शेतीला हवे शासनाचे सक्षम धोरण!

डॉ. सूर्या गुंजाळ
रविवार, 25 जून 2017

शेतीतला तणाव वर्षानुवर्षे वाढत चाललाय. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे क्रॉप फेल्यूअरचं म्हणजे नापिकीचं प्रमाण वाढलंय आणि नापिकीला अनुसरून जी शासकीय उपाययोजना पाहिजे, धोरणं पाहिजे ती आतापर्यंत झालेली नाहीत. ज्या झाल्या त्या अत्यंत तुटपुंज्या होत्या. शेती सुदृढ होण्यासाठी शासनाचे सक्षम धोरणच गरजेचं आहे. सांगताहेत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या नियोजन मंडळाचे संचालक तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विद्याशाखा विभागाचे संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ.
 

शेतीतला तणाव वर्षानुवर्षे वाढत चाललाय. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे क्रॉप फेल्यूअरचं म्हणजे नापिकीचं प्रमाण वाढलंय आणि नापिकीला अनुसरून जी शासकीय उपाययोजना पाहिजे, धोरणं पाहिजे ती आतापर्यंत झालेली नाहीत. ज्या झाल्या त्या अत्यंत तुटपुंज्या होत्या. शेती सुदृढ होण्यासाठी शासनाचे सक्षम धोरणच गरजेचं आहे. सांगताहेत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या नियोजन मंडळाचे संचालक तथा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विद्याशाखा विभागाचे संचालक डॉ. सूर्या गुंजाळ.
 

अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांसमोरील तणाव वाढत आहे. तुम्ही याकडे कसे पाहता?

शेतीमधल्या तणावाची दोन मुख्य कारणे आहेत. एक तर लहरी निसर्ग आणि दुसरे शासनाची धोरणे. शेतीतला डिस्ट्रेस वर्षानुवर्षे वाढत चाललाय. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे क्रॉप फेल्यूअरचं म्हणजे नापिकीचं प्रमाण वाढलंय आणि नापिकीला अनुसरून जी शासकीय उपाययोजना पाहिजे, धोरणं पाहिजे त्या आतापर्यंत झालेल्या नाहीत. ज्या झाल्या त्या अत्यंत तुटपुंज्या होत्या. पहिलं धोरण असं पाहिजे जमिनीवर पडणारा पावसाचा, पाण्याचा थेंबन थेंब वाहू द्यायचा नाही. तो जमिनीतीच अडवला पाहिजे आणि ते फक्त पावसाळ्यातच करता येतं.  ते जर करायचं असेल जमिनीला प्रत्येक एकर क्षेत्रावर ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. मग ती पडीक जमीन असो, डोंगर असो, शेतजमीन असो. ते पाणी नदीकडे, ओढ्याकडे गेलंच नाही पाहिजे. आता काय होतंय की नदी, ओढ्याकडे पाणी निघून जातं आणि नंतर इकडे टंचाईचं, तणावाचं प्रमाण वाढतय. 

दुसरं आपली पाण्याची संसाधने आहे ते लोकसंख्याच पिऊन जाते. आपण जी धरणं बांधलीत त्या धरणांमध्ये गाळ साठला. त्याच्यामुळे जेवढं पाणी मिळतं ते लोकांनाच प्यायला लागते. आपण शेतीला पाणी देऊ शकत नाही. तो जर गाळ काढला तर आपण शेतीला अर्ध पाणी देऊ शकू आणि लोकांना अर्ध पाणी देऊ शकू; पण गाळ काढणं हे फार खर्चाचं काम आहे. सरकार असं म्हणतं की गाळ काढण्यापेक्षा आपण नवीन धरणच बांधलेलं परवडेल; पण ते नवीन धरणंही बांधत नाही. बरं नवीन धरण बांधायचं म्हणजे त्याला साइट पाहिजेत. साइट या निर्माण करता येत नाही. साइट या नैसर्गिक असाव्या लागतात. नैसर्गिक साइटस जर संपल्या तर तुम्हाला त्या नव्यानं निर्माण करता येत नाही. तर गाळ काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय तुमच्या जवळ नसतो. त्यामुळे गाळ काढण्यापेक्षा धरण बांधलेलं परवडलं या म्हणण्याला काही अर्थ नसतो. जी जी धरणं आहेत त्यांच्यातील गाळ काढला पाहिजे. गाळ काढला की त्याची क्षमता दुपटीने वाढते. त्याचा मग शेतीला आणि पिण्याला उपयोग करता येतो. 

