Devendra Fadnavis news : शिक्षण विभागाचा निर्णय; केसरकरांना झटका देत निर्णय बदलला

शिंदे सरकारच्या काळातील योजना सपशेल मागे घेण्यात आला आहे. 'एक राज्य, एक गणवेश' योजना आता पूर्णतः गुंडाळली असून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण अधिकार या व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने २० सप्टेंबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयात बदल करत सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाचा रंग आणि रचना ठरविण्याचा निर्णय स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे.