जिल्ह्याची शिक्षण व्यवस्था प्रभारीवर

नागपूर  : नवे शैक्षणिक सत्र 26 जूनपासून सुरू होणार असून, पालकांकडून शालेय साहित्य खरेदीची लगबग सुरू आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व्यवस्थेचा गाडा अनेक वर्षांपासून प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासोबतच शाळांना याबाबत मार्गदर्शन करून शंभर टक्के शाळा विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण प्रगत करण्याची जबाबदारी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक संस्था (डीआयईसीपीडी) व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण यांच्याकडे आहे. मात्र, या दोन्ही संस्थांना पूर्णवेळ अधिकारीच नाही. डायटचे प्राचार्य पद प्रभारीच्या खांद्यावर आहे. तर प्रादेशिक विज्ञान प्राधिकरणपदी पूर्णवेळ अधिकारी नाही. जिल्ह्यातील मौदा, काटोल, हिंगणा व पारशिवनी वगळता सर्वच ठिकाणी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची 13 पदे मंजूर आहे. त्यापैकी केवळ 4 पदे कार्यरत आहेत. केंद्रप्रमुखांचे 136 पैकी 61 कार्यरत असून, 75 पदे रिक्त आहेत. तर शाळा प्रमुख असलेल्या मुख्याध्यापकांचीही अनेक पदे रिक्त आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यानंतर उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद महत्त्वाचे आहे. हे दोन पद असून, दोन्ही रिक्‍त आहेत. विस्तार अधिकारी यांचीसुद्धा पदे रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांपासून केंद्रप्रमुखाचे तर तीन वर्षांपासून मुख्याध्यापकांचे एकही पद भरले गेले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे गट शिक्षणाधिकारीचा प्रभार विस्तार अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. तर विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांचा प्रभार शिक्षकांकडे आहेत. तर काही ठिकाणी तीन केंद्रांचा प्रभार एकाच केंद्रप्रमुखाकडे आहेत. त्यामुळे हे सर्व शिक्षक अध्यापन कार्यापासून दूर आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम पर्यवेक्षीय प्रक्रियेवर पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे बोलले जाते.