किती दिवस फक्त गळे काढणार?

आपल्या देशात महिलांच्या प्रश्‍नावर दरवेळी वरवरची मलमपट्टी होते आणि पुन्हा नव्या जखमेची धास्ती मुठीत धरून स्त्री जगत राहते. असुरक्षित लोकलगाडीत बसून प्रवास करते आणि असुरक्षित असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी जाते. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडतात तेव्हा तरुणाईचे रोल मॉडेल समजले जाणारे अभिनेते पान मसाल्याची जाहिरात करतात; पण अशा वेळी पुढं येत नाहीत. महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे; पण राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांवर गहजब माजवणारी मंडळी या आयोगाच्या नियुक्त्याबाबत ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत... महिलांच्या सक्षमीकरणात असे अनेक अडथळे आहेत...

दिल्लीची निर्भया, यूपीची निर्भया, हैदराबादची निर्भया आणि आता मुंबईची निर्भया. साकीनाका परिसरात पुन्हा एकदा त्याच क्रौर्याचं दर्शन घडलं आणि सगळ्यांनी पुन्हा टाहो फोडला. ‘‘आणखी किती निर्भया होणार,’’ असा सवाल केला. राजकीय पक्षांनी पुन्हा एकमेकांवर चिखलफेक करायला सुरुवात केली आणि सोशल मीडियावरच्या ‘मर्दां’नी आरोपीला काय-काय शिक्षा द्यायला हव्यात याचं मेनू कार्ड तयार केलं. अत्याचार करून एखाद्या महिलेचा क्रूरपणे खून केला जात असेल, तिच्या गुप्तांगावर वार केले जात असतील, तर रक्त उसळणं स्वाभाविक आहे आणि ते जिवंतपणाचं लक्षणही आहे. अशी एखादी घटना घडल्यानंतर आपण परिस्थितीचा लेखाजोखा करायला सुरुवात करतो, ही गोष्टही चांगलीच; परंतु कडक कायदे आणि कठोर शिक्षांची तरतूद असूनसुद्धा हे पुनःपुन्हा का घडतंय, याचा प्रामाणिक विचार आपण करतो का, हे तपासलं पाहिजे!

लिंगाधारित भेदभाव आणि हिंसाचार अमान्य असेल, असं आपल्या राज्यघटनेनं सांगितलंय. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्त्रियांना चांगलं आणि सुरक्षित जीवन जगता यावं, त्याचप्रमाणं पुरुषांना शहाणपण यावं यासाठी तब्बल ४२ कायदे या देशात तयार झालेत. मुलगी आईच्या पोटात असल्यापासून ती ज्येष्ठ नागरिक झाल्यानंतर मिळणाऱ्या लाभांपर्यंत तिच्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्यात. भेदभाव आणि हिंसाचार होऊ नये, याची काळजी घेतली गेलीय; परंतु कायद्यांच्या रूपानं ती केवळ कागदांवरच राहिलीय, याची जाणीव आपल्याला वारंवार घडणाऱ्या या घटना करून देतात.

स्त्रियांना सुरक्षितपणे आणि सन्मानाने जगता यावं यासाठी केवळ कायदे करणं पुरेसं आहे का? कायद्यांच्या कठोरपणाचा व्यवहारात अनुभव येतो का? हे आजचे कळीचे प्रश्न आहेत. गुन्हा करताना कायद्याचं भय वाटत असेल आणि कायद्यांचा कमीत कमी वापर करावा लागत असेल, तरच इथे कायद्याचं राज्य आहे, असं आपण म्हणू शकतो. आज आपण तसं म्हणू शकतो का? दिल्लीत निर्भयावर सामूहिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आल्यानंतर वर्मा आयोगाची स्थापना झाली. अशा घटना रोखण्यासाठी काय-काय केलं पाहिजे, यासंदर्भात लोकांनी सुमारे ८० हजार सूचना केल्या. अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी ‘मरेपर्यंत फाशी’ची तरतूद नव्हती, ती वर्मा आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनंतर करण्यात आली. कायद्यात बदल झाला; पण परिस्थितीत झाला का?

