कांदा जात्यात... गहू सुपात 

संतोष शेंडकर
मंगळवार, 27 डिसेंबर 2016

देशात गव्हाची टंचाई नसताना, आगामी हंगामात चांगल्या उत्पादनाची शक्‍यता असतानाही केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात गव्हावरील आयात शुल्क शून्य करण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला आहे. केवळ उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून ग्राहकाला खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपात तथ्य आहे. या 'राजकीय' निर्णयामुळे जे कांद्याचे झाले तेच गव्हाचे होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

देशात गव्हाची टंचाई नसताना, आगामी हंगामात चांगल्या उत्पादनाची शक्‍यता असतानाही केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात गव्हावरील आयात शुल्क शून्य करण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला आहे. केवळ उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून ग्राहकाला खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपात तथ्य आहे. या 'राजकीय' निर्णयामुळे जे कांद्याचे झाले तेच गव्हाचे होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

कांद्याचा हंगाम नसतो तेव्हा कांद्याचे भाव थोडेफार वाढणारच; पण भाववाढीने ग्राहकांची ओरड झाली म्हणून केंद्र सरकारने सर्वाधिक उत्पादनाचा अंदाज असतानाही मागचा-पुढचा विचार न करता कांद्याची आयात केली. तसेच, निर्यातमूल्य वाढविले. यामुळे इजिप्त, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान येथून कांदा भारतात आला. दोनच महिन्यांत काढणी हंगाम सुरू झाल्यावर कांद्याचे भाव पडले. यानंतर उशिरा निर्यातमूल्य कमी केले. तोपर्यंत इतर देशांनी कांदा बाजारपेठ काबीज केली होती. या सरकारी करणीने मागील वर्षभर कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, तीच परिस्थिती गव्हाची होऊ शकते. 

भाव पडणार? 
आता गव्हाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. मार्च- एप्रिलमध्ये गहू निघायला सुरवात होते. तोवर मागणी-पुरवठा या बाजाराच्या तत्त्वानुसार दोन-चारशे रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ होणारच. परंतु, गव्हाच्या बाजारात किरकोळ वाढ झाल्याचे कारण पुढे करत केंद्राने गव्हावर असलेले पंचवीस टक्के आयातशुल्क दहा टक्के केले आणि आता तर दहा टक्के आयात शुल्कही काढून घेतले. आयातशुल्क काढून घेण्याआधीच परदेशातून नोव्हेंबरअखेर तब्बल सतरा लाख टन इतकी उच्चांकी आयात झाली आहे. आयातशुल्क काढून घेतल्यावर तर प्रचंड आयात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कित्येक व्यापाऱ्यांनी निर्णय होण्याआधीच काही देशांत गहू खरेदी करून ठेवला आहे. ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन, कॅनडा या देशांतूनही गहू येण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे गहू काढणीला देशात सुरवात झालेली असेल तेव्हा गव्हाच्या भावाचे मातेरे झालेले असेल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. म्हणजेच जे कांद्याचे केले ते गव्हाचे होईल अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे. चुकून बिघडत चाललेल्या वातावरणामुळे किंवा नोटाबंदीच्या फटक्‍यामुळे गव्हाचे उत्पादन घटले तरच शेतकऱ्याला थोडाफार भाव मिळू शकेल. 

नफ्याची संधी हुकली 
नोटाबंदीमुळे जेरीस आलेल्या शेतकऱ्याच्या पालेभाज्या, फळभाज्या, फळे मातीमोल भावाने विकावी लागत आहेत. वालवर, पावटा, वांगी, टोमॅटो या पिकांमध्ये तर जनावरे सोडून देण्याची वेळ आली आहे. असे असताना गव्हाच्या भावात शे-दोनशे रुपयांची झालेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक होती. शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये काढलेला गहू टप्प्याटप्प्याने विकण्यासाठी साठवून ठेवलेला असतो. कुठल्याही धान्याची विक्री तो तेजी-मंदीचा विचार करूनच करतो. नोटाबंदीच्या दिवसांत याच पैशांचा त्यांना आधार होत होता. परंतु, आयातकर शून्य करण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात घेतल्यापासून गव्हाच्या भावात घसरण सुरू झाली आहे. शंभर रुपये प्रतिक्विंटलने दर घसरले आहेत. ते आणखी घसरण्याची भीती आहे. गव्हाचे दर किमान दोन हजार ते चोवीसशे रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोचले होते. आता ते अठराशे ते बावीसशेपर्यंत खाली येणार आहेत. वास्तविक आयातशुल्क घटविले नसते तर गव्हाचे दर अठ्ठावीसशे रुपयांपर्यंत पोचले असते. शेतकऱ्याला वाढता उत्पादन खर्च पाहता गव्हाचे दर प्रतिक्विंटल तीन हजारांपर्यंत मिळणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याला चार पैसे मिळण्याची संधी आलेली असताना हा निर्णय घेऊन सरकारने ती घालविली असे म्हणता येईल. 

