Fact Check: पंतप्रधान मोदी खरंच आरक्षणाच्या विरोधात बोलले होते का? वाचा व्हायरल व्हिडिओमागील सत्य

Created By: The Healthy Indian Project

Translated By : सकाळ डिजिटल टीम

Fake Post About PM Modi's Speech On Reservation:

काही दिवसांपूर्वीच देशातील लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. अशात विविध पक्षांचे कार्यकर्ते चुकीच्या बातम्या पसरवून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा दावा अनेक सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून केला जात आहे. जेव्हा या पोस्टची सत्यता तपासण्यात आली तेव्हा असे आढळले की, हा दावा खोटा आहे.

दावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा दावा करणारे अनेक व्हिडिओ आणि पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यापैकी 'एक्स'वर एका यूजरने पोस्ट करत म्हटले आहे की, "सर्व अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय लोकांनी मोदींचा हा व्हिडिओ पाहावा, तुमचे डोळे उघडतील. या प्रवर्गातील लोकांना सरकारी नोकरीत ठेवल्यास सरकारी कामाचा दर्जा घसरेल, असे मोदी सांगत आहेत!

'एक्स'वरील (Twitter) पोस्टचं Archieve Version येथे पाहता येईल.

सत्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केल्या जात असलेल्या या दाव्याबाबत 'द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट' या संकेतस्थळाने तथ्थ तपासले. त्यामध्ये असे आढळले की, हा दावा खोटा आहे.

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान मोदी यांनी मध्ये राज्यसभेत आरक्षणाविरोधात भाषण दिलेले नाही. त्यांनी 7 फेब्रुवारी 2024 माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे पत्र वाचून दाखवले होते.

पंडित नेहरूंनी आपल्या सहकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्राचा एक उतारा पंतप्रधान मोदींनी राज्यसभेत वाचला होता. विविध वृत्तवाहिन्यांनीही याची माहिती दिली होती. तसेच या विषयावर अनेक लेखही प्रसिद्ध झाले आहेत.

हा व्हिडिओ सामाजिक एकोपा बिघडवणारा आहे का?

होय. जर कोणी पहिल्यांदा हा व्हिडिओ पाहिला तर त्याला असे वाटेल की, हे शब्द खुद्द पंतप्रधानांचे आहेत. कारण त्याची संपूर्ण क्लिपिंग सोशल मीडियावर शेअर केलेली नाही.

मात्र, सध्याच्या सरकारने आरक्षणाबाबत अनेक प्रयत्न केल्याने या व्हिडिओवर विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे. उदाहरणार्थ, नारी शक्ती वंदन कायद्यांतर्गत महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

निवडणुकीच्या काळात अशा क्लिप शेअर करणे म्हणजे मतभेद भडकवण्याचा आणि मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्याचा सामाजावर नकारात्मक परिणाम होतो.

अशा परिस्थितीत, सामान्य जनतेने अशा दाव्यांवर अजिबात विश्वास ठेवू नये आणि कोणत्याही व्हायरल दाव्याची सत्यता जाणल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेऊ नये.

निर्णय

एकूणच, सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी असल्याचा दावा करणारी पोस्ट आणि व्हिडिओ खोटा आहे. पंतप्रधानांनी असे कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचे पडताळीत समोर आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असणारा व्हिडिओ छेडछाड केलेला असून, त्यासोबत केलेला दावाही खोटा आहे. त्यामुळे यावर विश्वास ठेऊ नये. तसेच तो पुढे शेअर करु नये.

'द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट' या संकेतस्थळाने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. शक्ति कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून 'सकाळ'ने याचं भाषांतर केलेलं आहे.