सरकारच्या ढिलाईमुळे तूर खरेदीचा बट्ट्याबोळ

रमेश जाधव
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

गेल्या हंगामात खरेदी केलेली ९० टक्के तूर शिल्लक आहे. त्या तुरीची टप्प्याटप्प्याने विक्री करणार आहोत. नवीन हंगामातील तूर खरेदीसाठी गोदामांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणनमंत्री

पुणे - राज्य सरकारने गेल्या हंगामात (२०१६-१७) खरेदी केलेल्या सुमारे २५ लाख क्विंटल तुरीपैकी केवळ २ लाख क्विंटल तुरीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला यश आले. उरलेली सुमारे ९२ टक्के तूर अजून गोदामातच पडून असल्याने यंदाच्या हंगामात खरेदी केलेली तूर ठेवायची कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विविध कारणे आणि सबबी सांगून तूर खरेदीत टाळाटाळ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सरकारच्या अशा कारभारामुळे राज्यातील लाखो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

गेल्या हंगामात राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. बाजारात दर गडगडल्यामुळे केंद्र सरकारच्या किंमत समर्थन योजनेतून हमीभावाने तूर खरेदी करण्यात आली. परंतु या खरेदीची मुदत संपल्यानंतरही खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात तूर शिल्लक होती. त्यामुळे राज्य सरकारने एप्रिल २०१७ मध्ये १० लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू केली. परंतु सरकारचा अंदाज चुकला आणि प्रत्यक्षात २५ लाख क्विंटल तूर खरेदी करावी लागली. ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही योजना संपूर्णपणे राज्य सरकारची योजना असल्याने तिचे सर्व नियोजन, आर्थिक तरतूद आणि खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि पणन महासंघाची आहे.

तूर खरेदीची मुदत संपल्यानंतर तुरीच्या विक्रीची किंवा त्यापासून डाळ तयार करण्यासाठी भरडणीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करणे अपेक्षित होते. परंतु याकामी दिरंगाई करण्यात आली. तसेच ज्या मिलरकडे तूर भरडणी करण्याचे प्लान्ट आहेत, त्यांना भरडणीचे काम देणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात विशिष्ट कंपनीला काम देण्यासाठी मूलभूत गोष्टी नजरेआड करण्यात आल्या, असे पणन महासंघातील सूत्राने सांगितले.

तूर भरडणीचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील कंपनीला मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी आणि निकष ऐनवेळी बदलण्यात आले व या सगळ्या प्रकरणात अडीच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत केला होता. तूर भरडणीच्या कंत्राटासाठी मिलरबरोबर व्यापाऱ्यांनाही सहभागी होण्याची मुभा देणे, तूर भरडणीचा उतारा ७० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणे आणि तूर भरडणी क्षमतेचा निकष दिवसाला दोन हजार टनांवरून दिवसाला ५० टन इतका करणे, या बाबी आक्षेपार्ह असल्याचे मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. निविदेच्या अटी आणि निकष बदलण्याच्या तोंडी सूचना सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिल्याची लेखी नोंद पणन महासंघाचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक अनिल देशमुख यांनी केली आहे, यावर मुंडे यांनी बोट ठेवले. दरम्यान सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्र्यांबरोबरच पणन विभागाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही तोंडी सूचना दिल्या होत्या. 

तूर भरडणीचे कंत्राट ज्या कंपनीला देण्यात आले, तिच्याकडे पुरेशी क्षमता आणि यंत्रणा नसल्यामुळे तुरीची विल्हेवाट लावण्यात अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कंपनीने कराराचा भंग केल्याबद्दल तिच्याकडून दंड वसूल करण्याऐवजी या कंपनीला इतर ९ मिलर्सबरोबर सबलीज करून (उपकंत्राट) त्यांच्याकडून तूर भरडणी करून घेण्याची मुभा देण्यात आली. तरीही मागणीइतका तूरडाळीचा पुरवठा झालाच नाही.

तुर खरेदी रोडावली
बाजार हस्तक्षेप योजनेचा असा बोजवारा उडाल्यामुळे मागच्या वर्षीची सुमारे ९२ टक्के तूर अजूनही गोदामात पडून आहे. त्यामुळे आता नवीन हंगामातील तुरीच्या साठवणुकीची समस्या आ वासून उभी आहे. साठवणुकीच्या अडचणीमुळेच राज्यातील तूर खरेदी रोडावली असून, गोदामे उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे नाफेड या नोडल एजन्सीच्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांनी सांगितले.

Web Title: agro news tur purchasing issue government

टॅग्स