सन्मानपूर्वक जगण्याचा हवा हक्क

हुंडा, पोलिसांची उदासीनता, कौटुंबिक हिंसेच्या तक्रारींमध्ये वाढ
नागपूर - स्रियांनी सर्वच क्षेत्रांत आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला असला तरी, अजूनही तिला आपल्या सन्मानासाठी टाहो फोडावा लागत असल्याचे वास्तव राज्य महिला आयोगाच्या २०१७-१८ च्या पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. राज्य महिला आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. टपाल, ई-मेल आणि वैयक्तिकरीत्या आयोगाच्या मुंबई, वांद्रे येथील कार्यालयात राज्याच्या सर्व भागांतून दररोज सरासरी ५० महिलांच्या तक्रारी दाखल होत आहेत.

त्यात महिलांच्या सर्वाधिक तक्रारी ‘राइट टू लीव्ह विथ डिग्निटी’ म्हणजेच सन्मानाने जगू देण्यासंदर्भात तक्रारी आहेत. 

त्यापाठोपाठ हुंडाविरोधी आणि पोलिस यंत्रणेची उदासीनता दाखविणाऱ्या तक्रारींची संख्या आहे. उर्वरित लैंगिक, वैवाहिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्यांशी निगडित तक्रारी आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. 

राज्य महिला आयोगाने २०१७-१८ या वर्षाचा तक्रारीचा अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. त्यात सर्वाधिक तक्रारी कोणत्या स्वरूपाच्या येतात, अत्याचाराचे स्वरूप, राज्य, जिल्हा अशी वर्गवारी करून, सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

त्यात घरापासून कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाच्या तक्रारी करण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने पुढे येऊ लागल्याचे दिसत आहे. वर्षभराच्या आकडेवारीनुसार सन्मानाने जगू द्यावे यासाठी ५ हजार ७७० महिलांनी राज्य महिला आयोगाकडे दाद मागितली आहे. तर, २ हजार ३७१ महिलांनी हुंडाविरोधी तक्रारी केल्या आहेत. पोलिसांनी तक्रार न घेतल्याने, १ हजार ८९६ महिलांनी महिला आयोगाची दारे ठोठावली आहेत, तर कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात १ हजार ७८७ महिलांची तक्रार आहे. 

महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर 
सन्मानजनक वागणूक मिळत नसल्याच्या साडेपाच हजार तक्रारी २०१७-१८ मध्ये आयोगाला प्राप्त झाल्या. यात उत्तर प्रदेश पहिल्या, दिल्ली दुसऱ्या, हरियाना तिसऱ्या, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश अनुक्रमे चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकावर आहे. तर, ३५ जिल्ह्यांपैकी महाराष्ट्रातील तक्रारींची संख्या सातव्या क्रमांकावर आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांत महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानी आहे. तर गुजरात राज्यात कामाच्या ठिकाणी अत्याचारांच्या पाच तक्रारी प्राप्त झाल्या. विशेष म्हणजे, हुंड्यासाठी छळाच्या तक्रारींचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

सर्वाधिक तक्रारींची वर्गवारी  
सन्मानाने वागणूक मिळावी - ५ हजार ७७० 
हुंडाविरोधी किंवा हुंड्यासाठी छळ  - २ हजार ३७१
पोलिस यंत्रणा सहकार्य करीत नाही - १ हजार ८९६ 
कौटुंबिक हिंसाचार - १ हजार ७८७ 
विनयभंग - ९६७ 
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण - ६६६ 
विवाहासाठी दबाव - ४०३ 
सायबर क्राइम - ३३९ 
पतीचे विवाहबाह्य संबंध - १६७ 
पाठलाग करणे - १४९ 

जिल्हानिहाय तक्रारसंख्या 
उत्तर प्रदेश - ८ हजार ४५४ 
दिल्ली - १ हजार ६६४ 
हरियाना - ९०१ 
राजस्थान - ६६१ 
बिहार - ५५९ 
मध्य प्रदेश - ४४२ 
महाराष्ट्र - ४३३ 
कर्नाटक - ३०७ 
वेस्ट बंगाल - २६८ 
उत्तराखंड - २५३