झेडपीच्या डिजिटल शाळांना विजेचा धक्‍का!

नागपूर : डिजिटल इंडिया, शायनिंग इंडियाचा गाजावाजा करीत निघालेल्या सरकारचा जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्याचा बार फुसका ठरला. राज्यातील 6 हजार 178 शाळांमध्ये वीजजोडणीच नाही. तर, ज्या शाळांमध्ये वीजजोडणी आहे, त्या हजारो शाळांनी वर्षानुवर्षे विद्युत बिल न भरल्यामुळे त्यांचीही बत्ती गुल झाली आहे. एकूणच काय तर सरकारच्या डिजिटल शाळांच्या मनसुब्यावर शिक्षण खात्यानेच पाणी फेरले आहे.
2009 मध्ये शिक्षण हक्‍काचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य शासनाने 2011 मध्ये त्याची अंमलबजवणी करायला सुरुवात केली. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा आदेश सरकारने काढला. प्रत्येक शाळेत संगणक व त्याला पूरक असे साहित्य असलेच पाहिजे, असा फतवा निघाला. ग्रामीण भागात संगणकाची ओळख नसलेला विद्यार्थी यामुळे जाम खूश झाला. एवढेच नव्हे, तर सरकारच्या या प्रकल्पाला अनेक डिजिटलप्रेमींनी आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही केली. काहींनी प्रत्यक्ष संगणकही दान दिले.
राज्यात प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या 1 लाख 6 हजार 527 आहे. 36 जिल्ह्यातील 43 हजार 661 गावांमध्ये या शाळा सुरू आहेत. या सर्व शाळा डिजिटल करण्याचे धोरण सरकारचे होते. यासाठी काही प्रमाणात निधीची तरतूदही केली होती. तर, गावातील किंवा दानकर्त्यांकडून याकरिता आर्थिक मदत घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचनाही पत्रकात नमूद केल्या होत्या.
सरकारच्या या आवाहनाला अनेक शिक्षणप्रेमींनी प्रतिसाद दिला. ज्या शाळांमधून विद्यार्थी मोठ्या हुद्द्यावर गेले, त्यांनीसुद्धा मदतीचा हात पुढे केला. अनेक शाळांमध्ये संगणक आणि त्याला पूरक असे साहित्य मिळाले. यानंतर खऱ्या अर्थाने शिक्षकांच्या अडचणी वाढल्या. काही शाळांमध्ये वीजजोडणीच नसल्याचे समोर आले. अशा राज्यात 6 हजार 178 शाळा असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले. तर, ज्या शाळांमध्ये वीजजोडणी आहे, त्या शाळांमधील विजेचे बिल अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेने न भरल्यामुळे त्याची जोडणी वीज वितरण कंपनीने कापल्याचे पुढे आले. अशा शाळांची संख्या 25 हजारांपेंक्षा अधिक आहे.
या सर्व प्रकारामुळे डिजिटल शाळा प्रकल्पाला मोठा धक्‍का बसला. एवढेच नव्हे, तर ऐनवेळी हा प्रकार उजेडात आल्याने सरकारही अल्पावधीत काही करू शकले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प फक्‍त कागदोपत्री पुढे सरकत आहे.

सरकारला हे होते अपेक्षित...
राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल व्हाव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. याकरिता सुमारे 1 लाख 3 हजार शिक्षकांनी स्वतःची "टीच सॅव्ही' म्हणून सरकारच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केली. तसेच या माध्यमातून 2 हजार 500 शैक्षणिक साहित्य, एक लाख शैक्षणिक व्हिडिओज आणि 2 हजार शैक्षणिक संकेतस्थळ ब्लॉगीनची निर्मिती करण्यात आली. राज्यातील व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून ही चळवळी निर्माण करण्यात आली. "एक स्टेप'चा उपयोग टीच सॅव्ही या शिक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात आला. याची सर्व अंमलबजावणी करण्यासाठी 100 टक्‍के शाळांमधील 100 टक्‍के वर्ग डिजिटल करणे आवश्‍यक होते. याकरिता विविध स्रोतांच्या माध्यमातून मदत घेण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या होत्या.

आणि झाले हे...
सरकारच्या वरील धोरणाला शिक्षण खात्यानेच धक्‍का दिला आहे. सरकारने सोयीसुविधांचे सर्वेक्षण न करताच डिजिटल शाळा प्रकल्पाची घोषणा शिक्षकांच्या खांद्यावर टाकली. अनेक शाळांमध्ये वीज नसल्याने 100 टक्‍के शाळा डिजिटलचा प्रकल्प सुरुवातीलाच रखडला. त्यातही ज्या शाळांमध्ये वीजजोडणी आहे; परंतु त्या शाळांमध्ये विजेचे बिलच न भरल्याचे उजेडात आले. याचा फटका पुन्हा डिजिटलला बसला.