"अर्थ'पूर्तीनंतरच मंजुरी

नागपूर : ग्रामीण भागाचे विकास केंद्र असलेले जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचेच केंद्र होत असल्याचे चित्र आहे. येथे "अर्थ'पूर्तीनंतरच फाइलींना मंजुरी देण्यात येते. यामुळे अनेक लाभार्थी त्रस्त असून यामुळे विकासकामाची गतीही मंदावली असल्याचे सांगण्यात येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गेल्या दोन वर्षांत तीन कारवाई केल्या. 
पंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण निंबाळकर यांना 50 हजार रुपये लाच प्रकरणात एसीबीने अटक केली होती. चौकशीचे प्रकरण "मॅनेज' करण्यासाठी त्यांनी लाच मागितल्याचा आरोप होता. त्यांना कंटाळून ग्रामसेवकांनीही संप पुकारला होता. काही महिन्यापूर्वी बांधकाम विभागातील मोरे नामक कर्मचाऱ्यासही एसीबीने अटक केली होती. बिलची फाइल मंजूर करण्यासाठी कंत्राटदारास पैसे मागितल्याचा आरोप झाला होता. आता अर्थ विभागातील सुदाम पांगूळ नामक कर्मचाऱ्यास एसीबीने अटक केली. बिलाची फाइल काढण्यासाठी लाच घेतल्याचे सांगण्यात येते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदमध्ये हा प्रकार नवीन नाही. अनेक विभागाच अशाच प्रकारे फाइलची अडवणूक केल्या जाते. नंतर संबंधित फाइल "क्‍लिअर' करण्यासाठी तडजोड सुरू होते. ही तडजोड मान्य करणाऱ्याचे काम लवकर होते. तर इतरांना ताटकळत ठेवण्यात येते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पांगूळ यांचे संबंध अनेक बड्या अधिकाऱ्यांशी आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून वित्त विभागात असल्याचे एका कर्मचाऱ्यांने सांगतले. पांगूळ यांच्यावरील कारवाईने अनेकांना चांगलाच धक्का लागल्याने काही बड्या अधिकाऱ्यांनी साधे बोलण्याचे टाळले. 
निलंबनाची होणार कारवाई? 
भ्रष्टाचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाई करण्याची भूमिका सीईओ संजय यादव यांची आहे. बांधकाम विभागातील कर्मचारी मोरे यांना एसीबीने अटक केल्यानंतर सीईओ संजय यादव त्यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाई प्रस्तावित केली होती. मात्र, त्यावर अमल झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. आता पुन्हा एका अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक झाली आहे. त्यामुळे सीईओ काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.