कुणाचे अधिकार मोठे? आयुक्तांचे की सत्ताधाऱ्यांचे? अमरावती महापालिकेत भडकला संघर्ष

अमरावती ः नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यातील संघर्ष जनतेने अनुभवला. तोच प्रकार आता अमरावती महानगरपालिकेमध्ये होत आहे. काल झालेल्या आमसभेत आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी, असा संघर्ष बघायला मिळाला. कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या मुद्द्य़ावरून सुरू झालेला विषय संघर्षावर आला. उपायुक्तांच्या नियुक्तीवरून खऱ्या अर्थाने या संघर्षाला तोंड फुटले. त्यातून कोणाचे अधिकार मोठे यावर तो शिगेला पोचला. त्यानंतर सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले.

महापालिकेच्या आमसभेत कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीचा विषय मिलिंद चिमोटे यांनी वेळेवरचा विषय म्हणून उपस्थित केला. याच अनुषंगाने मिलिंद चिमोटे यांनी सामान्य विभागाच्या उपायुक्तांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित करून संघर्षाला खरे तोंड फोडले. 

हेही वाचा - तिघींची पावले झपाझप पुढे-पुढे पडत होती; युवतीच्या डोळ्यांदेखत आई-बहिणीची आत्महत्या

सभागृहाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर आयुक्तांनी अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असताना तो प्रस्ताव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविणे हा सभागृहाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यावर आयुक्तांनी पदोन्नती देताना ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे पदोन्नती दिल्या जाणे अपेक्षित आहे. या पदासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून यापूर्वी वर्ष २००८ मध्ये दिल्या गेलेल्या पदांना शासनाने मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र मुद्दा कुणाचे अधिकार मोठे यावरच गाजत राहिला. मिलिंद चिमोटे यांनी आयुक्तांना प्रश्‍नोत्तरे करून उत्तर मागितले मात्र आयुक्तांनी हे कोर्ट नाही, तुमचे निवेदन संपल्यावर सविस्तर प्रत्येक प्रश्‍नाला उत्तर देईल, असे सुनावल्याने इगो हर्ट झाल्याचेही चित्र काही काळ तयार झाले. दरम्यान, ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले, चेतन पवार यांनी चर्चा थांबविण्याचा बराच प्रयत्न केला, मात्र श्री. चिमोटे आज तुफान मुडमध्ये असल्याने विराम मिळू शकला नाही. त्यांनी पुन्हा या प्रस्तावाचे लीगल स्टेट्‌स काय, असा मुद्दा उपस्थित करून आयुक्तांविरुद्ध तोफ डागणे सुरूच ठेवले. याच गदारोळात सभा स्थगित करण्यात आली.

...तर न्यायालयात जाईन

आयुक्त व महापौर यांच्यातील संवाद संपल्याने हा संघर्ष सुरू झाला आहे. असे संघर्ष यापूर्वी सभागृहात पूर्वी कधीच झाले नाहीत. या सभागृहात मला न्याय मिळाला नाही तर मी न्यायालयात जाईन. आमचेच अधिकार आम्हाला मिळत नाहीत, अशी खंत मिलिंद चिमोटे यांनी व्यक्त केली.

नक्की वाचा - माणुसकी अजूनही जिवंत! ऑटोचालकाने प्रवाशाला परत केली तब्बल पाच लाखांची बॅग

...तर मी रजेवर जाईन

वर्ष २००८ मध्ये पदोन्नती देताना ज्येष्ठता व गुणवत्ता तपासली गेली नाही. यावेळीही ती देताना मला योग्य वाटली नाही. तुमची माझ्याबद्दल नाराजी असू शकते, मी वयाच्या 58 वर्षापर्यंत सेवेत आहे. संघर्षात मला रस नाही, शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी वेळ दिल्यास संघर्ष होणार नाही, असे झाल्यास मी रजेवर जाईल, बदलीसाठी प्रयत्न करणार नाही, असे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी स्पष्ट केले.

संपादन - अथर्व महांकाळ