अशी परिस्थिती आहे. तर मग यावर उपाय काय?

शासनानं जे जलयुक्त शिवार हे जे धोरण काढलंय ते अत्यंत चांगलं आहे. ते फक्त प्रत्येक कानाकोपऱ्यात अन् गावागावात जायला हवं.  जलयुक्त शिवारामुळं पाणी तिथल्या तिथं अडणार आहे, जिरणार आहे, मुरणार आहे. ते समुद्राकडे जाणार नाही. त्यामुळं ती योजना फार मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची गरज आहे. ती योजना सरकारच्याच मदतीवर सगळीकडं जाईल असं नाही. याच्यामध्ये कार्पोरेट सेक्‍टरने भाग घेतला पाहिजे.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यापासून ते शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम केलं पाहिजे, आणि अशा योजनांची 50 टक्के जबाबदारी गावावर टाकली पाहिजे. म्हणजे गावामध्ये जी जलसंधारणाची कामे करायची आहेत. त्याच्यातील 50 टक्के खर्चाची जबाबदारी त्या गावावर टाकली पाहिजे. त्या गावाचा हिस्सा आला की, त्या गावातील शेतकऱ्याला वाटेल की मी पैसे दिले आहेत. मला लाभ मिळाला पाहिजे. त्याचा अधिकार प्रस्थापित होईल. अधिकार प्रस्थापित झाला की जे काही बांधकाम स्ट्रक्‍चर तयार झाले असेल त्याची तो शेतकरी काळजी घेईल. आज काय होतंय की बहुतेकांना वाटतंय की हे सरकारचं काम आहे. आपलं कामच नाही हे. म्हणून गावातील प्रत्येकाची भागीदारी त्यात असणं आवश्‍यक आहे असं मला वाटतं.

शेतीमालाची बाजारव्यवस्था हा तणावाचा विषय नाही का? 

मार्केट हा फार मोठा विषय आहे. त्यावर काम करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. त्यापैकी काही आपण करू शकतो. काही करू शकत नाही. मार्केट हे मागणी आणि पुरवठा या दोन महत्त्वाच्या संज्ञांवर चालते. जेव्हा तुमचा पुरवठा वाढतो आणि मागणी कमी असते, तेव्हा भाव पडणार..तसंच जेव्हा मागणी वाढते अन् पुरवठा कमी होतो, तेव्हा भाव वाढतो. हे सांगायला काही कुठल्या तज्ज्ञाची गरज नाही. हे वैश्‍विक वास्तव आहे. यात कुणी बदल करु शकत नाही; पण शेतकऱ्याला जगवायचं असेल तर त्याला किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करून दिली पाहिजे. ही किंमत उत्पन्नावर आधारित हवी. 

उत्पन्नावर आधारित म्हणजे नेमकी कशी?

उत्पन्नावर आधारित असा जेव्हा आपण विचार करतो. तेव्हा हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की एकच एक फॉम्युला पूर्ण महाराष्ट्राला लागू पडणार नाही. कारण उसाचा उत्पादनखर्च हा नाशिक जिल्ह्याचा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा वेगवेगळा आहे. वातावरण, जमीन, साखरेचा उतारा या सगळ्यांत दोन्ही ठिकाणी प्रचंड भिन्नता आहे. दोन्हीकडे उत्पादनखर्च ही वेगवेगळा आहे. त्यामुळे नाशिकच्या उसाची किंमत आणि कोल्हापूरच्या उसाची किंमत सारखी राहू शकत नाही. महाराष्ट्रातील जे सात हवामान पट्टे आहेत. त्या प्रमाणे पिकाची उत्पादकता वेगवेगळी असते. त्यानुसार त्या त्या ठिकाणचा उत्पादन खर्च काढायला पाहिजे. तो उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के रक्कम धरुन त्याची किमान आधारभूत किंमत ठरवली पाहिजे. म्हणजे जर त्याला एखाद्या गोष्टीला १०० रुपये उत्पादन खर्च येत असेल तर त्याला १५० रुपये मिळाले पाहिजे. हा स्वामिनाथन आयोगाचा फॉम्यूला आहे. आता हे ही सरसकट सगळीकडे चालणार नाही. काही पिकांमध्ये १०० रुपये खर्च करुन ३०० रुपये मिळत असेल तर तिथे हे गणित चालणार नाही. ज्या शेतकऱ्याला १०० रुपये खर्च करुन त्यापेक्षा कमी किमत मिळत असेल तर त्याला किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळाला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणचा उत्पादनखर्च वेगळा असतो असं आपण म्हणालात, तो कसा?

