'निर्यातीलाही स्वातंत्र्य द्या’

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

पुणे - ‘शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आयातवाढीचा फास’ या ॲग्रोवनमध्ये बुधवारी (ता. १९) प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर राज्यभरातून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया प्राप्त होत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांपासून ते शेतकरी नेते, कृषी अभ्यासक, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे. देशात भरघोस उत्पादन होत असताना आयातीची गरजच काय, असा या सगळ्यांचा सूर आहे. जर आयात करणार असाल, तर मग निर्यातीलाही स्वातंत्र्य द्यायला हवे, अशीही मागणी होत आहे.

पुणे - ‘शेतकऱ्यांच्या गळ्याला आयातवाढीचा फास’ या ॲग्रोवनमध्ये बुधवारी (ता. १९) प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर राज्यभरातून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया प्राप्त होत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांपासून ते शेतकरी नेते, कृषी अभ्यासक, राजकीय नेते यांचा समावेश आहे. देशात भरघोस उत्पादन होत असताना आयातीची गरजच काय, असा या सगळ्यांचा सूर आहे. जर आयात करणार असाल, तर मग निर्यातीलाही स्वातंत्र्य द्यायला हवे, अशीही मागणी होत आहे.

अायात- निर्यात धोरण शेतकरी हिताचे असावे
यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची माती झाली. गतकाळातील चुकीच्या धोरणांची पुनर्मांडणी करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. आयात धोरणामध्ये निश्चितपणे त्रुटी आहेत, त्या दूर झाल्या पाहिजे. धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होता कामा नये. खाद्यतेला आयातीची गरज आहे, परंतु त्यामुळे देशी तेलबिया उत्पादकांच्या हिताला बाधा येत असेल तर मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क वाढले पाहिजे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलबिया उत्पादक राज्याना सोबत घेऊन त्यासाठी दिल्लीमध्ये प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्याला लवकरच यश मिळेल. उसाला एफआरपी, कांद्याला एमईपी, धान्याला एमएसपी असे वेगवेगळे धोरण कशाला? भविष्यात दुप्पट शेती उत्पादनाचे ध्येय गाठत असताना आयात निर्यातीच्या पातळीवर शेतकरी हिताचे धोरण अंगीकारलेच पाहिजे. 
- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग 

हे धोरण शेतीला अजून मागे आणणारे
असमतोल आयात धोरण केवळ भारतीय शेती व शेतकऱ्यालाच मारक ठरले नाही, तर त्यातून देशाचीही हानी झाली आहे. सरकारमधील काही लोकांच्या स्वार्थापोटी या अत्यंत महत्त्वाच्या आयात निर्यात धोरणाचा खेळ खंडोबा झाला आहे. हे शेतीला अजून मागे आणणारे आहे. पेट्रोलमुळे देशाला परकीय चलन पुरेसे मिळते. ते सरकार डाळी व इतर कृषी उत्पादनांच्या आयातीसाठी वापरते. त्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाला आहे.
- डॉ. गिरधर पाटील, कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

आयात कर वाढविण्याचा निर्णय सरकार घेत नाही
आज डाळींना बाजारात भाव नाही. तूर तीन हजार रुपयांना विकतो आहे. याचे कारण म्हणजे जागतिक बाजारात ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्‍विंटलने तूर येत आहे. त्यावर आयात कर वाढविण्याचा निर्णय सरकार घेत नाही. जागतिक बाजारात आज साखरेतही मंदी आहे. २७ रुपये किलो (४१८ डॉलर प्रतिटन) साखर आहे. मुक्‍त अर्थव्यवस्थेच्या सिद्धांताप्रमाणे ही साखर जर आयात झाली तर ऊस उत्पादकांचे काय हाल होतील, हे सांगण्यासाठी अर्थशास्त्रामध्ये पी.एच.डी. करण्याची गरज नाही. भारत सरकारने साखरेवर ५० टक्‍के आयात कर लावला आहे. म्हणून देशात आज ४२ रुपये किलो साखर आहे. हाच न्याय कापूस, डाळी, तेलबिया, गहू, तांदूळ यांच्याकरिता का लावला जात नाही? 
- विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेतकरी नेते, नागपूर.

