उसासाठी ठिबक प्रोत्साहन

शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई - येत्या दोन वर्षांत राज्यातील तीन लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देण्यासाठी विशेष योजनेला काल (ता.१८) राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

ऊस शेती ठिबकवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड)कडून कर्ज घेतले जाणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन उभारण्यासाठी ७.२५ टक्के व्याजदारने कर्ज देईल. प्रतिहेक्टर ऊस ठिबकसाठी ८५ हजार ४०० रुपये इतका खर्च येईल. या कर्जवारील व्याजाचा भार राज्य सरकार (४ टक्के), साखर कारखाना (१.२५ टक्के) आणि शेतकरी (२ टक्के) असा विभागून पेलवणार आहे. ठिबक सिंचनाखाली वर्षवार आणावयाचे क्षेत्र निश्चित कर्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार आहे. तसेच सहकार विभागाकडून योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे.  

नव्या योजनेसाठीच्या व्याजसवलतीसाठी राज्य सरकारने सहकार आणि पणन (वस्त्रोद्योग) विभागाला २०१७-१८ ते २०२२-२३ पर्यंत (वार्षिक ४ टक्के व्याजभाराची ) दरवर्षी आर्थिक तरदूत करण्याचे निर्देश दिले आहे. उसाच्या ठिबक व्याजसवलतीच्या योजनेत सहकारी साखर कारखान्यांना १.२५ टक्के व्याज दायित्व बंधनकारक आहे. जे साखर कारखाने व्याजाचे दायित्व स्वीकारतील अशाच साखर कारखान्यांचा नव्या योजनेत समावेश करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे कारखान्यांच्या वाट्याचे (१.२५ टक्के) व्याज दायित्व स्वीकारणाऱ्या खासगी साखर कारखान्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी नाबार्ड कडून मिळणाऱ्या कर्ज अपुरे पडल्यास सूक्ष्म सिंचन निधी (Dedicated  Micro Irrigation fund) जिल्हा सहकारी बॅंकामार्फत कर्ज घेण्यात येणार आहे. सूक्ष्म सिंचन निधीच्या व्याजाचा दर ५.५ टक्क्यापेक्षा जास्त असल्यास अतिरीक्त व्याजाचा भार शासन उचलणार आहे. तसेच निधीमधील व्याजाचा दर ५.५ टक्क्यापेक्षा कमी झाल्यास शासनाचे दायित्व कमी होणार आहे. 

केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन उसासाठी बंद 
राज्यमंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या ऊस पीक क्षेत्रासाठीच्या सूक्ष्म सिंचन योजना शेतकरी, साखर कारखाना आणि शासनाच्या व्याज सवलत सहभागातून राबविली जाणार आहे. ज्या भागामधे ही योजना राबवली जाईल, त्या भागामधे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (Per drop more crop) घटकाखाली राबविण्यात येणारी केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना ऊस पिकासाठी बंद करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

ऊस ठिबक क्षेत्रवाढीचा उद्देश - 
ऊस ठिबक क्षेत्रवाढीच्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २०१७-१८ वर्षात १.५० लाख हेक्टर क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे. पुढील वर्षी २०१८-१९ मधे १.५५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. असे दोन वर्षात एकुण ३ लाख ५ हजार हेक्टर उसाचे क्षेत्र ठिबक खाली येईल असा उद्देश आहे. वर्षनिहाय ऊस ठिबक क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार आहे. 

योजनेसाठी निधीची तरतूद -
उसाचे क्षेत्र ठिबकमधे परावर्तीत करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) कडून कर्ज घेतले जाणार आहे. या कर्जाचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यासाठी राज्य सहकारी शिखर बॅंक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक ही कर्जवितरण साखळी वापरली जाईल. नाबार्डकडून राज्य सहकारी बॅंकेला ५.५० टक्के, राज्य शिखर बॅंककडून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला ६ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ७.२५ टक्के दराने ठिबकसाठी कर्जपुरवठा होईल. ७.२५ टक्के व्याजाचे दायित्व राज्य सरकार (४ टक्के), साखर कारखाना (१.२५ टक्के) तर शेतकरी (२ टक्के) इतके स्वीकारणार आहे.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार सरसकट ठिबक बंधनकारक करून अंमलबजावणी व्यवहार्य नाही. ठिबक गुंतवणूक आणि व्याजसवलतीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर असंख्य अडचणी आहे. ६० टक्के साखर कारखाने सध्या उणे नक्तमुल्य ( निगेटिव्ह नेटवर्थ) मधे आहे. मध्यम मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याने सहा वर्षांनंतर ठिबक सिंचन यंत्रणा दुरुस्तीचा खर्च कसा पेलणार हादेखील प्रश्न आहे.
- संजीव बाबर, कार्यकारी संचालक, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्या. मुंबई 

ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता कर्ज उबलब्ध करून देणाऱ्या निर्णयाचे स्वागत आहे. सरकारने हे अतिशय सकारात्मक व योग्य पाऊल उचलले आहे. उसाच्या पिकाचे संवर्धन व वाढ करतानाच पाण्याचा कमीत कमी आणि योग्य वापर ठिबक सिंचनामुळे शक्य होणार आहे" 
- अरविंद सोनमळे, संचालक, सस्टेनेबल ऍग्रो- कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड ( सफल)