कांदानिर्यात अनुदानास मुदतवाढीची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव

मुंबई - अतिरिक्त कांदा निर्यात अनुदानाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. उत्पादन वाढल्याने कांदाप्रश्न पुन्हा चिघळण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकारने अखेर हालचालींना सुरवात केली आहे.

राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव

मुंबई - अतिरिक्त कांदा निर्यात अनुदानाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. उत्पादन वाढल्याने कांदाप्रश्न पुन्हा चिघळण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकारने अखेर हालचालींना सुरवात केली आहे.

२०१६-१७ मधे देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत ३० लाख टन कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे. उत्पादन अधिक्यामुळे कांदा दर अतिशय कमी झाले आहेत. उत्पादन खर्चही निघणे अशक्य होत असून, पावसाच्या तोंडावर अतिरिक्त कांद्याचे करायचे तरी काय अशी चिंता उत्पादकांना भेडसावू लागली आहे. अशातच केंद्र सरकारची कांदा निर्यात ५ टक्के अनुदानाची योजना येत्या ३० जून रोजी संपत अाहे. त्यामुळे निर्यातीद्वारे थोडेफार जे उत्पन्न मिळत होते त्यावरही गदा येण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार धास्तावले आहेत. याविषयी उशिरा का होईना कांदा निर्यात अनुदानाच्या योजनेला ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. कांद्याचे करायचे तरी काय, अशी बातमी ॲग्रोवनमध्ये मंगळवारी (ता. २७) प्रसिद्ध झाली होती.

कांदा वाहतुकीसाठी वॅगन उलब्ध करून देणे, जेवढा कांदा तेवढी भाडे आकारणी आणि निर्यातदार व्यापाऱ्यांशी समन्वय राखला जात असल्याचा दावा पणन विभागाच्या सूत्रांनी केला आहे.