दिल्लीनंतर घडलेल्या घटनांचं वर्णन ऐकल्यावर असं वाटतं की, अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूदच आजच्या काळात घातक ठरतेय की काय? कारण ज्या-ज्या ठिकाणी अत्याचाराची घटना घडते, त्या-त्या ठिकाणी प्रामुख्यानं दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे पीडिता आणि आरोपी यांच्यात काही संबंध होता का, याची आणि त्या निमित्तानं पीडितेच्या चारित्र्याची चर्चा सुरू होते. दुसरी गोष्ट अशी की, अत्याचार केला तरी फाशी होणार आणि खून केला तरी फाशीच होणार, या विचारामुळं अत्याचारित महिलेला मारून टाकण्याकडे आरोपीचा कल दिसतो. खुनाचं रहस्य उलगडण्यात पोलिसांना यश आलं नाही तर आपण सापडणार नाही, असं आरोपीला वाटतं. शिवाय, पीडितेचा मृत्यू झाल्यास पोलिसांना जबाब घेता येत नाही. मुख्य पुरावा नष्ट होतो आणि मग इतर साक्षीपुरावेही नष्ट करून आरोपीला निर्दोष मुक्त होण्याची वाट मोकळी करता येते. मुंबईच्या प्रकरणात नेमकं हेच घडलंय. आरोपीने अत्याचार केला की नाही, हे सांगायला पीडिताच हयात नाही.

पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली, चौकशी-तपास झाला, सुनावणी झाली की न्याय मिळाला असं होत नाही. पोलिसांना सबळ साक्षीपुरावे गोळा करावे लागतात. तांत्रिक बाबींसह पुरावे रेकॉर्डवर आणावे लागतात. पुराव्यांमध्ये कोणतीही छेडछाड होणार नाही, याची काळजी घेऊन पोलिसांना ते न्यायालयात मांडावे लागतात. या आघाडीवर आपण अपयशी ठरलो आहोत म्हणूनच अशा घटना थांबत नाहीत. निर्भया प्रकरणानंतर महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या, पोलिससुद्धा गुन्हे दाखल करून घेऊ लागले, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु शिक्षा होण्याचं प्रमाण आणि न्याय मिळण्यासाठी लागणारा अवधी पाहता कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्हच लागतं. नव्वद टक्के प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. असं असेल तर कायदे कठोर करून काय उपयोग झाला, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

प्रक्षुब्ध लोकमानस विचारात घेऊन कायद्यांत केल्या जाणाऱ्या अव्यवहार्य तरतुदी हे याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, असं मला वाटतं. द्रुतगती न्यायालयात सुनावणी, दोन वर्षांत निकाल अशा तरतुदी कायद्यात केल्या जातात. शक्ती विधेयक अद्याप प्रलंबित आहे. सूचना, हरकती मागवल्या आहेत. या विधेयकात तर २१ दिवसांत न्याय मिळवून देण्याची तरतूद केलीय; परंतु राजकीय घोषणा आणि कायद्यातील तरतुदी या वेगळ्या गोष्टी आहेत. अशा घटनांमध्ये तपासासाठी, साक्षी-पुरावे गोळा करण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, याबाबत कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून अशा घोषणा करायला हव्यात. माझ्या मते, अत्याचाराच्या गुन्ह्यात तपासासाठी किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा अवधी हवा. अत्याचारातून गर्भधारणा झाली असेल, तर ते कळायला किमान तीस ते चाळीस दिवस लागतात. गर्भपात करताना जर डीएनए चाचणी केली, तर पीडितेची पर्यायाने सरकारची बाजू न्यायालयात आणखी भक्कम होणार नाही का? अत्याचारित मुलीला किंवा महिलेला अपमानित मानसिकतेतून बाहेर पडून गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यासाठी आणि डीएनए चाचणीसाठीही तेवढा वेळ द्यायला हवा.

राजकीय घोषणांसारख्या तरतुदी कायद्यात करण्याचं हे एकमेव उदाहरण नाही. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांत दोन महिन्यांत निकाल लागेल असं कायद्यात म्हटलंय. आम्हा कार्यकर्त्यांचा जमिनीवरचा अनुभव असा, की एकाही प्रकरणात दोन महिन्यांत निकाल लागलेला नाही. कायद्यात कशाही तरतुदी केल्या, तरी न्यायालये ठरलेल्या प्रक्रियेनुसारच निर्णय घेतात आणि भविष्यातील गोंधळ टाळण्यासाठी ते योग्यही आहे. उदाहरणार्थ, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात म्हटलंय, की महिलेला संरक्षण देण्याचा आदेश २४ तासांत दिला जाईल. प्रत्यक्षात एखादी पत्नी आपल्या पतीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाते, तेव्हा प्रक्रियेनुसार आधी तिच्या पतीला न्यायालयात बोलावलं जातं. त्यासाठी समन्स पाठवलं जातं. यातच दोन दिवस निघून जातात. तोपर्यंत पत्नीला संरक्षण कसं मिळणार? ती कुठं राहणार? काय खाणार? या प्रश्नांची उत्तरं न्यायालय का देईल? दुसऱ्या बाजूला (प्रतिवादी) बोलावल्याशिवाय कोणताही निर्णय न्यायालय देत नाही.

