मत्स्यसंवर्धन तळ्यांचे नूतनीकरण

सचिन गाढवे 
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

केंद्रशासन अर्थसहाय्यीत नीलक्रांती धोरणांतर्गत ‘मत्स्य व्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन’ या योजनेत विविध योजना राबविल्या जातात. गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीच्या योजनांतर्गत ‘अस्तित्वात असलेल्या मत्स्यसंवर्धन तळ्यांचे नूतनीकरण (रिनोव्हेशन ऑफ एक्झीस्टींग पॉण्ड्स) या एका योजनेचा समावेश आहे. जुन्या झालेल्या मत्स्यसंवर्धन तळ्यांची क्षमता गाळ साचल्यामुळे, बांध जुने झाल्याने पाणी पाझरणे आदी कारणांमुळे कमी झालेली असते. यामुळे मत्स्योत्पादन कमी होते.

केंद्रशासन अर्थसहाय्यीत नीलक्रांती धोरणांतर्गत ‘मत्स्य व्यवसायाचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन’ या योजनेत विविध योजना राबविल्या जातात. गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीच्या योजनांतर्गत ‘अस्तित्वात असलेल्या मत्स्यसंवर्धन तळ्यांचे नूतनीकरण (रिनोव्हेशन ऑफ एक्झीस्टींग पॉण्ड्स) या एका योजनेचा समावेश आहे. जुन्या झालेल्या मत्स्यसंवर्धन तळ्यांची क्षमता गाळ साचल्यामुळे, बांध जुने झाल्याने पाणी पाझरणे आदी कारणांमुळे कमी झालेली असते. यामुळे मत्स्योत्पादन कमी होते. मत्स्योत्पादन वाढविण्यासाठी जुन्या मत्स्यसंवर्धन तळ्यांचे नूतनीकरण केल्यास निश्चितच मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन प्रतिमाणसी माशांची उपलब्धता वाढेल.

योजनेचे उद्दिष्टे :
पाच वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले मत्स्यसंवर्धन तळ्यांचे नूतनीकरण करून तळ्यांच्या बांधांचे मजबूतीकरण, विद्युतीकरण दुरूस्ती, पाणीपुरवठ्याची कामे व इतर सोयी-सुविधा, उपकरणे, तलावातील गाळ काढणे, पाणी पातळी नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेची  दुरुस्ती, तलाव आटविणे आदी कामे समाविष्ट असतील.

योजनेचे निकष, अटी व शर्ती :
लाभार्थ्यांनी तयार तळ्याचे कागदपत्र (सविस्तर प्रकल्प अहवाल- डीपीआर) सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
तळ्यांच्या नूतनीकरण, दुरुस्ती, अस्तरीकरण आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
केंद्राचे अर्थसाह्य २ हेक्टरपर्यंत सर्वसाधारण लाभार्थ्यासाठी व सहकारी संस्थांसाठी त्याची मर्यादा २० हेक्टरपर्यंत आहे.
केंद्रीय व राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या शिखर संस्था, महामंडळ व संस्था यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शिफारशीसह पाठविणे आवश्यक आहे.

अर्थसाह्याचे स्वरूप :
केंद्र शासनाचा ५० टक्के व लाभार्थ्याचा ५० टक्के हिस्सा राहील.
योजनेअंतर्गत ३ लाख ५० हजार प्रतिहेक्टरच्या मर्यादेत केंद्र शासनाचे १ लाख ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान राहील आणि उर्वरीत हिस्सा लाभार्थ्याचा राहील.
२०१६-१७ मध्ये या योजनेअंतर्गत ५० हेक्टरच्या मर्यादेत ३५ संचाचे लक्ष्य असून त्यासाठी ५० टक्के म्हणजेच ८७ लाख ५० हजार रुपये केंद्र शासनाचा हिस्सा राहणार आहे.

संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता :
विभागस्तरीय कार्यालयाचे प्रादेशिक उपआयुक्त, मत्स्य व्यवसाय.
जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा कार्यालयाचे सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय.
उपकार्यालय स्तरावर (राज्यातील १२ उप कार्यालये) मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी.
राज्यस्तरावर मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, मुंबई तारापोरवाला मत्स्यालय, नेताजी सुभाष रोड,
चर्नीरोड, मुंबई- ४००००२, 
 दूरध्वनी -  ०२२-२२८२१२३९ 
फॅक्स -  ०२२-२२८२२३१२ 
संकेतस्थळ -  www.fisheries.  maharashtra.gov.in
सचिन गाढवे, ९४०३३५६९५६
(लेखक सहायक संचालक (माहिती), 
म्हणून  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई येथे कार्यरत  )

Web Title: agrowon news Fish pond