जि. प. निवडणूक : पुढच्या आठवड्यात लागणार आचारसंहिता

नागपूर : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले असताना पुढच्या आठवड्यात पुन्हा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. हा निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा परिषदेचा असणार आहे. 

2012 मध्ये जिल्हा परिषदेकरता निवडणूक झाली होती. पाच वर्षांनंतर म्हणजे वर्ष 2017 ला निवडणूक होणार होती. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने दोन ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावून नगरपंचायत आणि नगरपरिषद करण्यात आले. सर्कल रचनेत बदल झाल्याने निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. त्यावेळी आयोगाने सरकारच्या कार्यवाहीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी एका ग्राम पंचायताचा दर्जा उंचावण्यात आला. तसेच आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने आरक्षण दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, सरकारने यात दुरुस्ती केली नाही. दरम्यान, नागपूरसह अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदला मुदतवाढ दिली. सरकारकडून काहीच होत नसल्याने आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून आरक्षण व सर्कल रचना निश्‍चित केली. या कार्यक्रमालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 

दरम्यान, धुळे येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदांना दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या भीतीने राज्य सरकारने पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी वर्गाच्या जागा निश्‍चित करण्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घेतला. ओबीसींची लोकसंख्या नसल्याने जागा निश्‍चित करणे अवघड असल्याचे आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत लोकसंख्येची माहिती देण्याचे आदेश दिले. ती न दिल्यास निवडणूक जुन्याच पद्धतीने घेण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने माहिती न दिल्याने आयोगाने मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर केला. अंतिम मतदारयादीही प्रसिद्ध झाली.