नागपूर : पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलेच्या मुलांचे कागदपत्रांअभावी शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने, तिने न्यायालयात धाव घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात, आता आईच्या कागदपत्रांवरही मुलांना शाळा प्रवेश घेता येईल. तसेच लग्नानंतर महिलांना नाव बदलण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही अशी घोषणा केली असली तरी, अद्याप त्याबाबतचे लेखी आदेश कुठल्याही प्रशासकीय कार्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थेस मिळालेले नाही. त्यामुळे, महिलांना अजूनही मुलांच्या शिक्षणासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात दमछाक करावी लागत आहे.
वाडी येथे राहणारी रंजना कुहीकर (नाव बदलेले) या सात वर्षांपूर्वी पतीपासून विभक्त झाल्या. तेव्हा त्यांची मुलगी दाक्षी (वय 8) आणि मुलगा अनिल (वय 4) दोघंही शाळेत जात होते. पती सतत मारझोड करीत असल्याने, त्या मुलांना घेऊन माहेरी आल्या, त्यांतर नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण उभे राहीले. त्यात न्यायालयाने, त्यांना तीन हजार रुपये प्रतिमहिना पोटगी मंजूर केली. परंतु, पतीने पोटगीची रक्कम दिली नाही. मुलांचे आधार कार्ड, जन्मदाखला, जातीचा दाखला, रेशन कार्ड यापैकी कुठलेही कागदपत्रेही दिले नाहीत. म्हणून, रंजना यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मुलीचा शाळेत प्रवेश झाला आहे. परंतु, कागदपत्रे नसल्याने तिला कुठल्याही शासकीय योजनेचा फायदा मिळत नाही, शिष्यवृत्तीचा अर्ज करता येत नाही. मुलाचा तर अद्याप शाळेत प्रवेशही निश्‍चित करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पतीने, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्मदाखले आदी सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे आपल्या ताब्यात द्यावेत अशी मागणी तिने न्यायालयास केली आहे. |
|