गव्हाचे उत्पादन वाढणार 
गव्हाचे उत्पादन मागील वर्षी देशभरात 8.5 कोटी टन झाले होते; परंतु आगामी हंगामात त्यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. 9.3 कोटी टन उत्पादन होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ही प्रमुख गहू उत्पादक राज्ये आहेत. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्रात समाधानकारक पेरणी झाली आहे. इतरत्रही लागवडीचे प्रमाण समाधानकारक आहे. त्यामुळेच चांगल्या उत्पन्नाची खात्री असल्याने अन्न महामंडळानेही गव्हाची पुरेशी खरेदी केलेली नाही. शिवाय, हा निर्णय घेताना केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनीही देशात गव्हाची टंचाई नाही किंवा उपलब्धता कमी आहे असेही नाही, असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच गव्हाबाबत देश स्वयंपूर्ण असताना किंवा सरकारला गव्हाचे उत्पादन वाढणार हे माहीत असताना गव्हाची आयात करण्यास मुभा का दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

राजकीय हितासाठी निर्णय 
गव्हाचा दर दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत ग्राहकास परवडू शकतो, किंबहुना परवडायला हवा. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच दोन हजारांवर जाऊन ठेपला आहे, त्यामुळे ग्राहकांनीही गव्हाचे दर चोवीस रुपयांवर पोचले तरीही आरडाओरडा केला नव्हता, तरीही सरकारला ही उपरती का झाली? केवळ पाच-दहा टक्के भाववाढ झाली म्हणून आयात करण्याचा निर्णय घेतात का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वास्तविक सध्या उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांतील निवडणुका आहेत. विशेषतः ज्या उत्तर प्रदेशने भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत यशाचे भरघोस दान दिले, त्याच ठिकाणी भाजपला विधानसभाही काबीज करायची आहे. 

समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बसप यांनी त्यांना कडवे आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर काहीही करून निवडणुका जिंकायच्या, यासाठी नोटाबंदी जशी उपयोगी पडणार आहे, तशाच पद्धतीने कांदा, गहू, साखर, डाळी, तेल यांचे भाव आवाक्‍यात ठेवणेही भाजपला फायदेशीर ठरणार आहे. भाजपचा मतदारही बऱ्यापैकी शहरीच आहे. हा सगळा वर्ग ग्राहक आहे, उत्पादक नव्हे, त्यामुळेच साखरेचे दरही चाळीसपर्यंत जाणे अपेक्षित असताना विविध जाचक निर्णय, निर्बंध लादून बत्तीस ते तेहतीस रुपये किलोपर्यंत अडवून ठेवले आहेत. कांदा उत्पादकाला मदत न करता भाव तसेच पडू दिले आहेत. डाळी उत्पादकांना हमीभावात समाधानकारक वाढ करण्याऐवजी आयातीवर खर्च करून भाववाढ रोखली आहे. तेलाचीही भरपूर आयात सुरू आहे. गव्हाची आयात हाही निर्णय त्याच 'राजकीय' वळणाने जाणार आहे. गहू उत्पादकाला एक तर समजत नसावे किंवा गहू उत्पादकाची मते गेली तरी फरक पडत नाही, असा भाजप सरकारचा गैरसमज असावा. पंजाब हे प्रमुख गहू उत्पादक राज्य आहे. या राज्यात मोठ्या संख्येने असणारा गहू उत्पादक शेतकरी मात्र नाराज होणार यात शंका नाही. त्यामुळे ग्राहकांना खूष करून मतांची बेरीज करायला निघालेल्या भाजप सरकारला गहू उत्पादकांची वजाबाकी पेलेल का, हे निवडणुकीनंतरच कळेल. काही जाणकारांनी आटा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना, कंपन्यांना, बिस्कीट- चॉकलेट उद्योगांना स्वस्तात गहू मिळावा यासाठी हा निर्णय घेतल्याचाही आरोप केला आहे. 

