाणात होणार नाही. विकासाचे प्रकल्प आणायचे असतील तर कॅबिनेटमध्ये विभागाची बाजू मांडण्यात दोन मंत्री कुठेतरी कमी पडतील. मंत्रिमंडळात विदर्भाच्या दृष्टीने एखादा विषय चर्चेला आला असेल तर त्याला या दोन मंत्र्यांचं आता पाठबळ मिळणार नाही.''

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुधीर पाठक हे देखील भारंबे यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. ते म्हणतात, ''मंत्रिपद आपल्या भागात असेल तर त्या भागातील जनतेला न्याय मिळण्याची शक्यता असते. कारण जनतेला मंत्र्यांपर्यंत सहज पोहोचता येतं. विदर्भानं मंत्रिपद गमावलं. त्यातच दीपाली चव्हाण या वन परीक्षेत्र अधिकारी महिलेची आत्महत्या झाली. पण, तिला न्याय मिळू शकला नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याला फक्त निलंबित करणे हा न्याय असतो का? सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. कदाचित विदर्भाचं मंत्रिपद असतं, तर आपल्या समस्या, मागण्या घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली असती. येत्या तीन वर्षांत हीच परिस्थिती असेल तर विदर्भावर त्याचे वाईट परिणाम होतील. सेनेचा गड मुंबई-कोकण असल्याने ते राखण्याचा प्रयत्न करणार. राष्ट्रवादीचा गड पश्चिम महाराष्ट्र आहे. आपले प्रश्न मांडणारे नेतृत्व मंत्रिमंडळात नसेल. त्याचा विदर्भाच्या विकासावर नक्कीच परिणाम होणार.''

पण याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार लक्ष्मण जोशी यांचं मत काहीसं वेगळं आहे. ते म्हणतात, ''विदर्भाचं प्रतिनिधीत्व कमी झालं हे खरं आहे. संपूर्ण सरकारचाच विदर्भावर अन्याय झाला आहे. दोन मंत्री गेले त्यामुळे विदर्भावर अन्याय होतो असं नाही. या सरकारचंच विदर्भाकडे लक्ष नाही. विदर्भ विकास महामंडळ रद्द झालं, याला सरकारचं धोरण जबाबदार आहे. मंत्रिपदामुळे थोडाफार फरक पडतो. पण, सरकारच्या धोरणामुळे महत्वाचा फरक पडतो. विदर्भाच्या दृष्टीनं या सरकारचं धोरण चांगलं नाही.''

विदर्भाच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो? -

अनिल देशमुखांवर शंभर कोटींचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तसेच संजय राठोड यांच्यावर नैतिकतेवरून आरोप झाले. त्यामुळे विदर्भाच्या राजकीय प्रतिमेवर त्याचा परिणाम होतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

''दोन्ही मंत्र्यांवर झालेले आरोप गंभीर होते. पण, ते आरोप सिद्ध झाले नाहीत. तरीही विदर्भाची नाचक्की झाली आहे. राठोडांवरील आरोप हे नैतिकतेच्या दृष्टीनं वाईट आहेत. राठोडांविरोधात कोणाची थेट तक्रार नसली तरी ते त्यात दोषी होते, असं वातावरण तयार झालं. कारण त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं नाही. एखाद्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण दिलं नाहीतर त्याला आपली मूकसम्मती असल्याचं मानलं जातं. राठोडांसोबत तेच झालं असावं. त्याचा परिणाम राठोड यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर झालाच, पण विदर्भाच्या राजकीय प्रतिमेवर देखील झाला. फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले. मात्र, मुख्यमंत्री त्यांच्या पाठिशी होते. विदर्भातील दोन मंत्र्यांच्या बाबतीत जे घडलं त्यात पक्ष त्यांच्या पाठिशी उभं राहण्यात कमी पडला असं दिसतं'', असं भारंबे सांगतात.

''आरोप झाल्यानंतर आपल्या मंत्र्यांना तितक्या ताकदीने ते आरोप खोडता आले नाहीत. त्यामुळे विदर्भाचं निश्तितच खच्चीकरण होतं. विदर्भाच्या राजकारणावर धब्बा लागतो. विदर्भाकडे पाहण्याचा इतरांचा दृष्टीकोण बदलतो. विदर्भाच्या राजकारणाबद्दल चुकीचा संदेश जातो'', असं खडक्कार यांना वाटतं.

जनतेच्या समस्यांवर काय परिणाम होतो? -

विदर्भाचं राज्यातील कॅबिनेटमधील प्रतिनिधीत्व कमी झाल्यानंतर जनतेच्या समस्यांवर त्याचा काय परिणाम होतो? असा प्रश्न विचारला असता, सर्वांनी विदर्भ विकास महामंडळाबाबत सरकार उदासीन असल्याचं सांगितलं. सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होऊन विदर्भाच्या हक्काच्या मंडळाची मुदत वाढवून दिली नाही.

इतकंच नाहीतर नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेणे गरजेचे असते. यानिमित्त विदर्भातील जनतेचे प्रश्न चर्चेला येतात. पण, यंदाचं अधिवेशनही मुंबईत होत आहे. त्याबाबत भारंबे सांगतात, ''विदर्भात शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. शेतकऱ्यांच्या पिकविम्याचे प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांना मांडण्यासाठी विदर्भात अधिवेशन घेतलं जातं. सिंचन, रस्ते आणि प्रलंबित असलेली काम होणं अपेक्षित आहेत. पण, यंदाचं अधिवेशन देखील मुंबईत होतंय. त्यामुळे जनतेच्या मनात सरकारच्या दृष्टीने काही प्रमाणात का होईना नकारात्मकता जाणवते.''

