झेडपी निवडणुकीवर अनिश्‍चिततेचे सावट

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सर्कलनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले असले तरी सरकारने कायद्यात आवश्‍यक सुधारणा केल्या नसल्याने आरक्षणाची टक्केवारी 50 च्यावर गेली आहे. त्यावर अनेकांनी आक्षेप नोंदवणे सुरू केल्याने निवडणुकीवर पुन्हा अनिश्‍चिततेचे ढग निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे सुमारे सतरा महिन्यांपासून विविध कारणांमुळे झेडपीची निवडणूक पुढे ढकलल्या जात आहे.
जिल्हा परिषदच्या विद्यमान कार्यकारिणीला दोन वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी मिळाला आहे. नियमानुसार वर्ष 2017 मध्ये निवडणुका होणे आवश्‍यक होते. मात्र त्यावेळी सरकारने पारशिवनी व वानाडोंगरी ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावून नगरपंचायत व नगरपालिका केला. तसेच त्यावेळेसही आरक्षणाची टक्केवारी 50च्या वर गेली होती. यावर काही लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. आरक्षणासंदर्भात आवश्‍यक सुधारणा करण्याची तयारी शासनाने दर्शविली होती. तर निवडणुकीचा कार्यकाळ जाहीर झाल्यावर ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पुन्हा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर बुटीबोरी ग्रामपंचायचा दर्जा उंचावून नगर परिषद करण्यात आली. यावर आक्षेप घेण्यात आल्याने निवडणूक झाली नाही. आता पुन्हा जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या 58 सर्कल (विभाग) करता आरक्षण काढण्यात आले. यात अनुसूचित जातींसाठी 10, अनुसूचित जमातींसाठी 7 तर इतर मागासवर्गसाठी 16 जागा राखीव करण्यात आल्या. आरक्षणाची टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त झाली आहे. यावर काही लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे. शासनाचे नियम व लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणाची टक्केवारी निश्‍चित करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सहा ते आठ महिने लागणार?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरक्षण टक्केवारीसंदर्भात शासनाकडून कायद्यात सुधारणा करणे आवश्‍यक होते. मात्र त्यांनी केले नाही. त्यामुळे निवडणुकासंदर्भात अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे. जाणकारांच्या मते, पावसाळ्यात निवडणुका होत नाही. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू होईल. त्यामुळे किमान सहा ते आठ महिने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणे शक्‍य नसल्याचे सांगण्यात येते.