Fact Check : कोरोना लसीसंदर्भातील बातम्यांमुळे लस प्रमाणपत्रात बदल करण्यात आले नाहीत; व्हायरल होत असलेला दावा चुकीचा

Created By: The Healthy Indian Project (THIP)

Translated By : Sakal Digital Team

मुंबई: एका सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून असा दावा केला जात आहे की, लसीमुळे हार्ट अटॅक येण्याच्या बातम्या सध्या देशभर पसरल्यानंतर लगेचच लसीच्या प्रमाणपत्रावर असणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटविण्यात आला आहे. मात्र जेव्हा The Healthy Indian Project (THIP) च्या माध्यमातून याची तथ्य तपासणी करण्यात आली तेव्हा हा फोटो वेगळ्या कारणामुळे काढल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा दावा चुकीचा असल्याचे THIP च्या तथ्य तपासणीतून समोर आले आहे.

नेमका दावा काय?

'एक्स' वरील एका पोस्टच्या माध्यमातून असा दावा केला गेला आहे की, लसीमुळे हार्ट अटॅक येण्याच्या बातम्या सध्या देशभर पसरल्यानंतर तात्काळ लसीच्या प्रमाणपत्रावर असणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटविण्यात आला आहे.

तथ्य तपासणीतून काय समोर आले?

लस प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

कोविड- १९ दरम्यान लसीकरण करून घेणाऱ्या व्यक्तीकडे असणारा पुरावा आणि त्याची वैधता तपासता यावी या हेतूने देशभरातील लस घेणाऱ्या नागरिकांना लस प्रमाणपत्र देण्यात आले. डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या या प्रमाणपत्रावर एक क्यूआर कोड देखील देण्यात आला होता. अनेक कार्यालयीन किंवा वैयक्तिक वापरासाठीदेखील हे प्रमाणपत्र आवश्यक होते. या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटोही होता.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या नुसार कोविड लसीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करणे हा एकूणच लसीकरणाच्या टप्प्यातील महत्वाचा भाग होता. यामुळे कोणत्या नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे हे सांगणे शक्य होत होते. को-विन पोर्टल, उमंग ॲप किंवा आरोग्य सेतू ॲपद्वारे कोणीही त्यांचे लसीकरण प्रमाणपत्र सहजपणे मिळवू शकत होते. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींना प्रवासासाठी किंवा अत्यावश्यक भागात सेवा देण्यासाठी लस घेणे आवश्यक होते.

लसीच्या बातम्यांमुळे लस प्रमाणपत्रात बदल करण्यात आले होते का?

नाही. AstraZeneca यांच्या खुलाश्यानंतर CovidShield संदर्भात अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यानंतर अनेक प्रकारचे दावे सुरू करण्यात आले आहेत कारण लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र, यासाठी घाबरण्याची गरज नाही.

भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे लस प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधानांचे छायाचित्र काढून टाकण्यात आले आहे. जी पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाने विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते. ही आचारसंहिता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सुरु राहते.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला कोरोना व्हायरस लस प्रमाणपत्रांमधून पंतप्रधानांचा फोटो काढून टाकण्यास सांगितले होते.

PTI ने दिलेल्या माहितीनुसार , आरोग्य मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने 'मॉडेल कोड' च्या काही तरतुदींचा उल्लेख करत सरकारी पैश्यामधून जाहिरातींच्या खर्चावर बंदी घालण्यात आली असल्याचे सांगितले होते . या पत्रात निवडणूक आयोगाने कोणत्याही व्यक्ती किंवा व्यक्तिमत्त्वाचा उल्लेख केलेला नाही, परंतु आरोग्य मंत्रालयाला आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदींचे पालन करण्यास सांगितले होते.

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, आरोग्य मंत्रालयाला पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पॉण्डेचेरी या राज्यांमधील लसीकरण प्रमाणपत्रांमधून पंतप्रधान मोदींचे फोटो काढून लागू शकतात, असे अहवालात सुचवले आहे. लस प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधानांचा फोटो काढून टाकणे ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेमुळे करण्यात आलेली आहे; त्यामुळेच सोशल मीडियावर करण्यात आलेला दावा हा पूर्णपणे चुकीचा आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिशाभूल करणारी माहिती अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फिरत असते. मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने ही माहिती पसरवली जात असून अशा चुकीच्या माहितीपासून सावध राहावे.

The Healthy Indian Project (THIP) या संकेतस्थळाने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. शक्ति कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून 'सकाळ'ने याचं भाषांतर केलेलं आहे.

--------------