कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ

उ त्तर प्रदेशची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या सोळाव्या दिवशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. विधानसभा प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे जे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता झाली. या कर्जमाफीने उत्तर प्रदेश सरकारवर सुमारे ३६ हजार कोटींचा भार पडणार असला तरी तेथील अडचणीतील शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल, यात शंका नाही.

कर्जमाफीबरोबर उत्तर प्रदेशात पाच हजार गहू खरेदी केंद्रे उभारून सुमारे ८० लाख मेट्रिक टन गहू खरेदीची हमी आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या बटाट्याच्या खरेदीसाठी एका समितीची स्थापना हे निर्णयही महत्त्वपूर्ण म्हणावे लागतील. आपल्या राज्यात कर्जमाफीवरून वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. कर्जाच्या खाईत बुडत चाललेल्या शेतकरी वर्गातून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. राज्यातील सर्वच विरोधी पक्ष नेते, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांनीसुद्धा कर्जमाफीची मागणी लावून धरली अाहे. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय होतो आणि आपले मुख्यमंत्री मात्र शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, तत्पूर्वी त्यास सक्षम करू, असा वारंवार सल्ला देत आहेत. हा प्रकार म्हणजे दुर्धर आजारावर तत्काळ शस्त्रक्रिया करायचे सोडून पेशंटला आजार होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय सुचविणे असाच म्हणावा लागेल. 

खरे तर कर्जबाजारीपणाला कंटाळून कुठे ना कुठे दररोज शेतकरी आपले जीवन संपवत असताना कर्जमाफीची योग्य वेळ कोणती, ते एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करावे. शेतकरी स्वयंपूर्ण सक्षम झालाच पाहिजे, यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. शेतकरीहितार्थ सातत्याने योग्य धोरणे राबवून त्यास शेतीतील गुंतवणुकीची जोड दिल्यास शेतकरी सक्षमीकरणाचे परिणाम हळूहळू दिसू लागतील. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून, त्या दिशेनेही शासनाचे प्रयत्न दिसत नाहीत. उलट राज्यातील शेतकऱ्यांना निसर्गाबरोबर केंद्र - राज्य शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा, चुकीच्या अथवा योग्य वेळी काही निर्णय न घेतल्याचा मोठा फटका बसत आहे. या वर्षी तर सोयाबीनपासून तर तुरीपर्यंत बहुतांश पिकांचे शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन घेऊनही त्यास योग्य दाम न मिळाल्यामुळे त्याचे उत्पन्न वाढू शकले नाही. शेतमाल खरेदी व्यवस्थेचा राज्यात पुरता बोजवारा उडाल्याने हे घडले आहे. उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नसेल तर तो सक्षम होणार कसा, याचेही उत्तर राज्य शासनाने द्यायला हवे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याने शेतीचे सर्वच प्रश्न सुटतील, असाही दावा कोणी करत नाही; परंतु अगदीच हतबल झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना तत्काळ थोडाफार दिलासा म्हणून कर्जमाफीचा निर्णय लवकर होणे अपेक्षित आहे. राज्य शासन कर्जमाफीसाठी कटिबद्ध असल्याचा उच्चार मुख्यमंत्री वारंवार करीत असताना कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. श्रेयवादामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय लांबत असेल अथवा टळत असेल तर ही बाब अत्यंत दुर्दैवी म्हणावी लागेल. एकदा कर्जाच्या विळख्यातून शेतकरी मुक्त झाल्यावर परत तो यात अडकू नये, यासाठीही शासनाला प्रयत्न करावे लागतील. शेती व्यवसायाकरिता शेतकऱ्यांना वारंवार कर्ज हे घ्यावेच लागणार आहे; परंतु कर्जपरतफेडीची ताकद त्यात यायला हवी. ही काळजीही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेबरोबर इतर निर्णयातून घेतली असल्याचे दिसते. आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना खरोखरच सक्षम करायचे असेल तर कर्जमाफीबरोबर शेतीसाठी वीज, पाणी, रस्ते, बाजार व्यवस्था या मूलभूत सुविधांबरोबर उत्पादनवाढीचे प्रगत तंत्र आणि काढणीपश्चात अत्याधुनिक सेवा सुविधा शासनाला पुरवाव्याच लागतील. हे करीत असताना शासनाच्या हस्तक्षेपाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, हेही पाहावे लागेल.

पूर्वप्रसिद्धी : अॅग्रोवन