कृषी उद्योगांवर ८१ टक्के परिणाम

नोटाबंदीची सर्वेक्षणातील माहिती; अर्थव्यवस्थेवर तात्पुरता परिणाम, दीर्घकाळासाठी फायदेशीर 

नवी दिल्ली - नोटाबंदी आणि नंतरच्या चलन तुटवड्याचा सर्वांत मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसला. फळे, भाजीपाला, फलोत्पादन, फुलोत्पादन, शेती, अन्न प्रक्रिया अादी कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या ८१ टक्के उद्योगांवर नोटाबंदीचा परिणाम झाला अाहे, असे एका सर्वेक्षणातून समोर अाले अाहे. 

नोटाबंदीच्या निर्णयाला ५० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर ‘पीएचडी चेंबर अाॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ने हे सर्वेक्षण केले अाहे. हे सर्वेक्षण ५० अर्थतज्ज्ञ, ७०० उद्योजक अाणि २००० हजार लोकांच्या सहभागाने केले अाहे. नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम तात्पुरत्या स्वरूपाचा अाहे. मात्र, नोटाबंदीचा निर्णय दीर्घकाळाच्या अार्थिक वृद्धीसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे ८१ टक्के अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले अाहे. 

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा, भ्रष्टाचारविरोधात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर देशात चलन तुटवडा जाणवला. या स्थितीचा अाढावा सर्वेक्षणातून घेण्यात अाला अाहे. 
चलन तुटवड्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील ७३ टक्के लोकांना मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागले. यामुळे त्यांच्याकडे रोजदांरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना पैसे देता अाले नाहीत. असंघटित तसेच संघटित क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा फटका बसला. 

अॉटोमाबाईल उद्योगाशी जोडलेले ५१ टक्के, पर्यटन उद्योगाशी जोडलेल्या ६१ टक्के, बांधकाम क्षेत्राशी जोडलेल्या ७४ टक्के अाणि कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या ८१ टक्के उद्योगांना फटका बसला अाहे. चलन उपलब्ध न झाल्याने ९२ टक्के सामान्य लोकांना दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यात अडचणी अाल्या. अारोग्याशी निगडित सेवा मिळवण्यातही अडचणी अाल्या. ८९ टक्के लोकांना बॅंक अाणि एटीएममधून पैसे काढताना त्रास झाला. सर्वांत जास्त समस्या गरीब लोकांना जाणवली. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांवर भर देण्यात अाला. गरीब लोकांकडे स्मार्ट फोन नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली अाहे. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना सवलतीच्या दरात स्मार्ट फोन देण्याची शिफारस पीएचडी चेंबर अाॅफ कॉमर्सने केली अाहे. 

नोटाबंदीचा उद्योगांवर परिणाम 
क्षेत्र....टक्केवारी 
कृषी...८१ 
अॅटोमाबाईल...५१ 
पर्यटन...६१ 
बांधकाम...७४ 

‘‘अार्थिक व्यवहार कोसळल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एकूण सकल उत्पादन अाकुंचन पावल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र, चलनबंदीनंतर जस-जशी चलन उपलब्धता होईल, तस-तशी मागणीत वाढ होऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास प्रारंभ होईल.’’ 
- गोपाल जिवाराजका, अध्यक्ष, पीचएडी चेंबर 

पीएचडी कॉमर्सने केलेल्या सूचना 
- ग्रामीण भागात बॅंकांबाहेर डिजिटल साक्षरतेसाठी कक्ष स्थापन करावेत 
- क्रेडिट/ डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करताना अाकारला जाणारा सेवाकर काढून टाकावा 
- चलन तुटवडा कमी करण्यासाठी सरकारने ५०, १००, ५०० रुपयांच्या नोटा अधिक प्रमाणात छापाव्यात 
- बॅंक, एटीएममध्ये पुरेसे पैसे उपलब्ध करावेत