नेतृत्व विकासासाठी आता राज्यात "युवा संसद'

पुसद (जि. यवतमाळ) : युवा नेतृत्वाच्या विकासासाठी केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आता "युवा संसद' हा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य शासन राबविणार आहे. या कार्यक्रमाची टॅगलाइन "युवा जागर-महाराष्ट्रावर बोलू काही' अशी राहील.
राष्ट्रउभारणीमध्ये युवाशक्तीचा विधायक सहभाग वाढविण्यासाठी "युवा संसद' या कार्यक्रमाचे आयोजन शिक्षण विभाग तसेच क्रीडा व युवक कल्याण यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहेत. तसेच या कार्यक्रमासाठी नेहरू युवा केंद्र संघटन यांचे तांत्रिक सहकार्य घेण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. राज्य युवा संसदेच्या निर्माणासाठी आयोजन पद्धती ठरविण्यात आली आहे. या अंतर्गत राज्यातील सुमारे 9 हजार 700 कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रथम फेरी वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या 20 कॉलेजचा एक गट याप्रमाणे पाचशे गटांमध्ये तालुकास्पर्धा घेण्यात येतील. यातील कॉलेजच्या संख्येत बदल होऊ शकतो. तालुकास्तरावरील सर्वोत्कृष्ट तीन युवा जिल्हास्तरावर छात्र युवा संसदेत सहभागी होतील. जिल्हास्तरावरून सर्वोत्कृष्ट तीन युवा हे राज्य स्तरावरील युवा संसदेत पाठविण्यात येतील. या युवा संसदेत कॉलेज, तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांवर विचार मांडण्यात येतील. यात प्रामुख्याने प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, श्रमदान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, सर्वांसाठी घरे, सेवा हमी कायदा, मुद्रा योजना, पीक विमा योजना, मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, कौशल्य विकास कार्यक्रम, सुप्रशासन यांचा समावेश राहील.
40 टक्‍के युवांचे सक्षमीकरण
युवा संसद कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी मराठी हे प्रमुख माध्यम राहील. तसेच इंग्रजी, हिंदी आणि तत्सम माध्यमाच्या महाविद्यालयीन युवकांना त्या-त्या भाषेत आपले विचार मांडता येणार आहे. या देशातील 40 टक्‍के युवांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्याचे युवा धोरण आखण्यात आले आहे. घर, शाळा, महाविद्यालय, युवा मंडळ या माध्यमातून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून युवकांच्या नेतृत्वाला वाव तर मिळेल शिवाय राष्ट्रीय व राज्य विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.