Vishal patil in Parliament: बैल गेला अन् झोपा केला...; सांगलीचा पठ्ठ्या मोदी सरकारला भिडला!

नवी दिल्ली: सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विधेयक, 2024 वर बोलताना केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. विधेयकाच्या विविध तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करत, त्यांनी सांगलीच्या पुरग्रस्त भागातील समस्यांकडे लक्ष वेधले आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पुरग्रस्तांसाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत

विशाल पाटील म्हणाले, "सांगलीत दरवर्षी पूर परिस्थिती निर्माण होते. मात्र, या भागातील पुरग्रस्तांना अद्याप कोणतीही ठोस मदत मिळालेली नाही. आपत्ती व्यवस्थापन विधेयकात यावर कोणतेही उपाय योजले गेले नाहीत का? हा भाग कायद्याचा भाग नाही का?" असे विचारत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.

"राज्यांनी का केंद्राकडे सतत हात पसरणे?"

विधेयकावर चर्चा करताना पाटील यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. "राज्य सरकारांनी नेहमी केंद्र सरकारकडे हात पसरावे, अशी परिस्थिती का आहे? राज्यांवर ताण वाढवण्याऐवजी केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ठोस निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा," असे पाटील म्हणाले.

मोदी सरकारवर हल्लाबोल

विशाल पाटलांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त करताना म्हणाले की, "सरकारने चांगल्या योजनांची घोषणा केली, पण अंमलबजावणीत अपयश आले. या सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कमकुवत झाली आहे."

सांगलीच्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज

विशाल पाटलांनी सांगलीतील समस्यांकडे लक्ष वेधत सांगितले की, पूरग्रस्तांसाठी तातडीने मदत मिळावी यासाठी ते वारंवार प्रयत्न करत आहेत. "सांगलीसारख्या भागात पुनर्वसनासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष योजना आखणे गरजेचे आहे," असे त्यांनी नमूद केले.

विधेयकातील त्रुटी दाखवल्या

पाटलांनी आपत्ती व्यवस्थापन विधेयकातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. त्यामध्ये प्रभावी निधी वितरणाची कमतरता, स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग वाढवणे, आणि पारदर्शक व्यवस्थेची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "विधेयकातील त्रुटी दुरुस्त केल्या नाहीत, तर याचा देशभरातील संकटग्रस्तांवर गंभीर परिणाम होईल," असा इशाराही त्यांनी दिला.