सुधीर पाठक देखील हिवाळी अधिवेशनाच्या मुद्द्याला सहमती दर्शवतात. ''मुख्यमंत्री आजारी असल्यामुळे नागपुरात अधिवेशन घेऊ शकत नाही हे काही कारण नाही. सरकारला अधिवेशनाच्या वेळा बदलता आल्या असत्या. पण, त्यासाठी जो दबाव सरकारवर टाकायला पाहिजे तो पाडण्यासाठी विदर्भातील मंत्र्यांचं प्रतिनिधीत्व कुठंतरी कमी पडलं'', असं ते म्हणतात.

अधिवेशन कोरोनाच्या मुद्द्यावरून मुंबईत घेतलं, असं खडक्कार म्हणतात. पण, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नागपुरात व्हावं, असं अजून एकाही मंत्र्यांनं म्हटलेलं नाही, अशी खंतही ते व्यक्त करतात.

विदर्भाला अद्यापही दोन मंत्रिपद का मिळाली नाहीत? -

विदर्भाच्या वाट्याला आलेली दोन मंत्रिपद विदर्भाने गमावली. पण, त्याऐवजी सरकारने दुसरे मंत्रिपदं विदर्भाला दिलेली नाहीत. तसेच विधानसभा अध्यक्ष पद देखील परत मिळेल याची आशा धुसर आहे. कारण, या पदासाठी चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये कुठेही विदर्भाचे नाव दिसत नाही. पण, सरकारने आतापर्यंत मंत्रिपद का दिली नाहीत? याबाबत जानकार महत्वाचं निरीक्षक नोंदवतात. विदर्भातील आमदारांनी आतापर्यंत या पदांसाठी मागणी केलेली नाही. तसेच लोकप्रतिनिधींवर पक्षाचा अत्यंत दबाव असल्याचं दिसतंय, असंही विश्लेषक सांगतात.

सत्तेचं केंद्र असताना आणि प्रतिनिधित्व नसताना काय फरक पडतो? -

गेल्या फडणवीस सरकारच्या काळात पहिल्यांदा राज्यातील सत्तेचं केंद्र विदर्भात होतं. मुख्यमंत्रिपदापासून गृहमंत्री, अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्री, विदर्भाच्या दृष्टीनं महत्वाचं असलेलं वनमंत्रिपद हे सर्व पदे विदर्भाच्या वाट्याला होती. मग त्यावेळी विदर्भाचा कसा विकास झाला आणि गेल्या दोन वर्षांत विकासाच्या दृष्टीनं काय पावले पडली? याचाही आम्ही आढावा घेतला.

फडणवीस सरकारची विदर्भाच्या दृष्टीनं कामगिरी चांगली होती. त्यांच्या काळात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी निघाली, आयआयएम आलं. त्यावेळी विदर्भ आपल्याचकडे सर्व ओढून घेतो असेही आरोप झाले. पण, या सरकारच्या काळात असं काहीच दिसत नाही. या सरकारमध्ये एकही काम झालेलं नाही, असं सुधीर पाठक सांगतात.

''फडणवीस सरकारने सढळ हाताने विदर्भाला पैसा दिला. जिल्हा विकास निधी सर्वात मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचं काम फडणवीसांनी केलं होतं. त्यामुळं विकासकामं झाले. त्या सरकारच्या काळात टेक्सटाईल पार्कच्या दिशेनं पडलेलं पाऊल अतिशय चांगलं होतं. त्यादृष्टीनं अमरावतीमध्ये प्रयत्न झाले. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा आणखी महत्वाचा प्रकल्प त्या सरकारच्या काळात झाला'', असं भारंबे सांगतात.

विदर्भाच्या विकासाच्या बाबतीत खडक्कार यांचं मत काहीस वेगळं आहे. ते म्हणतात, ''फडणवीस सरकारच्या काळात सत्ता केंद्र विदर्भात असलं तरी विकास फक्त नागपूर केंद्रीत होता.'' पण, त्यामागे काही कारणे होती का? तर, ''राज्याच्या निधीला केंद्रीय विकास निधीची जोड होती. नितीन गडकरींच्या माध्यमातून केंद्रीय निधी नागपुरात आला. तसेच विदर्भाच्या दृष्टीनं नागपूरचा आधी विकास करणं गरजेचं होतं. त्यामुळे कदाचित हा नागपूर केंद्रीत विकास फडणवीस सरकारने केला असावा'', असं भारंबे सांगतात. पण, जोशी विदर्भाचा विकास न होण्यामागे सरकारच्या धोरणाला कारणीभूत ठरवतात. फडणवीस सरकारचं धोरण विदर्भाच्या विकासाचं होतं, असं ते सांगतात.

महाविकास आघाडी सरकारच्या विदर्भात कोणती कामं झाली?

महाविकास आघाडी सरकारच्या कामांचा आढावा घेताना त्यांनी कुठल्या परिस्थितीत काम केलं हे आपल्याला आधी पाहावं लागेल. कारण, सरकार स्थापन झालं आणि कोरोना आला. त्यामुळे जिल्हा विकास निधी कमी झाला. पण, ''आतापर्यंत या सरकारचं कुठलंच काम दिसलं नाही. पण, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय अजून पूर्णत्वास गेला नसला तरी सरकारने चांगल्या पद्धतीने हाताळला'', असं भारंबे सांगतात. मेट्रो सिटी तयार करून विदर्भासाठी एक बेस तयार केला, हे फडणवीस सरकारचं अॅचिव्हमेंट आहे. पण, महाविकास आघाडी सरकारने एकही काम केलं नाही, यालाच खड्डकार आणि पाठक देखील दुजोरा देतात.