दुष्काळात तेरावा महिना 
नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना गहू पेरायलाही पैसे नव्हते. कशातरी पेरण्या केल्यावर खते घालायलाही पैसे नव्हते. मजुरांना द्यायला पैसेच नसल्याने खुरपणीला मजूरही मिळत नाहीत. नोटाबंदीने तेल-मिठाला शेतकरी महाग झाले आहेत. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांनी अडीनडीसाठी जपून ठेवलेले धान्यही विकले जात नाही. नोटाबंदीमुळेच गव्हाचा साठा पुरेसा विक्रीस न आल्यानेही भावात किंचित वाढ झाल्याचे बोलले जाते. या नोटाबंदीच्या जखमा अजून भळभळत असतानाच सरकारने गव्हाचे आयातशुल्क शून्य करून त्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. गव्हाचे प्रचंड उत्पादन झाले आणि देशात, जागतिक पातळीवर गव्हाचे दर घसरले असले, तर सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मदत करते का? जर करत नसेल तर शेतकऱ्यांना दोन रुपये जादा मिळण्याची संधी असताना धोरणात्मक अडथळे का उभे करते, असा सवाल विचारला जात आहे. 

शेतकरी संघटना, नेतेमंडळींकडून अपेक्षा 
राज्यसभेत हा निर्णय घेतला जात असताना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी, कॉंग्रेसचे जयराम रमेश, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव, मायावती आदींनी या निर्णयाला विरोध केला. महाराष्ट्रात मात्र याबाबत फारशी चर्चा नाही. किंबहुना केंद्रात आणि राज्यात प्रभावशाली असणाऱ्या व शेतीसाठी लढणाऱ्या संघटनाही या विषयावर शांत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही याबाबत अद्याप पाऊल उचलल्याचे ऐकिवात नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या व राज्यातील कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्याही याबाबत प्रतिक्रिया फारशा येताना दिसत नाहीत. किमान शेतकरी संघटनांनी निषेधाचे पत्र तरी काढणे आवश्‍यक होते. याविरोधात आत्ताच रान उठविले नाही तर सध्याच्या सरकारचा मनमानी निर्णय घेण्याचा आवाका वाढत जाईल आणि मग पुढचा काळ माफ करणार नाही. 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गव्हाचे दर 170 ते 180 डॉलर प्रतिटन आहेत. म्हणजेच 1450 ते 1500 रुपये प्रतिक्विंटल इतकाच दर आहे. भारतात आणायला अडीचशे ते तीनशे रुपये खर्च येऊ शकेल. देशांतर्गत दरापेक्षा हे दर कमी असल्याने प्रचंड प्रमाणात आयात होईल. कंपन्यांची यामध्ये चांदी होईल यात शंका नाही. यामुळे अजून गहू निघण्याआधीच व्यावसायिकांच्या व ग्राहकांच्या 'पोळ्या' बनणार आहेत. या प्रक्रियेत शेतकरी मात्र भरडून निघणार आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कुणी भांडेल का? 
...
आधीचे सरकार जगूही देत नव्हते आणि मरूही देत नव्हते. आताचे सरकार फक्त मारायलाच बसले आहे काय, अशी भीती वाटत आहे. अडीच हजार रुपयांनी गहू खायला ग्राहकांना काय हरकत आहे? आता दर सोळाशेपर्यंत जाईल. उलट, दर वाढल्यावर शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत आहेत म्हणून सरकारने खूष झाले पाहिजे. परंतु, शेतकऱ्याला पैसे मिळायला लागले, की सगळ्यांच्या डोळ्यावर येते. अशा सरकारच्या उठाठेवीमुळेच डाळींचे व तेलबियांचे उत्पादन घेणे शेतकऱ्यांनी बंद केले आहे. आता सरकार त्या आयातीसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. तेच शेतकऱ्याला दिले किंवा त्याला प्रोत्साहन दिले तर तो उत्पादन घेईल ना? गव्हाची आयात करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला प्रोत्साहन द्या, तो भरभरून तुमच्या पदरात टाकेल. 
- पोपटराव बेलपत्रे, प्रगतशील शेतकरी, सस्तेवाडी (ता. बारामती) 

खाणारा माणूस जगवायचा, पिकविणारा नाही. हे या सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. त्यांचा मतदार शहरी आहे म्हणजेच ग्राहक आहे. त्यांचे आमदार, खासदार शहरांतूनच निवडून आले आहेत. त्यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेतला गेला आहे. आधीच नोटाबंदीचा फटका शेतकऱ्याला बसला आहे. माध्यमे शेतकरी, शेतमजूर, भटके कसे उद्‌ध्वस्त झाले आहेत ते दाखवत नाहीत. आता गव्हाच्या आयातीचे फायदेही दाखवतील. सध्या नीरा बाजार समितीत गव्हाला 1800 ते 2300 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता. या आठवड्यात तो कमी होऊ लागला आहे. पुढील आठवड्यात आणखी कमी होण्याची भीती आहे. आयात वाढली तर गहू उत्पादक देशोधडीला लागेल. म्हणून शेतकऱ्यांच्या वतीने या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो. 
- नंदकुमार जगताप, सभापती, नीरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती (ता. पुरंदर) 

Web Title: after onion; note ban sword hangs over wheat market