कठोर कायदा करणं वेगळं आणि तो व्यवहार्य असणं वेगळं. पोलिस तपास, साक्षीपुरावे, दोन्ही बाजूंचे वकील, न्यायालयीन कामकाज, वैद्यकीय पुरावे, त्यासाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा तज्ज्ञ, वैद्यकीय तपासणी करणारे अधिकारी या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन तपास पुढे गेला पाहिजे. हे सगळं कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय व्हावं, म्हणून महिला आयोग स्थापन केला. विशेष म्हणजे महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं; परंतु लवकरच ती राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर ‘कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय’ ठरली, हे जास्त चीड आणणारं आहे. ज्यावेळी राज्यात महिला आयोग तयार झाला, तेव्हा सोशल मीडिया नसतानासुद्धा ५० हजार सूचना आल्या होत्या. आता तो राजकीय सोयीचा अड्डा झालाय. खरं तर आयोगावर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असताच कामा नयेत; परंतु हे तत्त्व कोणत्याही राज्यात पाळलं जात नाही. गेल्या दोन वर्षांत तर महाराष्ट्रात ना महिला आयोग अस्तित्वात आहे, ना बालहक्क संरक्षण आयोग! राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या लांबल्या म्हणून गहजब माजवणारी मंडळी या आयोगांच्या नियुक्त्यांबाबत ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत, याचं कारण राजकीयच आहे. कशाला हवंय सत्तेतल्या तीनही पक्षांना प्रतिनिधित्व? तळमळीनं, निडरपणे आणि संवेदनशीलतेनं काम करणारे अराजकीय कार्यकर्ते राज्यात नाहीत का? याहून भयानक बाब अशी की, पूर्वी आयोगाचं सदस्यत्व भूषविलेली मंडळी सरकार बदलताच वेगळी भूमिका घेताना दिसतात. अशानं कसा मिळणार अत्याचारित महिलांना न्याय?

महाराष्ट्र पुरोगामी आहे, असं आपण म्हणतो; पण ते खरं नाही. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटना आणि सार्वत्रिक अनास्था, असंवेदनशीलता पाहिल्यावर असंच वाटतं. कोविडकाळात तर खूपच विचित्र समस्या निर्माण झाल्या. पोलिस ठाणी चालू राहिली; पण न्यायालयीन कामकाज जवळजवळ बंदच झालं. सर्व प्रकारच्या आरोपींना पॅरोलवर सोडून दिलं गेलं. कोरोना आणि मानवाधिकार या बाबी पीडितांच्या सुरक्षिततेपेक्षा महत्त्वाच्या ठरल्या. मुळातच कुचकामी झालेली प्रशासकीय व्यवस्था लॉकडाऊनमुळं आणखी विकलांग झाली.

या समस्येचं अचूक आकलन करून दीर्घकालीन उपाययोजना आता करायलाच हव्यात. किती वर्षं नुसता आक्रोश करणार? बक्षीस किंवा शिक्षा यातूनच माणसं शिकत असतात. या दोहोंचा वापर करून प्रत्येक पातळीवर आपल्याला व्यवस्था भक्कम करावी लागेल आणि लिंगाधारित भेदभावाचं उच्चाटन करावं लागेल. स्थलांतरं आणि शहरीकरणामुळं निर्माण झालेल्या समस्या संवेदनशीलपणे सोडवाव्या लागतील. शहरीकरणामुळं खेड्यातली माणसं शहरात आली. गावकी, भावकी या व्यवस्था संपुष्टात आल्या. एक व्यवस्था ढासळत असताना दुसरी पर्यायी व्यवस्था उभीच राहिली नाही आणि त्यामुळं सर्वाधिक आघात सहन करावे लागले ते स्त्रीला. आर्थिक उदारीकरणामुळं स्त्रीचं वस्तूकरण झालं. इंटरनेटनं लोकांच्या दबलेल्या इच्छा-आकांक्षांना धार लावून दिली. त्यामुळं होणाऱ्या जखमा टाळण्यासाठी मात्र काहीच घडलं नाही. दरवेळी वरवरची मलमपट्टी होते आणि पुन्हा नव्या जखमेची धास्ती मुठीत धरून स्त्री जगत राहते. असुरक्षित घरातून असुरक्षित रस्त्यावर येते. असुरक्षित लोकलगाडीत बसून प्रवास करते आणि असुरक्षित असणाऱ्या कामाच्या ठिकाणी जाते.