मराठवाड्यातला कापसाचा खर्च आणि उत्तर महाराष्ट्रातला कापसाचा खर्च यात फरक आहे. त्याला ही अनेक कारणे आहेत. त्याला जोडून दोन्ही भागातील मजुरीचे दर वेगवेगळे आहेत. या सगळ्यांत पश्‍चिम महाराष्ट्रात मजुरांचा तुटवडा जास्त जातो. पश्‍चिम महाराष्ट्रात इंडस्ट्री जास्त असल्यामुळे ते मजूर इंडस्ट्रीकडे जातात. नाशिक सारख्या जिल्ह्यातही शेतीला जास्त मजूर मिळत नाहीत. कारण ही मंडळी शेतमजुरीपेक्षा कन्स्ट्रक्‍शन वर्कर म्हणून जास्त पैसे मिळवितात. दोन वीटा दे, घमेलं दे..असं त्या वर्करला तुलनेने कमी काम आहे. शेतीत याच्या पुर्णपणे उलटं आहे. दिवसभर वाकून काम करावं लागतं आणि पैसे मात्र कमी मिळतात. त्यामुळं फार्म लेबर म्हणून कुणी काम करायला तयार नाही. तो कन्स्ट्रक्‍शन वर्कर, डेलीवेजेसवर, बिगारी म्हणून काम करतोय.  हे चित्र फक्त पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, जळगाव, नागपूर, अमरावती या आघाडीच्या शहरात जिल्ह्यात आहे. त्या शिवाय इतर जिल्ह्यात तुलनेने मजुरी स्वस्त आहे. उत्पादन खर्चही कमी आहे. हे सगळं आधारभूत किमतीच यायला पाहिजे.

शेतीमाल मार्केटचे प्रश्‍न कसे सुटू शकतील असं तुम्हाला वाटतं?

व्यापाऱ्यांवर बंधनं आणून शेतीमाल बाजाराचा प्रश्‍न सुटणार नाहीय. व्यापारी हा शेतकऱ्यांचा शत्रू नाहीय. तो शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दुवा आहे. मी जर भाजीपाला पिकवला आणि मीच पुन्हा मुंबईला जावून विकणं शक्‍य नाही. त्यासाठी कुणीतरी मध्यस्थी करणारा हवा आहे. मध्यस्थ हे आपल्याकडे दलाल आहेत. आता दलाल उपाशीपोटी राहून तुमचं काम करणार नाही. त्याला त्याच्यातला शेअर मिळाला नाही तर तो दलाली करणार नाही. फक्त दलाली किती घ्यावी याचं प्रमाण सरकारने ठरवून द्यावं. दलाल हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. असं जे चित्र उभं केलंय ते चुकीचं आहे. दलाल हे शेतकऱ्यांचे शत्रू नाहीत. फक्त त्यांचं रेग्युलेशन केलं पाहिजे. त्यांच्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. तुम्हाला व्यवसाय करायचा अधिकार आहे. नफा कमवायचा अधिकार आहे; पण किती नफा कमावला पाहिजे याचा धरबंध असला पाहिजे. इथं सरकारने नियंत्रण ठेवावं. सरकारने दलालांची साखळी हटवू नये. सरकार शेतकऱ्यांचा माल विकू शकत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचा माल विकला तर खर्च (ओव्हरहेडस) इतके वाढतील की शेतकऱ्याचं उत्पन्न अजून कापलं जाईल. सरकारचे अधिकारी, त्यांचे पगार, सुविधा, त्यांचे शुल्क हा सगळा बोजा शेतकऱ्यांवरच पडेल. तुम्ही दलालाला काही पगार देत नाहीत. आता दलालांना वगळून थेट मार्केटिंग करण्याचं जे बोललं जातं ते इतकं सोपं नाहीय. काही फळपिकांचं स्ट्रक्‍चर निश्‍चित आहे. त्याचं मार्केटिंग एकवेळ करता येवू शकतं. ज्वारी, बाजरीचं काय स्ट्रक्‍चर आहे? ज्वारी, बाजरी कोण विकणार? व्यापारी, दलाल यांच्यावर व्यावसायिक नियंत्रणं हवीत; पण व्यवसाय त्यांनाच करू द्यावा या मताचा मी आहे. उद्या शंभराच्या ठिकाणी हजार दलाल झाले तर स्पर्धा त्यांच्यातच लागेल ना!

- डॉ. सूर्या गुंजाळ, 9403774501.