विशेष : ‘ओटीटी’ला कात्री लावताना...

महेश बर्दापूरकर
Wednesday, 2 December 2020

देशभरात या वर्षीच्या मार्च महिन्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली. लॉकडाउन व विशेषतः सोशल डिस्टन्सिंगचा मोठा फटका मनोरंजन क्षेत्राला बसला. प्रेक्षागृहात जाऊन चित्रपट पाहणं बंद झाल्यानं मनोरंजनाची भूक भागवणं प्रेक्षकांना अवघड बनलं. देशात त्याआधीच ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मनं कात टाकायला सुरुवात केली होती.

देशभरात या वर्षीच्या मार्च महिन्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळण्यास सुरुवात झाली. लॉकडाउन व विशेषतः सोशल डिस्टन्सिंगचा मोठा फटका मनोरंजन क्षेत्राला बसला. प्रेक्षागृहात जाऊन चित्रपट पाहणं बंद झाल्यानं मनोरंजनाची भूक भागवणं प्रेक्षकांना अवघड बनलं. देशात त्याआधीच ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मनं कात टाकायला सुरुवात केली होती. वेब सीरिज बनवण्यावर सेन्सॉरची कोणतीही बंधनं नसल्यानं अनेक संवेदनशील विषयांवर, थेट संवाद, सेक्स व हिंसाचाराचा मुक्तहस्ते वापर करीत या काळात सीरिज बनविल्या गेल्या. हे माध्यम जम बसवत असतानाच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं ‘ओटीटी’वर सेन्सॉर लावण्याची तयार सुरू केली असून, हा विषय चर्चेत आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वृत्ती ढोपरानं खणण्याची!
भारतीय चित्रपसृष्टीमध्ये सेन्सॉर या शब्दाचा मोठा दबदबा आहे आणि या संस्थेच्या प्रमुखाच्या बरहुकूम नियम बदलले जातात. या निर्णयांतून विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचंही आपण अनेकदा पाहिलं आहे. यामध्ये अतिरेकी बंधनं आणल्यामुळं अनेक दिग्दर्शकांच्या चांगल्या चित्रपटांचंही नुकसान झालं आहे. ‘आम्हाला हे १७ शब्द चालणार नाहीत...’असा आदेश काढत सेन्सॉर बोर्डानं दिग्दर्शकांची गोची केली होती. अगदी ‘साला’ हा सामान्यपणे शिवी म्हणून वापरला जाणारा शब्दही ‘म्यूट’ केला जाऊ लागला, तेही चित्रपटाला ‘प्रौढांसाठी’ हे प्रमाणपत्र असतानाही...दिग्दर्शकांना सेन्सॉरच्या कात्रीपुढं अनेक विषय मांडणंही अशक्य होत असणार, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘ओटीटी’ प्लॅटफॉर्म रूढ झाला आणि लेखक दिग्दर्शकांना असे विषय मांडण्याचं मोठं स्वातंत्र्य मिळालं. त्याचा अनेक नव्या दमाच्या दिग्दर्शकांनी खूपच चांगला उपयोग करून घेतला. फिशिंग, अर्थात फोनद्वारे क्रेडिट कार्डाची माहिती चोरून आर्थिक फसवणूक करण्याच्या गुन्ह्यांवरील ‘जामताडा’, हर्षद मेहता यांच्या आयुष्यावरील ‘स्कॅम १९९२’ किंवा गावखेड्यातील राजकारण कसं चालतं, यांचं हलकं-फुलकं चित्रण करणारी ‘पंचायत’... या मालिका दर्जेदार होत्या. ‘सेक्रेड गेम्स’, ‘मिर्झापूर’, ‘पाताल लोक’, ‘फॅमिली मॅन’, ‘अनदेखी’ अशा अनेक गुन्हेगारी विश्वाची पार्श्वभूमी असलेल्या वेब सीरिजना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळाला. मात्र, मऊ लागलं म्हणून ढोपरानं खणायची सवय असलेले प्रत्येकच क्षेत्रात असतात. या प्लॅटफॉर्मचा फक्त हिंसाचार, सेक्स व शिव्यांचा भडिमार दाखवण्यासाठी उपयोग करणारेही या इंडस्ट्रीचे लोक आहेत. सरकारनं अशा लोकांवर बंधनं आणण्याची घेतलेली भूमिका नक्कीच योग्य आहे, मात्र, सुक्याबरोबर ओलं जळण्याचा हा प्रकार वेगळे व चांगले प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीही मारक ठरणार आहे.

नुकसान तर होणारच...
समाज परिपक्व होत जातो, तशा त्याच्या भावभावना, गरजाही बदलतात. प्रेक्षकांना सत्तर-ऐंशीच्या दशकातील चित्रपट आज दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो फोलच ठरेल. सज्ञान लोकांना त्यांनी काय पाहावं, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि तो नाकारला जाऊ नये, असा युक्तिवाद यासंदर्भात केला जातो. मात्र, ‘ओटीटी’ माध्यमावर संबंधित चित्रपट अथवा वेब सीरिज नक्की कोण पाहतंय, हे ठरवणं कठीणच. हल्ली लहान मुलांच्या हातात मोबाईल, लॅपटॉपसारखी माध्यमं आहेत आणि त्याचा उपयोग करून, घरच्यांच्या लक्षात न येऊ देता ते काहीही पाहू शकतात हा धोकाही लक्षात घ्यायला हवा.

‘गुन्हेगार शिव्यांची भाषा बोलणार, हिंसाचाराची भयावह दृश्‍यं दिसणारच...ही वास्तविकता आम्ही दाखवतो,’ हा संबंधित दिग्दर्शकांचा दावाही चुकीचा नाही. मात्र, त्याचे दुष्परिणाम भविष्यात समाजावर होणार असतील, तर या प्लॅटफॉर्मवर बंधनं आणण्याची सरकारची भूमिकाही अयोग्य नाही.

सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा तर व्हायलाच पाहिजे. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांनी, जाणकारांनी, तज्ज्ञांनी विचारविनिमय करून बंधनं, त्यांचं स्वरूप याविषयी चर्चा करून निर्णय घेणं प्रगत समाजाचं लक्षण ठरेल..(या विषयावर व्यक्त होण्यासाठी jallosh@esakal.com या मेल आयडीवर आपल्या प्रतिक्रिया पाठवा.)

सिनेमा बनवताना दिग्दर्शक कोणाच्या भावना दुखावणार नाही ना, एखाद्या समाजाला काय वाटेल, ही शिवी सिनेमात असावी का, हा विषय चालेल का, असे मनातील ‘सेन्सॉर’ पाळतच असतो. ‘ओटीटी’वर बंधनं नसल्यामुळं अनेक वेगळे विषय थेट हाताळले गेले व मी काम केलेल्या काही वेब सीरिजमध्येही आपण हा विषय मांडू शकतो, याचंच आश्‍चर्य मला वाटलं. वेब सीरिजवर बंधनं आणल्यास दिग्दर्शकांना अनेक विषय हाताळता येणार नाहीत. अर्थात, चांगले प्रयत्न करणाऱ्यांच्या जोडीला आपले खिसे भरण्यासाठी या माध्यमाचा दुरुपयोग करणारेही आहेतच. त्यामुळं या माध्यमावर बंधनं आणताना सखोल चर्चा करून, तारतम्यानं निर्णय होणं गरजेचं आहे.
- दिब्येंदू भट्टाचार्य, अभिनेता

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Mahesh Badrapurkar on Over the top