आयात धोरणाचा शेतकऱ्यांना फटका 
सरकारचे आयातीचे धोरण भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो आहे. जोपर्यंत आयातीबाबतचे धोरण बदलत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा विकास कधीच होणार नाही. आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे ते शेतमाल आयात करणे. शेतीमाल आयातीच्या धोरणावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. शेती व्यवस्था मोडून टाकायची असल्याचे या मधून दिसते आहे. 
- पंजाबराव पाटील, केंद्रीय अध्यक्ष, बळिराजा शेतकरी संघटना

सरकारचे धोरणच चुकीचे
देशाच्या स्वातंत्र्यापासून मध्यमवर्गीय कसा अापल्याबाजूने राहील यासाठी सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा बळी दिला जात आहे. देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा असताना सरकार डाळ, कडधान्य अायात करते. सरकारने शेतकऱ्यांना तूर लावण्याचे अावाहन केले. शेतकऱ्यांनी उत्पादन काढले तर अाता भाव मिळत नसल्याने अडचण अाहे. जर तुम्ही अायात करता, तर शेतमालाच्या निर्यातीला स्वातंत्र्य द्या. ज्या काही शेतकरी अात्महत्या होत अाहेत त्यांचे मूळसुद्धा शासनाच्या चुकीच्या अायात- निर्यात धोरणात लपलेले अाहे. 
- रविकांत तुपकर, अध्यक्ष, वस्त्रोद्योग महामंडळ, महाराष्ट्र 
 

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर सरकार कर्ज वाढवतेय
सरकार सातत्याने शेतीमाल आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. त्यामुळे मायबाप शेतकऱ्यांची प्रचंड लूटमार होत आहे. शेतीमालाचे भाव पडल्याने उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. एकीकडे कर्जमाफीच्या फसव्या घोषणा करायच्या व दुसरीकडे शेतीमाल आयात करून शेतकऱ्याच्या डोक्यावर आणखी कर्ज वाढवायचे, अशा प्रकारचे धोरण सरकार घेत आहे. शेतकऱ्याच्या पोरांना सरकारच्या या धोरणाबद्दल तीव्र संताप येताना दिसत आहे. 
- डॉ. अजित नवले, समन्वयक, शेतकरी सुकाणू समिती

...तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत
शहरी लोकांंसाठी शेतकऱ्यांचा गळा घोटला जात आहे. आयातीमुळे शेतीमालाचे भाव पडतात. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकरी कर्जबाजारी होतो. केवळ देशांतर्गत भाव पाडण्यासाठी चढ्या दराने आयाती केल्या जातात. भारतात आयात केलेली तूर दहा हजार चौदा रुपयानं येऊन पडली. हीच तूर तीन ते चार हजार रुपये दराने विकत आहे. हा खटाटोप शेतकरी कर्जबाजारी ठेवण्यासाठी आहे काय, असा संशय सरकारच्याविरोधात येत आहे. जोपर्यंत अशा आयाती थांबत नाहीत आणि निर्यातील प्रोत्साहन मिळत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकणार नाहीत. 
- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना 

ॲग्रोवनने अतिशय महत्त्वपूर्ण विषय मांडला आहे. आम्ही जे आंदोलन करीत आहोत, त्याला हा पुरावा आहे. सरकारच्या अशा धोरणामुळेच अस्वस्थता वाढत जाऊन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात कसे काम करते याचा हा धडधडीत पुरावाच आहे. चुकीच्या पद्धतीने धोरणे आखली जात आहेत आणि त्यात शेतकऱ्याचा बळी जात आहे. डॉलर आणि रुपयाच्या या खेळात शेतकरी भरडला जात आहे. 
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना 

याआधीही एनडीए काळात पाच जीवनावश्‍यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्याची हमी दिली होती. अजूनही कांदा, डाळीवर निर्यातबंदी आहेच. देशाच्या उत्पादनापैकी ६५ टक्‍के खाद्यतेल आयात केले जाते. सोयाबीनच्या डीओसीवरील अनुदान बंद केल्याने ढेप निर्यात बंद झाली, आयात वाढविली. गरजेपेक्षा जास्त डाळ आयातीचा निर्णय झाला. आपला शेतकरी गरज भागवू शकत असतानाही सरकार शेतीव्यवस्था ठरवून अडचणीत आणण्याचे काम करते आहे.
- शंकरअण्णा धोंडगे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सभा

सरकारने एकदा शेतकऱ्यांचे काय करायचे ठरविले आहे ते एकदा सांगाव. मांडलेले चित्र हे खूप भीषण आहे. सरकारची धोरणे चुकत असल्याचे आता देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे अस्वस्थ झालेला शेतकरी आता सरकारच्या विरोधात पेटून उठणार आहे. ज्या शेतकऱ्याच्या जीवावर देश चालला आहे त्या शेतकऱ्याला संपवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. शेतकरी हिताचे बदल कारवेत अन्यथा अशा प्रकारच्या धोरणाची किंमत सरकारला मोजावी लागेल
- खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

अॅग्रो

मुंबई - अनेक घोषणांनंतर लांबलेली कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार अाहे, अशी माहिती...

09.39 AM

गाव परिसरातील शेतमालाचे उत्पादन लक्षात घेऊन लघू प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. यासाठी तंत्रज्ञान तसेच यंत्रेदेखील विकसित...

09.39 AM

सांगली - जिल्ह्यात यंदा द्राक्षाच्या शेती क्षेत्रात वाढ होत आहे. शेतकरी वीस वर्षे जुन्या झालेल्या द्राक्ष बागा काढून त्या ठिकाणी...

09.39 AM