या समस्येच्या निराकरणासाठी ज्या दीर्घकालीन आणि ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे, त्यात महिलाविषयक सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी पोलिसांकडे न ठेवता त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा विचार करणं फायदेशीर ठरेल. शासनाचा महिला आणि बालकल्याण विभाग आहेच. त्यामार्फत महिलाविषयक सर्व कायदे एका छताखाली आणता येतील. फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा, अन्य विषयतज्ज्ञ, सरकारी वकील, डॉक्टर, काउन्सेलर अशा सर्व व्यवस्था तैनात ठेवता येतील आणि प्रसंग येताच यंत्रणा प्रतिसादासाठी तयार असेल. मुळात असे गुन्हे घडूच नयेत यासाठी काय करता येईल, हेही पाहायला हवं. त्यासाठी लहान वयातच मनात स्त्री-पुरुष समतेचं बीजारोपण करायला हवं. कुटुंब, समाज, शाळा-महाविद्यालयं या सर्वांची त्यात भूमिका असायला हवी. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये छेडछाडीला आळा घालण्याचं काम सर्वांत आधी करावं लागेल. तमिळनाडूतील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं असं सांगितलं होतं की, अत्याचाराचे प्रकार रोखायचे असतील तर आधी छेडछाडीची प्रकरणं सक्षमपणे हाताळायला हवीत. असं झालं तर निम्म्यापेक्षा जास्त बलात्कार टाळणं शक्य होईल. छेडछाडीचा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र केल्यास कुणी हे दुःसाहस करणार नाही. सध्या अशा गुन्ह्यात तंबी देऊन सोडून दिलं जातं. कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही आणि अत्याचाराचा गुन्हा करण्याइतकं धाडस वाढतं. परंतु छेडछाडीचा गुन्हा दखलपात्र करण्याचा विचारही महाराष्ट्र शासन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात कुठेही होताना दिसत नाही. ती तातडीने करायला हवी.

महिलांना कोणती ठिकाणं असुरक्षित वाटतात, हे महिलांनाच विचारून त्याचं ‘मॅपिंग’ करणं हा एक पर्याय आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी लाखो महिला दररोज कामानिमित्त प्रवास करतात. आयटी क्षेत्रातल्या महिलांपासून धुणीभांडी करणाऱ्या कष्टकऱ्यांपर्यंत अनेक महिलांचा बराच वेळ प्रवासात जातो. महिलांना असुरक्षित वाटणारी ठिकाणं निश्चित करून ती जाहीर केली तर त्या ठिकाणी बंदोबस्त वाढवता येईल. अर्थात तिथं नेमले जाणारे पोलिस संवेदनशील असणं आवश्यक आहे. ठिकाणं जाहीर करण्याचा फायदा असा, की आपल्याला ‘रडारवर’ घेतलंय, हे संबंधितांना समजेल आणि त्यांची महिलाविरोधी कृत्यं थंडावतील.

कायदे पाळण्यासाठी असतात हे लहानपणापासून मुला-मुलींमध्ये रुजवलं पाहिजे. आपल्याकडे वाहतुकीचे नियमसुद्धा नीट पाळले जात नाहीत. महिला मंडळं, क्रीडा मंडळं, सांस्कृतिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन याविषयी प्रबोधन केलं पाहिजे. तरुण ज्यांना रोल मॉडेल मानतात, असे अभिनेते पान मसाल्याची जाहिरात करतात; पण अशा वेळी पुढं येत नाहीत. त्यांनीही जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे यायला हवं, पण यातलं काही होत नाही. आपण तेवढ्यापुरते गळे काढतो. स्त्रीच्या दृष्टीनं प्रत्येक ठिकाण असुरक्षित झाल्यावर तिने मुक्त वावर कसा करायचा? मग काहीतरी घडेल, या भीतीनं तिनेच बंधनं लादून घ्यायची आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणखी मजबूत करायची, हा कुठला न्याय? पुरुषांचा दृष्टिकोन निकोप करणारी काही व्यवस्था आपण निर्माण करणार आहोत की नाही? यंत्रणा हाताळणाऱ्यांना स्त्री-पुरुष समानतेचं प्रशिक्षण देणार आहोत की नाही? अशा गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचं प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत की नाही? की केवळ गळेच काढत राहणार?

(लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)