ठिबकच्या थकित अनुदानासाठी शासनाकडे १८५ कोटींचा प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016

पूर्वसंमती दिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याचे शासनस्तरावरून विचाराधीन आहे. त्यासंदर्भात कृषी विभागाने प्रस्ताव पाठविलेला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जर निधीची तरतूद करून मंजुरी दिली, तर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल.
- एम. एस. घोलप, फलोत्पादन संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे.

६१ हजार १७९ शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता

पुणे - राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियानाअंतर्गत २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षातील थकित अनुदान मिळविण्यासाठी कृषी विभागाकडून पावले उचलली आहेत. कृषी विभागाने ६१ हजार १७९ शेतकऱ्यांना १८५ कोटी २२ लाख १९ हजार रुपयांचे मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. 

‘ॲग्रोवन‘ने १४ सप्टेंबर रोजी ‘‘ठिबक अनुदानापासून दोन लाख शेतकरी वंचित‘ या विषयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन शासनाकडून थकित अऩुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शासनाने जर या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून दिला, तर प्रलंबित लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याची शक्यता कृषी विभागातून वर्तविण्यात आली आहे. 

कृषिमंत्री पांडुरंग फुडकर यांनीही थकित ठिबक अनुदानासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन केंद्राकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले होते. कृषी विभागाकडे २०१३-१४ मध्ये राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबकच्या अनुदानासाठी एकूण एक लाख ८० हजार १५३ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी एक लाख ५३ हजार २९० अर्जधारकांना पूर्व संमती दिली होती. शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून एक लाख ९ हजार १२४ लाभार्थ्यांना ३३४ कोटी ५८ लाख ७८ हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत केले होते. तर पूर्वसंमती दिलेले ४३ हजार ५७५ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहिले होते.  वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना शासनाकडून १२८ कोटी ९३ लाख ९ हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. 

शेतावरील पाणी व्यवस्थापन उपअभियानांतर्गत २०१४-१५ मध्ये एक लाख ४७ हजार ७८८ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी एक लाख २६ हजार ८६६ अर्जाला पूर्वसंमती देण्यात आली होती. कृषी विभागाला उपलब्ध झालेल्या निधीतून एक लाख ८ हजार ६९९ शेतकऱ्यांना २९४ कोटी ९८ लाख ९ हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत केले होते. तर पूर्व संमती दिलेले १७ हजार ६०४ शेतकरी अनुदानापासून प्रलंबित होते. त्यासाठी कृषी विभागाने ५६ कोटी २९ लाख १० हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यामध्ये केंद्र हिश्‍श्‍यापोटी ४५ कोटी ३ लाख २८ हजार रुपये, तर राज्य हिश्‍श्‍यापोटी ११ कोटी २५ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. 

मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ  
२०१३-१४ आणि २०१४-१५ या दोन्ही आर्थिक वर्षात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर्वसंमती दिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.  शासनाने या पूर्वसंमती दिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिले, तर त्याचा लाभ मराठवाड्यातील औरंगाबाद, लातूर, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर या विभागातील लाभार्थ्यांना लाभ होणार आहे. 

विदर्भातील शेतकरी यंदाही वंचितच?
विदर्भाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्र विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम २०१२-१३ ते २०१६-१७ या पाच वर्षांसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा कार्यक्रम राबविला होता. चार वर्षांत या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी तीन लाख ७९ हजार २७६ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले होते. पात्र अर्जापैकी अजूनही तब्बल एक लाख २७ हजार ५५० शेतकऱ्यांना २५३ कोटी ४६ लाख ३१ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले नाही. कृषी विभागाने नुकत्याच सादर केलेल्या प्रस्तावात विदर्भ सघन सिंचन योजनेचा समावेश नसल्याने येथील शेतकरी यंदाही वंचितच राहणार असल्याची शक्यता आहे.